कांदा महागला, पण शेतकऱ्यांना काय मिळालं?

सप्टेंबर महिन्यात सर्व भारतात सरासरी 6 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात येतो. यावर्षी 22 सप्टेंबरपर्यंत केवळ 3.1 लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कांद्याचे दर वाढले असल्याचे दिसत आहे.

मेट्रो शहरात कांदा भाव पेट्रोलच्या दराशी स्पर्धा करत होता. पण कृषी बाजार समित्यांमध्ये गुरुवार 26 सप्टेंबरला कांद्याचे भाव सरासरी 1हजार रूपये प्रति क्विंटलने पडले. यावर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारवर भाव पाडण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावला, तसंच कांदा खाणाऱ्यांच्या मतांसाठी कांद्याचे राजकारण होत असल्याची टीका स्वाभिमानी संघटनेच्या गणेश घोटेकर यांनी केली.

कांद्याचे भाव एक हजाराने कमी

आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजार समिती असे बिरुद मिरवणाऱ्या नाशिकमधील लासलगाव बाजार समितीत पाहाणी केली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी सरकारवरची नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांमध्ये सतत कांदा महागाईच्या बातम्या येत असल्यामुळे सरकारने कांद्याचे भाव पाडले आहेत, शेतकऱ्यांची बाजूही दाखवली पाहिजे असं ते म्हणतात.

3 दिवसांपूर्वी 4400 प्रति क्विंटलच्या तुलनेत आज भाव 3300 रुपये झाले होते. थडी सारोळा (निफाड) गावातून आलेले शेतकरी ऋषिकेश नागरे म्हणतात,"मागील आठवड्यात 3500 भाव होता. तर आज 2500-2600 रु भाव झाला आहे, कुणी म्हणत आहे की इजिप्तवरुन कांदा आला, अजून कुठून आला, माझ्यासारख्या शेतकऱयांनी कांदा साठवणूक केलेली होती."

"आज 4 महिने झाले, खूप पावसामुळे निम्मा कांदा खराब होतो, त्यात आज बाजारभाव कमी दारावर आणले. यात दोष कुणाचा, सरकारच्या कर्जमाफीमुळे कुणी पीक कर्ज देईनासे झालंय. कांद्याकडून अपेक्षा होती पण फोल ठरली."

तर निफाड तालुक्यातही शेतकरी विकास दरेकर म्हणतात, "कांदा लागवड खर्च 15 रुपये किलो आहे, आज हा कांदा साठवणूक केलेला आहे, त्यात 30-40% घट होते, सरासरी जरी 40-45 रुपये दर आता मिळाला तरी शेतकऱ्याला 200-300 रूपये फायदा होतोय, खूप काही फायदा नाही.

सरकार कांदा भाववाढ झाल्यावर जेवढी तत्परता दाखवते, तेवढीच तत्परता 200 रूपये क्विंटलने कांदा विकल्या गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या साठी का नाही दाखवत, एवढाच आमचा प्रश्न आहे. त्यावेळी शेतकऱ्याला अनुदान देत कांदा किमान 1500 रुपयाने खरेदी करायला हवा होता."

लासलगाव येथील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "कुठेतरी 9 क्विंटल कांदा 5 हजार रुपयांनी विकला गेला तर त्याचा बाऊ होऊ नये, मूळ दर 4 हजाराचा होता, मध्य प्रदेशमधील सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत जूनमध्ये कांदा खरेदी केला, तिथला कांदा जूनमध्ये विकला गेल्याने जून, जुलै, ऑगस्टच्या एकूण आवकेवर परिणाम झाला, पावसामुळे लाल कांदाही उशिरा मार्केटला येईल, परवा 4,200 रुपयांनी घेतलेला कांदा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 3,300-3,400 ने विकायला लागल्यावर नुकसान होतं, या सर्व अस्थिर मार्केटमुळे शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होते आणि कांदा आयात जरी झाला तरी महाराष्ट्र व नाशिकमधली कांद्याची चव व जीआय मानांकन यामुळे लोक चवीसाठी 10 रुपये जास्त देतील पण आपलाच कांदा खातील."

"कांदा लागवड मुबलक प्रमाणात झाली होती, पण पावसाने कांदा आवक कमी झाली, ही टंचाई निसर्गामुळे तयार झाली," असं नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.

"आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील आतीच्या पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झालं, अतिवृष्टीच्या ओलाव्यामुळे साठवणूक केलेला कांदा लवकर खराब होऊ लागला, साठवणुकीत साधारण 15% खराब होणारा कांदा 35% पर्यंत खराब झाला, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये येणार दक्षिणेकडचा नवीन कांदा एक महिन्याने उशिरा येतोय, ऑक्टोबरला बाजारात येणारे महाराष्ट्रातील सोलापूर ते मावळ इथल्या नवीन कांद्याचे पीक पावसामुळे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात येईल," असं नानासाहेब पाटील पुढे म्हणाले.

"या सर्वांचा एकत्रित परिणाम हा सप्टेंबर महिन्यातील एकूण आवकेवर झाला आहे, मागणी जास्त पुरवठा कमी असल्याने महिनाभर अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. आज 26 राज्यात पिकणारा कांदा सध्या फक्त महाराष्ट्रात दिसतोय. त्यामुळे ही टंचाई निसर्गामुळेच आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

बीबीसीने नाशिकच्या NHRDF च्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला. ही संस्था कांदा लागवड, नवीन संशोधन आणि कांदा मार्केट यावर लक्ष ठेवून असते. पण याबद्दल बोलण्यास नकार मिळाला. त्यांच्याकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षातील संपूर्ण भारत साधारणतः 6 लाख मेट्रिक टन कांद्याची आवक असते.

यावर्षी 22 सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण भारतातातील बाजारपेठेत केवळ 3.1 लाख मेट्रिक टन कांद्याची आवक झाली आहे. याच प्रमाणातील आवकेनुसार सप्टेंबर महिना समाप्त होईपर्यंत सरासरीच्या केवळ 55-60% आवक होईल, थोडक्यात आकडेवारीनुसार कांद्याची टंचाई आहे. अशीच परिस्थिती 2015मध्ये पण होती. त्यावेळी केवळ 3.8 लाख मेट्रिक टन कांदा अवाक होती त्यामुळे जास्तीत जास्त भाव 4400 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत गेलेले, हे पुढील तक्त्यावरून लक्षात येईल.

एपीएमसी मार्केटमधली वर्षनिहाय कांद्याची आवक (स्त्रोत - एनएचआरडीएफ)

आकडेवारी 22 सप्टेंबर 2019 पर्यंत एक क्विंटल = 100 किलो 10 क्विंटल = एक टन

सरकारने कधीही यावर उपाय योजना केल्या नाहीत, सर्व आकडे कागदोपत्री, गेली 10 वर्षे लासलगाव बाजार सामितीवर संचालक व अध्यक्ष राहिलेले जयदत्त होळकर सांगतात, "खरं तर सरकारने वास्तव दर्शवणारे आकडे घेतले पाहिजे, जसे किती कांदा लागवड झाली. देशाची गरज किती, किती बाहेर पाठवावा. पण मागील वर्षीच्या आकड्यात फेरफार करून ते दाखवले जातात.

वस्तुस्थिती कुणालाच माहीत नसते, जेव्हा टंचाईची शक्यता असते. त्यावेळेस शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देत उच्च दर्जाचे गोडाऊन उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. सक्षम अधिकारी नेमत योग्य व वास्तवदर्शी आकडेवारी घेतली पाहिजे तसा सर्वे झाला पाहिजे. तरच या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. मध्यंतरी मुख्यमंत्री आले आणि एका कोल्ड स्टोरेजचे कोनशिला पायाभरणी करून गेले. पण पुढे काय, काहीच नाही झालं. हा प्रकल्प रेल्वेच्या अखत्यारित त्यांच्या जागेवर होणार होता. जेणेकरून टंचाईच्या वेळेस कांद्याचा स्टोरेजमधून त्वरित थेट पुरवठा करता येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)