You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कोरोना: 'भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात कठीण काळ, यावर्षी सुधारणा होण्याची अपेक्षा नाही' - रॉयटर्सची पाहणी
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कोरोना व्हायरसच्या जागतिक साथीचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न करतेय, पण यावर्षी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हं दिसत नसल्याचं एका पाहणीत उघड झालंय.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने केलेल्या एका पाहणीनुसार आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी आर्थिक मंदी भारतात नोंदवण्यात आली असून हे पूर्ण वर्ष ही मंदी कायम राहील.
या पाहणीनुसार कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ झालेली नाही आणि उद्योग व्यवहार अजूनही मर्यादित पातळीवर होत आहे. 2021च्या सुरुवातीला ही परिस्थिती काहीशी सुधारण्याचा अंदाज आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने मे महिन्यात 20 लाख कोटींचं आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केलं होतं. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही मार्चपासून व्याजदरांत 115 बेसिस पॉइंट्सची कपात केलेली आहे. कोरोनाच्या जागतिक साथीचा अर्थव्यवस्थेवर जो वाईट परिणाम झालेला आहे त्यातून सावरण्यासाठी आणखी पावलं उचलण्याची गरज असल्याचे संकेत यावरून मिळतात.
जगाच्या तुलनेत भारतात कोरोना व्हायरस झपाट्याने पसरतोय. आतापर्यंत 33 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना याची लागण झालेली आहे तर 60 हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेला आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या या देशात कोरोनामुळे कोट्यवधी लोकांना घरी बसावं लागलं तर लाखोंचे रोजगार गेले आहेत.
आयएनजीचे आशिया खंडाचा अभ्यास असणारे जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रकाश सकपाळ यांनी रॉयटर्सला सांगितलं, "संकटाचा हा सर्वात वाईट काळ असला तरी या तिमाहीत ज्या वेगाने हा संसर्ग पसरलेला आहे ते पाहता नजिकच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेत सुधार होण्याची अपेक्षा ठेवणं चूक आहे."
ते सांगतात, "वाढती महागाई आणि वाढता सरकारी खर्च यादरम्यान सरकारच्या व्यापक आर्थिक धोरणांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय. याचाच अर्थ म्हणजे अर्थव्यवस्थेची सतत होणारी घसरण थांबवू शकेल असं काही दिसत नाही."
कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या तिमाहीत देशातल्या बहुतेक भागांमध्ये सगळं कामकाज ठप्प झालं होतं.
18 ते 27 ऑगस्टदरम्यान 50 अर्थशास्त्रज्ञांतर्फे करण्यात आलेल्या या पाहणीनुसार लॉकडाऊनच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे 18.3%ने घटली.
ही घट साधारण 20 टक्क्यांची राहण्याचा अंदाज गेल्या पाहणीत व्यक्त करण्यात आला होता. पण त्या तुलनेत सध्याच्या पाहणीतले आकडे बरे आहेत. पण 1990च्या दशकाच्या मध्यापासून (जेव्हापासून तिमाहीसाठीची आकडेवारी नोंदवण्यात येत आहे) आतापर्यंतचा हा सर्वात वाईट दर आहे.
चालू तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची 8.1% तर पुढच्या तिमाहीत 1% घट होण्याचा अंदाज आहे. 29 जुलैच्या पाहणीपेक्षाही हे अंदाज वाईट आहेत.
यापूर्वीच्या पाहणीमध्ये अर्थव्यवस्थेची चालू तिमाहीत 6% आणि त्या पुढच्या तिमाहीत 0.3% घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या वर्षी अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा होण्याची अपेक्षा या नवीन पाहणीमुळे लयाला गेली आहे.
2021च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत 3%नी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पण मार्च 2021मध्ये संपत असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वृद्धीदराला यामुळे फारसा हातभार लागणार नाही. हा वृद्धिदर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचा अंदाज आहे.
- वाचा - महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा - माझा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्राची यादी
- वाचा - कोरोना लॉकडाऊन : महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात काय अनलॉक होणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा-कोरोनाचं संकट कधी जाणार?
ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात खराब कामगिरी असेल. 1979मधल्या दुसऱ्या इराण तेल संकटापेक्षाही ही परिस्थिती वाईट असेल. तेव्हा 12 महिन्यांमध्ये अर्थवस्थेची कामगिरी -5.2% नोंदवण्यात आली होती.
रॉयटर्सच्या या पाहणीमध्ये या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर गेल्या पाहणीच्या अंदाजापेक्षाही (-5.1%) कमी व्यक्त करण्यात आला आहे.
चांगल्या पावसामुळे कृषी उत्पादनांत वाढ आणि सरकारने केलेल्या खर्चामुळे सुधारणा होण्याची काही चिन्हं दिसत असली तर बहुतांश व्यापारोद्योगात फारशी चांगली कामगिरी नाही.
गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनेही वाढत्या महागाईबद्दल अप्रत्यक्षरित्या काळजी व्यक्त केली होती.
रिझर्व्ह बँक पुढच्या तिमाहीमध्ये रेपो रेट आणखी 25 बेसिस पॉइंट्सनी कमी करत 3.75% आणण्याची शक्यता असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पण आरबीआय यापेक्षा जास्त पावलं उचलणार नसल्याचं ही पाहणी करणाऱ्या 51 पैकी 20 अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.
कोरोनाच्या आधी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी जितका होता, तो टप्पा पुन्हा कधी येईल हे विचारल्यानंतर यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ लागणार असल्याचं 80 टक्के अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलंय. तर यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागणार असल्याचं 9 अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.
सिंगापूरमधल्या कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे आशियासाठीचे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या डॅरन ऑ यांनी सांगितलं, "आर्थिक विकासाची शक्यता कमी आहे आणि लॉकडाऊन नंतर परिस्थिती सुधारायला लागण्यापूर्वीच अर्थव्यवस्थेचा हा वेग मंदावल्याचे संकेत आता मिळत आहेत."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)