दरवर्षी का करावं लागतं शेतकऱ्यांना ऊसदरासाठी आंदोलन?

राज्यात पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे ऊस पेटला आहे. बुधवारी पैठण-शेवगाव जवळ आंदोलनादरम्यान 2 शेतकरी जखमी झाले. त्यांची मागणी नेहमीचीच आहे. वाढीव दराची.

पण हे उसाचे दर ठरतात तरी कसे? एफआरपी म्हणजे नेमकं काय? कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात दरवर्षी भडका का उडतो? यासह अनेक प्रश्नांचं उत्तर शोधण्याचा बीबीसी मराठीनं प्रयत्न केला आहे.

दरवर्षी किंमत नव्याने का ठरते?

उसासाठी दरवर्षी आंदोलन करावं लागतं कारण उसाचे दर दरवर्षी नव्याने ठरवले जातात. दर बदलण्याची प्रमुख कारणं अनेक असतात. याविषयी पत्रकार सुरेश ठमके सांगतात, "बाजारातले साखरेचे दर दरवर्षी कमी जास्त होत असतात. खताचे दर वाढलेले असतात. मजुरी वाढलेली असते. शेती अवजारं, बियाणं यांचे दर वाढलेले असतात. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून उसाची आधारभूत किंमत ठरवणं अपेक्षित असतं."

"1000 किलो उसापासून किती किलो साखर तयार केली जाऊ शकते, हे आधी निश्चित केलं जातं. केंद्र सरकारचं कृषिमूल्य आयोग हे निश्चित करतं," असं ठमके यांनी सांगितलं.

1000 किलो उसापासून 90 किलो साखर (साधारणतः 9 टक्के) तयार होईल, असं गृहित धरलं जातं. यालाच उसाचा उतारा असंही म्हंटलं जातं. 9 टक्के उतारा हा पायाभूत समजला जातो. त्याआधारे प्रतिटन उसाची आधारभूत किंमत काढली जाते. ही प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यात सुरू होते.

"केंद्र सरकारनं वाजवी मोबदल्याची किंमत म्हणजेच Fair Remuneration Price (FRP) ठरवली की त्यानंतर उसाचा उतारा किती निघेल त्यावर आधारभूत किंमत वाढवणं अपेक्षित असतं. म्हणजेच 9 टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा येत असेल तर पुढच्या प्रत्येक वाढीव अर्धा टक्क्यासाठी हे दर वाढवत न्यावे लागतात. साधारणतः वरच्या प्रत्येक अर्धा टक्क्यासाठी 50 रुपयांची वाढ देतात," असं सुरेश ठमके सांगतात.

उसाला जास्तीत जास्त 12.50 टक्के ते 13 टक्के उतारा मिळतो, असं समजलं जातं. म्हणजेच 1000 किलोमागे 125 ते 130 किलो साखरेचं उत्पादन मिळू शकतं. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात सर्रास हा उतारा मिळतो. पण मराठवाड्यात हाच उतारा कमी असतो.

याआधी Minimum Support Price (MSP) म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत ठरवली जायची. ही पद्धत साधारणतः FRP सारखीच होती.

सरकारची भूमिका काय असते?

"कारखाने कायद्यावर बोट ठेवून ठराविकच हमी भाव देणार असं सांगतात. त्यावेळी सरकारने मध्यस्थी करायची असते. पण सरकार कारखानेधार्जीणं असतं," असा आरोप शेतकरी नेते राजू शेट्टी करतात.

ते सांगतात, "सरकार कुठलंही असो, साखर कारखानदार आपल्या बाजूनं असावेत, असं प्रत्येक सरकारला वाटतं. कारखान्याशी जोडले गेलेले शेतकरी सभासद हे आपल्यासाठी काही हजार एकगठ्ठा मतदार आहेत, असं राजकाण्यांना वाटू लागतं. स्थानिक राजकारण मनाप्रमाणं करता येण्यासाठी ते कामी येतं. तो समज आता हळूहळू दूर होत आहे."

(या विषयावर बीबीसी मराठी सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यांनी त्यांची बाजू मांडल्यावर ही बातमी अपडेट करण्यात येईल.)

संघर्षाची ठिणगी

सुरेश ठमके यांच्या म्हणण्यानुसार, "समजा बाजारात साखर 42 रुपये प्रती किलोनं मिळत असेल तर प्रती क्विंटल 4200 रुपये असा दर होतो. हे गृहीत धरलं तर कारखाने किमान 3500 रुपये प्रती क्विंटलनं साखर विकत असतील. ऊसतोडणी, वाहतूक, वाहन आणि मजूरांचा खर्च हा 1800 रुपये ते 2000 रुपयांच्यावर जात नाही."

"सहकारी साखर कारखाने असल्याने नफा 100 ते 200 रुपये बाजूला काढला तरी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत ही त्यातुलनेत कमीच मिळते. याचठिकाणी खरा संघर्ष सुरू होतो. शेतकरी म्हणतात, कारखान्याला जर साखरेचे जास्तीचे भाव मिळत असतील तर उसालाही जास्तीचा दर मिळायला पाहीजे."

कृषिमूल्य आयोग FRP ठरवताना देशाचा विचार करतं. पण ते सगळीकडं लागू होईल असं नाही.

शेट्टी म्हणतात, "महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्रात चांगल्या गुणवत्तेचा ऊस असतो. साखरेचं उत्पादन चांगल होतं. राज्यातील मजुरीचे दर जास्त आहेत. त्यामुळं शेतकरी जास्तीचा दर मागतात."

"उत्तर भारतात शेतकऱ्यांकडे जमिनी जास्त असतात. आपल्याकडं अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत. महाराष्ट्रात मजुरीचे दर जास्त आहेत. बिहार, उत्तरप्रदेशमध्ये तेच दर कमी असतात," असं ठमके यांनी सांगितलं.

किमान गेल्यावर्षीपेक्षा 50 ते 100 रुपये दर वाढवून द्यावा अशी मागणी शेतकरी सुरुवातीपासूनच करत असतात. सरकारनं FRPमध्ये ती वाढ करावी, असं शेतकऱ्यांना अपेक्षित असतं. सरकार त्यात वाढ करत नाही. अशावेळी आंदोलनाचे वारे वाहू लागते.

असं सुरू होतं राजकारण

शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण होत असल्यानं राजकीय लोकं त्यात उडी घेतात. स्थानिक राजकारणी, संघटना यांच राजकारण त्याभोवती फिरायला लागतं.

आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना दुधाचे आणि उसाचे दर जास्तीचे मिळावेत, म्हणून संघर्षाला सुरूवात होते. सरकार FRP ठरवून मोकळं होतं. पण नंतर साखर कारखानदार, शेतकरी, त्यांच्या संघटना आणि राजकारणी असा चौकोन तयार होतो.

"राजकारण्यांचीच साखर कारखान्यांवर सत्ता असते. राजकीय नेत्यांशी संबधित अनेक कारखाने आहेत. मतदारसंघ बांधणीसाठी साखर कारखान्याचं राजकारण कामी येतं," असं ठमके सांगतात.

"प्रत्येकवर्षी शिखर बँकेतर्फे कारखान्यांना देणी चुकती करण्यासाठी कर्ज दिलं जातं. ती रक्कम देणी चुकवण्याऐवजी स्वतःसाठी वापरली जाते. वारेमाप उधळपट्टी होते आणि कारखाने बंद पडतात," असा आरोप सुरेश ठमके करतात.

अनेक सहकारी कारखाने बंद पडले आहेत. नंतर राजकारण्यांनीच ते विकत घेतल्याचं उघड झालं आहे. खाजगी तत्त्वावर ते कारखाने आता सुरू आहेत. त्यातले काही कारखाने चांगले चालत आहेत.

आयात-निर्यातीचं दुष्टचक्र

जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे काय दर आहेत, यावरही देशातल्या किमती अवलंबून असतात.

आपल्याकडे गोदामांमध्ये साखर पडून असली तरी अनेकवेळा आयातीला परवानगी दिली जाते. ब्राझीलसारख्या देशातून साखर आयात होते. बाजारात मोठ्याप्रमाणावर साखर उपलब्ध होते. साखरेचे दर पडतात. तर काही वेळेस मुबलक साखर असूनही निर्यातीला परवानगी दिली जात नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)