हाथरसः बलात्कार प्रकरणात पोलीस कारवाईसंदर्भात गृहमंत्रालयाची कठोर नियमावली

देशात बलात्कारांची प्रकरणं वाढत चालल्याचं चित्र गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालं आहे.

बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर त्याबाबत होणाऱ्या पोलीस तपासावरही बऱ्याच वेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसतं. या पार्श्वभूमीवर बलात्कार प्रकरण हाताळण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शनिवारी (10 ऑक्टोबर) नियम जाहीर केलं आहे. यामध्ये महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबत माहिती दिली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये 19 वर्षीय दलित तरूणीवर कथित बलात्कार आणि खून प्रकरणात पोलिसांची उदासीनता आणि कार्यपद्धती यावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

हाथरस प्रकरणाची गेले काही दिवस राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली. यावरून राज्य सरकारलाही मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं.

या प्रकरणानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार महिला संरक्षण तसंच महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्याय देण्याबाबत गंभीर नाही, असा आरोप होऊ लागला.

या सर्वांची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक सविस्तर नियमावली किंवा दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. ही नियमावली राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा दोन्ही ठिकाणी लागू असेल. महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी करावयाच्या अनिवार्य कारवाईबाबत यामध्ये सांगण्यात आलं आहे.

महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश या नियमावलीत देण्यात आले आहेत.

अॅडवायझरीमध्ये काय म्हटलं?

महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने कायदेशीर तरतुदींना अधिक मजबूत केलं आहे.

अॅडवायझरीमधील माहितीनुसार, "पोलिसांनी महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी राज्यांना याबाबत अडवायझरी दिली आहे. FIR दाखल करणे, पुरावे गोळा करणे, लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पुरावे गोळा करण्यासाठीची उपकरणं, दोन महिन्यात तपास पूर्ण करणं, लैंगिक गुन्हेगारांचा डेटाबेस बनवणं, यांसारख्या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे.

ही अॅडवायझरी खालीलप्रमाणे -

1. सदर गुन्ह्यांमध्ये FIR नोंदवणं अनिवार्य. कायद्यानुसार, पोलीस आपल्या हद्दीबाहेरील प्रकरणसुद्धा नोंद करून घेऊ शकतात.

2. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकार्याविरुद्ध कलम 166 नुसार दंडात्मक कारवाई.

3. दोन महिन्यात तपास पूर्ण करण्याची सूचना. प्रकरणांचं ट्रॅकिंग करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे. तिथं याची माहिती मिळू शकते.

4. लैंगिक अत्याचार / बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी तिच्या सहमतीने 24 तासांच्या आत नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी.

5. मृत्यूपूर्वी पीडितेने दिलेला लेखी किंवा तोंडी जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल.

6. लैंगिक अत्याचार प्रकरणी फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यासाठी गृहमंत्रालयाचे गाईडलाईन्स पाळाव्यात.

7. पोलिसांनी या गोष्टींचं पालन न केल्यास त्याचा तपास होईल, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)