You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोना लस : क्लिनिकल ट्रायलमध्ये लस 50 टक्के प्रभावी असल्यास भारतात मिळणार मान्यता
- Author, मयांक भागवत
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
कोव्हिड-19 विरोधातील प्रभावी लसनिर्मितीसाठी जगभरात आणि देशात विविध ट्रायल सुरू आहेत. भारतात औषध निर्मिती करणाऱ्या सात कंपन्यांना केंद्र सरकारने लस निर्मितीसाठी ट्रायलची परवानगी दिली आहे.
सद्य स्थितीत या कंपन्यांच्या कोरोना विरोधातील लशीच्या ट्रायल पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरात कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत.
कोरोना व्हायरविरोधात औषध उपलब्ध नसल्याने प्रभावी लस हा लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. भारतात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरतोय. मृतांचा आकडाही वाढत चाललाय. त्यामुळे सामान्यांसाठी कोव्हिड-19 विरोधातील लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं टाळायची असतील तर मास्कचा असा होईल उपयोग
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?
केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) लस निर्मितीबाबत मान्यता मिळण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
केंद्रीय औषध महानियंत्रकांच्या सूचना
- लस देण्यात येणाऱ्यांपैकी 50 टक्के लोकांमध्ये प्राथमिक (primary) डोस दिल्यानंतर अॅंटीबॉडी निर्माण झाल्या पाहिजेत.
- ट्रायल दरम्यान 50 टक्के लोकांना आजारापासून संरक्षण मिळालं याचे पुरावे पाहिजेत.
- लशीचा दुसरा (secondary) डोस दिल्यानंतर 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांच्या शरीरात अॅंटीबॉडी निर्माण झाल्या पाहिजेत.
- देशाबाहेर निर्माण केल्या जाणाऱ्या लशीच्या मार्केटिंगची परवानगी (marketing authorisation) लशीच्या चाचणीचे परिणाम, सुरक्षा आणि प्रभाव तपासून देण्यात येईल.
- त्याचसोबत भारतीय लोकांसाठी परदेशात तयार झालेली लस सुरक्षित आहे का, याबाबत अभ्यासाची गरज भासल्यास औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त चाचणी करावी लागेल.
केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी देशभरात कोव्हिड-19 विरोधी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 39 पानांची मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली आहे.
याबाबत बीबीसी मराठाशी बोलताना मुंबईतील फोर्टीस रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागाचे प्रमुख आणि राज्याच्या कोव्हिड-19 टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ. राहुल पंडीत यांनी सांगितलं, "लशीचा प्रभाव 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेला आधीच चांगला ठरेल. त्यामुळे लस जास्तीत जास्त प्रभावी असेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे लशीमुळे कोणालाही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे."
"पहिल्या टप्प्यात ही लस सुरक्षित आहे याबाबत माहिती मिळेल आणि दुसऱ्या टप्प्यात लस दिल्यामुळे शरीरात रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते का नाही याची माहिती मिळेल," असं डॉ. पंडीत पुढे म्हणाले.
लशीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत
कोव्हिड-19 विरोधातील लशीच्या ट्रायल संदर्भात जिनिव्हामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ आणि इंडियन कांउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) माजी प्रमुख डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी म्हटलं, "कोरोना व्हायरस विरोधातील विविध लशींची चाचणी करण्यासाठी भारत एक चांगला पर्याय आहे. भारतात मोठ्या संख्येने लोकांना या आजाराचा धोका आहे. भारतात चाचणीसाठी चांगल्या संस्था उपलब्ध आहेत."
"सामान्यत: एखादी लस जर 70 टक्के किंवा त्यापेक्षी जास्त प्रभावी असेल तर त्याला लस म्हणू शकतो. पण, सध्याच्या परिस्थितीत लशीचा परिणाम 50 टक्के चांगला असेल, तर त्याला प्रभावी लस म्हणावं लागेल. यासाठी क्लिनिकल ट्रायल दरम्यान समोर येणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे."
"मात्र, एखादी लस 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी असेल, तर या लशीचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये चांगला परिणाम दिसून येणार नाही. 30 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रभावी लशीच्या मदतीने लोकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवता येणार नाही," असंही डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी म्हटलं.
तज्ज्ञांचं मत
सामान्यत: 100 टक्के सुरक्षित आणि चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतरच लशीला मान्यता दिली जाते. मग, कोव्हिड-19 विरोधातील लशीबाबत 50 टक्के प्रभावी असल्याचा निर्णय का? हा प्रश्न बीबीसीने तज्ज्ञांना विचारला.
याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलाश तांदळे म्हणाले, "कोणतीही लस बाजारात आणण्याआधी त्याचा धोका आणि फायदा याचं प्रमाण तपासलं जातं. पण, कोरोना विरोधातील लढाईत औषध नसताना सरकारला सामान्यांपर्यंत ही लस लवकरात लवकर पोहोचवायची आहे. त्यासाठी सरकारने लस देण्यात येणाऱ्यांमधील 50 टक्के लोकांच्या शरीरात या आजाराविरोधात अँटीबॉडी निर्माण झालेल्या दिसून आल्या, तर लशीला मान्यता देण्याची तयारी दर्शवली आहे."
"सामान्यत: लस 100 टक्के प्रभावी असल्याशिवाय मान्यता दिली जात नाही. पण, देशातील आताची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे सरकारने देशातील कोट्यवधी लोकांपर्यंत ही लस पोहोचवण्यासाठी 50 टक्क्यांमध्ये याची उपयुक्तता हा आधार ठेवला आहे," असं कैलाश तांदळे पुढे म्हणाले.
याच विषयावर बीबीसीशी बोलताना पुण्याच्या जंबो कोव्हिड-19 सेंटरचे प्रमुख डॉ. श्रेयांश कपाले म्हणाले, "जगभरात कोव्हिड-19 वर लस शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोना विरोधातील लस लवकरात लवकर यावी यासाठी केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. या निर्देशांनुसार, लस देण्यात आलेल्यांपैकी कमीत कमी 50 टक्के लोकांच्या शरीरात, कोरोना विरोधात अॅंटीबॉडी निर्माण झाल्या. तर ही लस प्रभावी आहे असं मानण्यात येईल."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)