उद्धव ठाकरे-भगतसिंह कोश्यारी: 'भाजपचं पोट दुखतंय म्हणून राज्यपालांना बाळंतकळा'; सामनामधून टीका #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपालांवर टीका
गेल्या काही महिन्यांपासून राजभवनाची रोज अप्रतिष्ठा सुरू आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेलं पत्र हा त्याचाच एक भाग होता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी एकच मारला, पण सॉलिड मारला, अशी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपालांवर करण्यात आली आहे.
राज्यपाल पदावरील व्यक्तीने कसे वागू नये, हे भगतसिंह कोश्यारी यांनी दाखवून दिलं. कोश्यारी हे कधीकाळी संघाचे प्रचारक किंवा भाजप नेते असतील. पण सध्या ते राज्याचे राज्यपाल आहेत, याचा त्यांना सोयीस्कररित्या विसर पडल्याचं दिसत आहे. राज्यातील भाजप नेते रोज सकाळी सरकारच्या बदनामीची मोहीम सुरू करतात. त्याचा चिखल राज्यपालांनी आपल्या अंगावर का उडवून घ्यावा, असा सवाल शिवसेनेने केला.
भाजपने राज्यात सत्ता गमावली ही वेदना मोठी आहे. पण त्या दुखण्यावर राज्यपालांनी लेप लावण्यात अर्थ नाही. हे दुखणं पुढील चार वर्षे कायम राहणार आहे. पण, भाजपचं पोट दुखतंय म्हणून घटनात्मक पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीला बाळंतकळा याव्यात हे गंभीर आहे. त्या बाळंतकळांवर मुख्यमंत्र्यांनी उपचार केले आहेत, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.
2. सरकारी मदरसे बंद करण्याचा आसाम सरकारचा निर्णय
सरकारी पैशांवर धार्मिक शिक्षण देता येऊ शकत नाही, असं सांगत आसाम सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यातील सर्व सरकारी मदरसे बंद होतील, अशी माहिती आसामचे आरोग्य आणि शिक्षणमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी दिली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"सरकारी पैशांवर 'कुराण'चं शिक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. तसं असेल तर मग आपण 'बायबल' आणि 'गीता'ही सरकारी खर्चातून शिकवली पाहिजे, अशी भूमिका हेमंत बिस्व सरमा यांनी घेतली आहे.
"राज्यात समानता आणायची असल्याने ही प्रथा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबरपासून आसाममधील सर्व सरकारी मदरसे बंद केले जातील. सर्व सरकारी मदरशांचं रुपांतर नियमित शाळांमध्ये केलं जाईल.
काही प्रकरणांमध्ये शिक्षकांची सरकारी शाळेत बदली केली जाईल. सरकार लवकरच यासंबंधी परिपत्रक प्रसिद्ध करणार आहे," असं हेमंत बिस्व सरमा यांनी पत्रकारांना सांगितलं. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे.
3. मुंबई दरवर्षी कशी तुंबते? नितीन गडकरींचं उद्धव ठाकरे, शरद पवारांना पत्र
मुंबईत दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहिलं आहे. मुंबई दरवर्षी कशी तुंबते, असा सवाल गडकरींनी दोन्ही नेत्यांना विचारला आहे.
फोटो स्रोत, Twitter
मुंबईत पूरस्थितीमुळे दरवर्षी प्रचंड नुकसान सोसावं लागतं. पूर स्थितीमुळं दरवर्षी मुंबईत जीवित आणि वित्तहानी, इमारतींची पडझड, रस्त्यांचं नुकसान होतं. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी वॉटर ग्रीडची स्थापना करता येऊ शकेल.
मुंबईत ड्रेनेज वॉटर आणि गटरलाईनच्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा वापर करण्यात यावा, असा सल्ला नितीन गडकरींनी ठाकरे आणि पवारांना दिला. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
4. मेट्रो कारशेड आरेमधून हलवणं चुकीचंच - देवेंद्र फडणवीस
मुंबईतील आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच केली होती.
हा निर्णय चुकीचाच असल्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सांगितले आहे. कारशेड कांजूरमार्गला हलवणे किती चुकीचे आहे, त्याबद्दल पुरावेच दिले आहेत. फडणवीस यांनी ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजूरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली होती." असं फडणवीस म्हणाले.
"मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्याय सुद्धा होता," असं फडणवीस यांनी सांगितलं. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.
5. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू
राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय बुधवारी (14 ऑक्टोबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होईल.
फोटो स्रोत, cmo maharashtra
राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती आणि नागपूर ही 6 अकृषी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी होणाऱ्या सुमारे 268 कोटी 23 लाख रुपये इतका वाढीव वार्षिक खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
