कोरोना लस मोफत देण्याबद्दल राज्यांनी धीर धरावा- लस समितीच्या प्रमुखांची सूचना

बिहार निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मोफत कोरोना लशीच्या घोषणेवर सर्व स्तरांतून टीका झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व भारतीयांना लस मोफत दिली जाईल असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. पण लशींचं संशोधन, वितरण आणि इतर गोष्टींवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणाले आहेत की अजूनपर्यंत यासंदर्भात कुठलीही स्पष्टता आलेली नाही.

'बिहारमध्ये NDA सरकार आलं तर बिहारच्या सर्व जनतेला कोव्हिडची लस मोफत देण्यात येईल' अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात केली. संपूर्ण देश कोव्हिडच्या आरोग्य संकटाशी लढत असताना भाजपने कोरोनाची लस हा निवडणुकीचा मुद्दा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. विरोधी पक्षांनी यावर कडाडून टीका केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी यांनी सर्व भारतीयांना लस मोफतच देणार असल्याचं म्हटलं होतं.

पण या राजकीय घोषणांच्या पलिकडे जाऊन केंद्र सरकारने लशींचं संशोधन, वितरण आणि इतर गोष्टींवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे प्रमुख सबुरीचा सल्ला देताना दिसतायत.

काय म्हणाले लस समितीचे प्रमुख?

केंद्राच्या लस समितीचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, "लशींबाबतची परिस्थिती सातत्याने बदलतेय आणि अजूनही कोणत्याही लशीला मान्यता मिळालेली नाही. जेव्हा लस येईल तेव्हा तिचं वितरण कसं केलं जावं याबद्दल आम्ही चर्चा करत आहोत. जर ती मर्यादित प्रमाणातच मिळाली तर अर्थातच प्राधान्याक्रम ठरवावा लागेल. या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे."

व्ही. के. पॉल यांनी पुढे म्हटलं, "लशीच्या वितरणात संसाधनांचा तुटवडा भासणार नाही. राज्य सरकारांनी केलेल्या घोषणांचा आम्ही आदर करतो. पण औषध कंपन्यांशी करार करण्यात किंवा लशीच्या उपलब्धतेबद्दल निर्णय करण्यात राष्ट्रीय दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. प्राधान्याने कोणत्या लोकांना लस द्यायची याबद्दल समिती चर्चा करत आहे."

'सर्व भारतीयांना मोफत लस'

समितीचं हे म्हणणं असलं तरी केंद्र सरकार सर्वांना लस मोफतच देणार आहे असं केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी यांनी यापूर्वी ओडिशामध्ये बोलताना म्हटलं होतं. ते म्हणाले होते, "पंतप्रधान मोदींनी सर्व भारतीयांना कोव्हिड लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या लसीकरणासाठी भारत सरकार साधारण 500 रुपये खर्च करणार आहे." ओडिशाच्या बालासोरमध्ये 3 नोव्हेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे, त्यासाठी घेतलेल्या एका प्रचारसभेनंतर सारंगी यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं.

भाजपने बिहारमध्ये केलेल्या घोषणेचे पडसाद ओडिशा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारातही पाहायला मिळाले. ओडिशातल्या पटनाइक सरकारमध्ये अन्न पुरवठा मंत्री आर पी स्वैन यांनी धर्मेंद्र प्रधान आणि प्रताप सारंगी यांनी भाजपच्या बिहारमधील भूमिकेबद्दल स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी केली होती. प्रधान आणि सारंगी हे दोघे ओडिशाचे नेते केंद्रीय मंत्रीमंडळात आहेत.

भाजपने बिहारमध्ये मोफत लशीची घोषणा केल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये अशाप्रकारच्या घोषणा झाल्या. महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाची लस राज्यात मोफत वाटप करण्याचा निर्णय केल्याचं जाहीर केलं. तामिळनाडूमध्येही पलानीस्वामी यांच्या तर मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांच्याही सरकारने अशाच प्रकारच्या घोषणा केल्या. तामिळनाडूत 2021 साली निवडणुका होणार आहेत आणि मध्य प्रदेशात अलिकडेच भाजपने सरकार स्थापन केलं.

काँग्रेसशासित राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मात्र भाजपच्या घोषणेवर टीका करत केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलं तसंच राज्यात मास्कचा वापर सक्तीचा करण्याबाबत विधेयक आणणार असल्याचाही मनसुबा बोलून दाखवला.

विरोधकांकडून हल्लाबोल

भाजपने बिहार जाहीरनाम्यात मोफत लशीचा उल्लेख केल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं, "भाजपचं जिथं सरकार आहे, तिथं कोरोनाची लस मिळणार नाही का? जेपी नड्डा आणि हर्षवर्धन यांनी हे स्पष्ट केलं पाहिजे. मोदी तर म्हणाले होते की, प्रत्येक घरार्यंत लस कशी पोहोचेल, याची यंत्रणा बनवत आहेत. मग आता भाजपनं वेगळी राजकीय यंत्रणा तयार केलीय का? भाजपला मत जाईल, त्यांनाच लस मिळेल का?"

संजय राऊत पुढे म्हणाले, "एकेकाळी घोषणा होती, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आझादी दूँगा. आता नवीन घोषणा झालीय, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हे वॅक्सिन देंगे. ही एकप्रकारची क्रूरता आहे. बिहारमध्ये कुणी भाजपला मत दिलं नाही, तर त्यांना लस देणार नाही का?"

कोरोना लशीवरून देश विभागला जातोय असंही राऊत म्हणाले. दुसरीकडे, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनीही भाजपला जाब विचारला. थोरात म्हणाले, "कोरोना लशीसाठी भारतीयांचा पैसा खर्च होणार आहे. मग तो फक्त बिहारसाठीच का? इतर राज्यात लस देणार नाही? का त्यासाठी लोकांना पैसे मोजावे लागतील? हा केवळ जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे."

पाटण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा जाहीरनामा प्रकाशित केल्यानंतर म्हणाल्या की 'तीन स्वदेशी लसी अंतिम टप्प्यात आलेल्या आहेत, जर त्यांच्या उत्पादनाला हिरवा कंदील मिळाला तर बिहारमध्ये आम्ही प्रत्येकाला मोफत लस देऊ शकू. आमच्या संकल्पपत्रातलं हे पहिलं आश्वासन आहे.' भाजपची ही घोषणा अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

लस वाटपात बिहारला प्राधान्य देणार का?

एका जागतिक आरोग्य संकटाचं भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप होतोय. 19 ऑक्टोबरला आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी 2020च्या अखेरपर्यंत किंवा 2021 च्या सुरुवातीला लस येण्याची शक्यता आहे असं म्हटलं होतं.

ती लस आल्यानंतर तिचं वाटप कसं करायचं आणि कुणाला प्राधान्य द्यायचं यासंबंधी काही सूचना तयार केल्या जात आहेत आणि त्या सर्व राज्यांना पाठवण्यात येत आहेत असंही आरोग्यमंत्री म्हणाले होते. मग आता निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून भाजप बिहारमध्ये मोफत लस वाटण्याची घोषणा का करतंय हा प्रश्न आहे.

आरोग्य मंत्र्यांनीच असंही सांगितलं होतं की लस आली की सर्वप्रथम ती आरोग्य कर्मचारी, वृद्ध तसंच फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने देण्यात येईल. जर खुद्द आरोग्य मंत्र्यांनी हे सांगितलं होतं तर मग भाजप बिहारमध्ये सरसकट सर्वांना ही लस मोफत वाटण्याची घोषणा कशी काय करतोय?

भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केलाय. 'केंद्र सरकारकडून राज्यांना लस नाममात्र दरात दिली जाईल. राज्यांनी ठरवायचं की ते लोकांना लस मोफत देणार की शुल्क आकारणार. आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे त्यामुळे बिहार भाजपने लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोपं आहे.'

लस हा निवडणुकीचा मुद्दा कसा बनला?

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात लसीला प्रथम स्थान दिल्यानंतर अर्थातच इतर पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाने भाजपवर टीका करताना म्हटलंय, 'कोरोनाची लस देशाची लस आहे, भाजपची नाही! लसीचा राजकीय वापर हेच दाखवतो की यांच्याकडे रोगराई आणि मृत्यूचं भय दाखवण्याखेरीज काहीही पर्याय नाहीयेत. बिहारी स्वाभिमानी आहेत, थोड्या पैशांसाठी आपल्या मुलांचं भवितव्य विकत नाहीत.'

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी यावर टीका करताना म्हटलं, 'भाजपच्या या घोषणेवर आम्ही तीव्र आक्षेप घेतो. बिहारच्या लोकांचा असा अपमान करू नका. लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा मजुरांचं स्थलांतर सुरू होतं तेव्हाही नितीश कुमार आणि सुशील मोदी यांनी सहानुभुती दाखवली नव्हती.'

शशी थरूर यांनीही भाजपच्या घोषणेवर निवडणूक आयोग कारवाई करेल का असा प्रश्न विचारला. 'तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हे वॅक्सीन.... हे वर्तन अत्यंत धिक्कारण्यासारखं आहे. निवडणूक आयोग निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या निर्लज्ज पक्षावर कारवाई करेल का?'

मुळात लसीसारखा मुद्दा निवडणूक प्रचारात आलाच कसा याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकूर यांनी म्हटलं, 'ही अत्यंत हास्यास्पद घोषणा आहे. लस लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे त्यामुळे याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवणं हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यात बिहारची आरोग्य यंत्रणा अपुर पडली. तिला बळकटी द्यायचं सोडून आता अशा घोषणा करणं हे हास्यास्पद आहे.'

निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी भाजपच्या घोषणेनंतर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. केंद्र सरकार कोव्हिड लशीच्या वितरणाचं धोरण ठरवेल आणि आतापर्यंत असं कोणतंही धोरण ठरलेलं नाही. भाजपची घोषणा ही आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन करते तसंच बिहारच्या लोकांचीही दिशाभूल करते असं त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.

बिहारसाठी मुख्य मुद्दा रोजगाराचा

अनेक वर्षं बिहारचं राजकारण आणि निवडणुकांचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशी बोलताना एक गोष्ट प्रामुख्याने समोर आली ती म्हणजे बिहारमध्ये मुख्य मुद्दा आहे नोकऱ्यांचा. आपल्या निवडणूक प्रचारात तेजस्वी यादव हे अत्यंत हिरीरीने रोजगाराचा मुद्दा मांडतायत, जदयू आणि भाजपने त्यांची खिल्ली उडवली.

तेजस्वी यांनी 10 लाख नोकऱ्या बिहारमध्ये देण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यासाठी पैसे कुठून आणणार, त्यांच्या पक्षाने यापूर्वी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पैसा इथे वापरणार का अशी तेजस्वी यादव यांची टर उडवली गेली. पण आता भाजपसुद्धा आपल्या जाहीरनाम्यात 19 लाख नोकऱ्यांचं आश्वासन देतोय.

याबद्दल मणिकांत ठाकूर म्हणाले, 'रोजगाराचा मुद्दा तरुण मदारांना आकर्षित करतोय. तेजस्वी यादव हा प्रभावीपणे मांडत आहेत. हा मुद्दा लोकांना खूप भावून जाईल म्हणून भाजपकडूनही आता नोकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय. ही तेजस्वी यांच्या प्रचारावर दिलेली प्रतिक्रिया आहे.'

लशीव्यतिरिक्त भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात 19 लाख लोकांना रोजगार, बिहारला IT Hub म्हणून नावारुपाला आणणे, तीन लाख शिक्षकांची भरती, गृहयोजना, यांसारख्या मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. काँग्रेसने रोजगारांच्या आश्वासनावर टीका करताना म्हटलंय की जर मोदी सरकारने आधी वचन दिल्याप्रमाणे 2 कोटी नोकऱ्या दिल्या असत्या तर आज 19 लाखांचं आश्वासन द्यायची वेळ आली नसती.

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात 2 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पिण्याच्या पाण्याची योजना, मुलींसाठी केजी ते पीजी मोफत शिक्षण अशा घोषणा केल्या आहेत.

चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने तरुण मतदारांना डोळ्यापुढे ठेवून बिहारमध्येच कोचिंग सिटी बनवण्याची घोषणा केली आहे. तसंच राज्यात सीतेचं मंदिर आणि महिलांना मोफत बस प्रवासासारखी आश्वासनंही दिली आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)