एकनाथ खडसेंवर भाजप शिस्तभंगाची कारवाई का करत नाही?

भाजपचे गेली काही वर्षं नाराज असलेले नेते एकनाथ खडसे 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'मध्ये जाणार असल्याच्या बातम्या पुन्हा एकदा येऊ लागल्या आहेत. अद्याप खडसे वा 'राष्ट्रवादी' यांच्यापैकी कोणीही याला दुजोरा दिला नाही आहे. पण खडसेंचा भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरचा राग हे काही गुपित राहिलं नाही आहे.

खडसेंनी अनेकदा जाहीर व्यासपीठांवरुन, मुलाखतींमधून सातत्यानं हा राग प्रकटही केला आहे. पण एक प्रश्न अनुत्तरीत आहे वा हे कुतूहल सर्वांच्या मनात आहे की पक्षशिस्तीबाबत कायम जागृत असणारा 'भारतीय जनता पक्ष' खडसेंवर कारवाई का करत नाही?

देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातून आरोप झाल्यावर पायउतार झाल्यावर एकनाथ खडसे सातत्यानं त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला आहे सांगत आले आहेत. खडसेंच्या या उघड नाराजीची आणि पक्षविरोधी व्यक्तव्यांचे परिणाम त्यांना झेलावेही लागले. त्यांचं त्यांच्या स्वत:च्या मुक्ताईनगर मतदारसंघाचं तिकिट कापलं गेलं.

त्यांच्या जागेवर तिथं उभ्या राहिलेल्या त्यांच्या मुलीचाही पराभव झाला. त्यानंतर विधानपरिषद असेल वा राज्यसभा, खडसेंच्या नावाचा विचार झाला नाही. मात्र इतर पक्षांतून भाजपात आलेल्यांना मात्र अशा जागा मिळाल्या. खडसेंना संघटनात्मक पदावरही जबाबदारी मिळाली नाही. या सगळ्याकडे त्यांना त्यांच्या नाराजीची मिळालेली शिक्षा असंच पाहिलं गेलं.

असं असलं तरी खडसे त्यांची नाराजी जाहीरपणे बोलत राहिले. नुकत्याच त्यांच्यावर लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकाच्या निमित्तानं हे सगळं पुन्हा वर आलं. त्यावेळेस बोलतांना 'फडणवीसांच्या कारस्थानांवर मी पुस्तक लिहिणार आहे' असंही खडसे बोलून गेले. इतकंच नव्हे तर दुस-या पक्षांमध्ये जाण्याची इच्छा असल्याचे संकेतही देत राहिले.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवाय योजनेबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत. या योजनेची चौकशी SIT मार्फत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. याबाबतही खडसे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

"जलयुक्त शिवार योजनेबाबत सरकारकडे अनेक तक्रारी आहेत, असं मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. स्वतः फडणवीस यांनीही जलयुक्त शिवारमध्ये गैरव्यवहार असल्यास चौकशी करा, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे आता गैरव्यवहार असल्यास किंवा दोषी असल्यास सत्य बाहेर येईल, असं खडसे म्हणाले.

आता पुन्हा त्यांच्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'मध्ये जाण्याच्या बातम्या येत आहेत. असं सगळं असतांनाही भाजपाने इतक्या वर्षांत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. असं का? किंबहुना देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील अशा नेत्यांकडून खडसेंविषयीची सबुरीचीच भाषा वापरली गेली आहे.

याआधी बंड पुकारलेल्यांविरुद्ध भाजपनं काय केलं?

एखादा ज्येष्ठ नेता पक्षाविरुद्ध जाणं हे भाजपाला काही नवं नाही. यापूर्वीही अशा परिस्थितीतून भाजप गेला आहे. पण प्रत्येक वेळेस नाराजी जाहीर करणारा नेता कोण आहे हे पाहून त्यावर कारवाई केली गेली आहे. किंहुना बहुतांश वेळा या नेत्यांकडून टीका होत राहूनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.

गोपीनाथ मुंडेंचं नाराजीनाट्य महाराष्ट्र भाजपंमध्ये चांगलंच रंगलं होतं. बीड ते दिल्ली असा या नाट्याचा मोठा पट होता आणि मुंडे पक्ष सोडणार हे जवळपास निश्चित झाल्याचं बोललं जात होतं. ते नाट्य अखेरीस शमलं आणि मुंडेंना त्यांचं भाजपमधलं स्थान मिळालं.

मुंडे अर्थातच भाजपमधले मोठा जनाधार असलेले नेते होते आणि त्यांनी पक्षातून जाणं पक्षाला परवडणारं नव्हतं. पण यशवंत सिन्हांच्या वाट्याला ते आलं नाही. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात अर्थखात्यापासून अनेक महत्वाची खाती सांभाळलेले सिन्हा, अडवणींनंतर मोदी-शहांचा वरचष्मा भाजपात तयार झाल्यावर टीकाकार झाले.

त्यानंतर मोदींच्या सरकारवर, त्यांच्या निर्णय-धोरणांवर सातत्यानं टीका केली. पण तरीही भाजपानं त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, दुर्लक्ष केलं. अखेरीस दोन वर्षांपूर्वी यशवंत सिन्हा स्वत:च पक्षातून बाहेर पडले.

असंच दुर्लक्ष भाजपनं दुसरे मोठे नेते शत्रुघ्न सिन्हा यांच्याकडेही केलं. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या गटाचे मानले गेले एकेकाळचे बॉलिवुडचे स्टार सिन्हा हेही मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे कठोर टीकाकार बनले. पण पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. शेवटी शत्रुघ्न सिन्हा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर कॉंग्रेसमध्ये शामील झाले आणि पाटण्यातून त्यांनी निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत पक्षानं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांसारख्या नेत्यांनाही तिकिट दिलं नाही.

पक्षाचे टीकाकार झालेल्या ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यापैकी एक होते नुकतंच निधन झालेले भाजप नेते जसवंत सिंग. सिंग यांना एकदा नाही तर दोनदा पक्षातून काढलं गेलं होतं. 2009 मध्ये जेव्हा त्यांच्या एका पुस्तकात त्यांनी मुहम्मद अली जिन्हा यांचं कौतुक केलं तेव्हा त्यांना पक्षातून काढण्यात आलं होतं.

नंतर ते परत आले, पण ते 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा पक्षाविरुद्ध बंड पुकारलं. वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळलेल्या या नेत्याला लोकसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आली तेव्हा ते अपक्ष म्हणून त्यांच्या बारमेर मतदारसंघातून निवडणुकीला उभे राहिले. तेव्हा पक्षशिस्त मोडली म्हणून त्यांना पक्षातून काढलं गेलं.

जसवंत यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी असणारे अरुण शौरीही नंतर मोदी सरकारचे आणि भाजपाचे टीकाकार बनले. पण भाजपानं त्यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई केली नाही. शौरींनी नंतर पक्षाचं सदस्यत्व नव्यानं न घेतल्यानं ते पक्षात राहिले नाहीत, असं सांगितल गेलं.

पक्षविरोधात वा शिस्तीविरुद्ध जाणा-या नेत्यांविरोधात अशा विविध भूमिका घेतलेल्या भाजपची खडसेंविरोधात भूमिका अशी का आहे? एवढे स्पष्ट आणि कठोर आरोप करणा-या खडसेंविरोधात पक्ष कारवाई का करत नाही? खडसे बोलत राहतील, इतर पक्षात जाण्याची धमकी देत राहतील, पण प्रत्यक्षात काहीच करणार नाहीत, असं भाजपला वाटतं आहे का? खडसेंच्या अशा भूमिकांमुळे पक्षाला काहीही राजकीय तोटा होणार नाही असा कयास आहे? जोपर्यंत ते पक्षात आहेत तोपर्यंत खडसेंच्या वक्तव्यांना मर्यादा आहेत आणि जर बाहेर गेले तर अधिक आरोप करतील, त्यामुळे ते पक्षातच असलेले ठीक आहे, म्हणून भाजपची दुर्लक्ष करण्याची भूमिका आहे का?

'बहुजन समाजातल्या नेत्यावर कारवाई नको'

"मला असं वाटतं की, सध्या भाजपची रणनिती खडसेंच्या बाबतीत दुर्लक्ष करुन मारणे ही दिसते आहे जे कायम राजकारणात केलं जातं," राजकीय पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात.

"त्यामुळे खडसे एवढं बोलताहेत तरी त्यावर भाजपा पक्ष म्हणून टोकाची भूमिका घेत नाही आहे. दुसरीकडे पक्ष स्वत:च्या प्रतिमेचाही विचार करतो आहे असं दिसतंय. खडसेंवर अन्याय म्हणजे पक्षातल्या बहुजन समाजातल्या नेत्यांवर अन्याय हे नरेटिव्ह खडसेंच्या समर्थकांनी तयार केलं आहे. जर खडसेंवर कारवाई केली तर या नरेटिव्हचा तोटा होईल असंही पक्षाला वाटत असावं. पण एक नक्की आहे की, खडसेंनी पक्षातच असावं असा एक मोठा गट भाजपात आहे," नानिवडेकर पुढे म्हणतात.

राजकीय विश्लेषक आणि 'लोकमत'चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांच्या मते जी शिक्षा वा कारवाई खडसेंवर व्हायची होती ती झाली आहे.

"त्यांचं मंत्रिपद गेलं, उमेदवारी मिळाली नाही, कोणत पद आता नाही. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांची जी किंमत त्यांना चुकवायची होती ती त्यांनी चुकवलेली आहे. त्यामुळे आता वेगळी कारवाई काय करणार? आणि आता 'मेलेलं कोंबडं आगीला काय भिणार' असं खडसे आणि भाजपा यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं," असं प्रधान म्हणतात.

'खडसेंनी तांत्रिकदृष्ट्या पक्षशिस्त मोडली नाही'

किरण तारे वरिष्ठ राजकीय पत्रकार आहेत. त्यांच्या मते दोन कारणांमुळे खडसेंवर पक्षाची कारवाई होत नाही.

"एक म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी पक्षविरोधी अशी कोणतीही कृती केलेली नाही. त्यांच्यामुळे कार्यकर्ते दुस-या पक्षात गेलेले नाहीत किंवा त्यांनी पक्षाचा कुठला उमेदवार पाडलेला नाही. ते फक्त माझ्यावर अन्याय झाला असं म्हणत राहतात आणि ते खरंही आहे. त्यामुळे पक्षशिस्त मोडली असं होत नाही. दुसरं कारण म्हणजे ते एवढे वरिष्ठ आहेत की त्यांच्यावर कारवाई झाल्यानं वेगळा मेसेज जाईल. ओबीसी समाजामध्ये प्रतिक्रिया येईल. आणि ते जे बोलतील ते करतीलच असं नाही असंही पक्षाला वाटत असेल. ते मध्ये झालेल्या पक्षाच्या कार्यकारणीच्या बैठकीलाही आले होते," किरण तारे म्हणतात.

अर्थात खडसेंच्या बाबतीत त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर अनेक चर्चा झाल्या, कयास लावले गेले. पण खडसेंच्या बाजूनंही आणि पक्षाच्या बाजूनं निर्णायक काही कृती झाली नाही. आता पुन्हा चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्यांचं नेमकं काय होतं आणि त्याच्या राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो हे खडसेंच्या राजकीय उपद्रवमूल्यावर ठरेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)