संसदेचं आजपासून पावसाळी अधिवेशन, कोरोनामुळे 'हे' बदल

भारतीय संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (14 सप्टेंबर) सुरू होत आहे. कोरोनाचा भारतात प्रसार सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच संसद सुरू होतेय, त्यामुळे अनेक बदलही करण्यात आलेत.

एक ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेसनात सोशल डिस्टंन्सिंगसह कोरोनाशी संबंधित सर्व नियमांचा काटेकोरपणे पालन केलं जाणार आहे.

या पावसाळी अधिवेशनात प्रत्येक दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत चार-चार तासांची सत्र होतील.

राज्यसभेत सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत, तर लोकसभेत दुपारी 3 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत सत्रांचा कालावधी असेल. मात्र, आज (14 सप्टेंबर) लोकसभेचं कामकाज पहिल्या सत्रातच म्हणजे सकाळच्या सत्रातच होईल.

23 नवी विधेयकं मांडणार

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात 23 नवी विधेयकं मांडणार आहे. यातील 11 आधीचे अध्यादेश आहेत, जे विधेयकाच्या रुपात सभागृहात आणले जातील.

यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांना रोखण्यासाठीचं विधेयक आहे. सध्या देशात याबाबतचा अध्यादेश लागू करण्यात आलाय. त्यानुसार कोरोनादरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत हिंसा करणाऱ्यांना अजामीनपात्र गुन्ह्यास सामोरं जावं लागेल. तसंच, यासाठी सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि या क्षेत्राशी संबंधित सगळ्यांसाठी हा कायदा आहे.

खासदारांचं वेतन कमी करण्याची तरतूद असलेलं विधेयकही या अधिवेशनात आणलं जाईल. याबाबतचा अध्यादेश सरकारनं आधीच काढला आहे. या विधेयकानुसार, एक एप्रिल 2020 पासून एका वर्षासाठी खासदारांचं वेतन 30 टक्क्यांनी कपात केलं जाईल. यातून मिळालेली रक्कम कोरोनाशी लढण्यासाठी वापरली जाईल.

नव्या विधेयकांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरची अधिकृत भाषा विधेयक 2020 चा समावेश आहे. उर्दू आणि इंग्रजीसह काश्मिरी, डोगरी आणि हिंदी या भाषांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

त्याचसोबत, कृषी, सहकार आणि आर्थिक बदलांशी संबंधित विधेयकंही या अधिवेशनात मांडली जातील.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यातील तीन अध्यादेशांना स्पष्ट विरोध दर्शवलाय. ते म्हणाले, अग्रो मार्केटिंगशी संबंधित दोन अध्यादेश आणि इसेंन्शियल कमॉडीटी कायदा यांना आमचा स्पष्ट विरोध आहे.

खासदारांचं वेतन कपातीच्या विधेयकाचं जयराम रमेश यांनी समर्थन केलं आहे.

सगळ्यांची चाचणी होणार

राज्यसभेनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संसदेच्या परिसरात येणाऱ्या प्रत्येकाची कोरोना चाचणी केली जाईल.

राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी कोरोना चाचणी केली. त्यानंतर त्यांनी सर्व सदस्यांना आवाहन केलं की, अधिवेशन सुरू होण्याच्या 72 तास आधी RT-PCR चाचणी करून घ्या.

खासदारांसाठी संसदेच्या आवारातच चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सत्र सुरू होण्याआधीच चाचणीचा अहवाल खासदारांना दिला जाईल, असं राज्यसभा सचिवालयाने सांगितलं आहे.

खासदारांचे वाहनचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी केली जाईल. कुणीही पॉझिटिव्ह आढळल्यास कोरोनाच्या नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

प्रत्येक खासदाराला कोरोना किट देण्यात येईल. त्यात मास्क, सॅनिटायझर आणि इतर आवश्यक वस्तू असतील.

सोशल डिस्टंन्सिंगचं पालन होणार

अधिवेशनादरम्यान सोशल डिस्टंन्सिंगचं पालन केलं जाईल. राज्यसभेच्या खासदारांपैकी 57 खासदार सभागृहात बसतील, 51 खासदार गॅलरीत आणि 136 खासदार लोकसभेच्या चेंबरमध्ये बसतील.

राज्यसभा अध्यक्षांच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या मार्शलना फेस मास्क आणि शिल्ड बंधनकारक असेल.

लोकसभा खासदारांपैकी 257 खासदार लोकसभेच्या चेंबरमध्ये बसतील, तर 172 खासदार गॅलरीत आणि 60 खासदार राज्यसभेच्या चेंबरमध्ये बसतील.

बसण्याच्या जागेच्या खाली पॉली कार्बन शीट लावली जाईल. दोन्ही सभागृहात स्क्रीन लावली जाईल

खासदारांसाठी मायक्रोफोन आणि साऊंड कंसोलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जेणेकरून चर्चेत सहभागी होता येईल.

कामकाजादरम्यान कुठल्याही कागदपत्रांचा (हार्ड कॉपी) वापर केला जाणार नाही.

सर्व कागदपत्रं डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जातील.

अॅपद्वारे हजेरी घेतली जाणार

आतापर्यंत खासदारांची हजेरी नोंदवहीत नोंदवली जायची. मात्र, कोरोनाचं संकट लक्षात घेता मोबाईल अॅप बनवण्यात आलंय. त्याद्वारे हजेरी घेतली जाईल.

लोकसभेच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, हे अॅप केवळ संसदेच्या हाऊस कॉम्प्लेक्सच्या कोअर एरियातच चालू शकेल. इतरत्र हे अॅप चालू शकणार नाही. मात्र, खासदारांसाठी रजिस्टरही उपलब्ध असेल.

माध्यमं आणि पाहुण्यांसाठीही खास नियम

माध्यमांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. निश्चित झालेल्या संख्येपेक्षा जास्त माध्यम प्रतिनिधींना संसदेच्या आवारात येऊ दिले जाणार नाही. सेंट्रल हॉलमध्ये खासदार किंवा माध्यमांचे प्रतिनिधी यांना प्रवेश नसेल.व्हिजिटर किंवा गेस्ट यांना अधिवेशन काळात संसदेच्या आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही.

"आपल्या सैन्यातील जवान सीमेवर धाडसाने उभे आहेत. मोठ्या हिंमतीने, जिद्दीने आणि विश्वासाने तिथे उभे आहेत. आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनातही संसदेचे सर्व सदस्य एकत्र भावनेने सैन्याच्या पाठीशी असल्याचा संदेश देतील," असं नरेंद्र मोदी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणालेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)