केंद्र सरकारने कांद्याला हमी भाव द्यावा - छगन भुजबळ

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागत आहे.

सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या मुद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेसुद्धा कांदा निर्यातबंदी रद्द करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

कांद्यावरची निर्यातबंदी रद्द करण्याची उदयनराजेंची मागणी

भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातबंदीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी असून निर्यातबंदी रद्द करावी, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.

"कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं. त्यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे," असं उदयनराजे म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचं महापाप - अजित पवार

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना, ते पैसे त्यांनी मिळू नये, असं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्यांचं काम सरकार करत आहे," अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

"परदेशात कांदा निर्यात होत असताना त्याचा चांगला दर हा शेतकऱ्यांना मिळत होता. पण त्याला त्या ठिकाणी थांबवण्याच काम केंद्र सरकार ने केलंय, हे चुकीचं आहे. यामुळे देशातील सर्व कांदा उत्पादकांना मोठी अडचण आली आहे. कोरोनासंकटात शेतकऱ्यांना महाअडचणीत आणण्याचं महापाप हे केंद्र सरकारने चालवलं आज ते थांबवलं पाहिजे," असं पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ आली की सरकार त्यावर घाला घालतं - बाळासाहेब थोरात

कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचा शेतीमालाचं खूप नुकसान झालं. त्या काळात शेतमाल घरी पडून राहिला आणि सडला. महापूर, चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टी यांच्यासारख्या संकटांना शेतकरी तोंड देत आहे. त्यांना राज्य शासन आपल्या परीने मदत करत आहे. पण यात केंद्र सरकारची साथ नाही. मध्यंतरी दुध भुकटी आयातीचा निर्णय विनाकारण घेण्यात आला. हजारो टन दुध भुकटी राज्यात तशीच पडून आहे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

"शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ येते, तितक्यातच सरकार त्यावर घाला घालतं. कालच्या या निर्णयामुळे सातशे ते आठशे रुपये दर खाली आला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मनात सरकारविषयी प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे," अशी प्रतिक्रियाही थोरात यांनी दिली आहे.

कांद्याला हमी भाव देण्यात यावा - छगन भुजबळ

"पाच ते सहा महिन्यात जो शेतीमाल पिकवला तो कोव्हिडमुळे विकला गेला नाही. हजारो टन कांदा पडून आहे. दर वाढले म्हणून कधी निर्यात थांबवली जात नाही. मग आता कांद्याची निर्यात का थांबवली. ज्यावेळी कांद्याला दर नसतात रस्त्यावर कांदा फेकून द्यावा लागतो त्यावेळी त्यांना कोणीही मदत करत नाही.

मग आता थोडे भाव वाढले तर निर्यात का थांबवण्यात आली. एवढं असेल तर कांद्याला हमी भाव देण्यात यावा. शरद पवार यांच्याशी माझं बोलणं झाला आहे. आता तर सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन यावर बोललं पाहिजे," असं अन्न व औषध प्रशासन मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यास केंद्र सरकार जबाबदार - सदाभाऊ खोत

केंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कांद्याचा भाव गडगडला असून केंद्र सरकारने ताबडतोब ही निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी कृषि राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, त्याची जबाबदारी सर्वस्वी केंद्र सरकारची असेल.

एक देश एक बाजारपेठ, बाजार समितीबाहेर शेतमाल विकण्याचा अधिकार यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद शेतकऱ्यांना वाटत होता. पण कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जाईल की काय अशी शंका शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊ नये, अन्यथा हा शेतकरी शांत बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)