PM Cares Fund : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही प्रश्नांची सरबत्ती का सुरू आहे?

कोरोना काळात मदतनिधी म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान केअर्स फंड संदर्भात विरोधी पक्ष तसंच कार्यकर्ते, चळवळवादी लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, प्राईम मिनिस्टर्स सिटीझन असिस्टेंट्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम केअर्स) फंडाला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अर्थात नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फंड (एनडीआरएफ)मध्ये विलीन करण्याची आवश्यकता नाही.

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पीएम केयर्स फंडाला एनडीआरएफमध्ये ट्रान्सफर करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटलं.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पीएम केअर्स फंड एनडीआरएफमध्ये विलीन करावा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. पीएम केअर्स फंडात आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली आहे यासंदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याची तक्रार याचिकेत करण्यात आली होती.

निर्णयावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया

पारदर्शकता आणि सरकारची जनतेप्रती असलेली बांधिलकी या मूल्यांना धक्का देणारा निर्णय, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.

पीएम केअर्स फंडाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची संधी न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे मिळाली असती कारण फंडाचे नियम संदिग्ध आणि पुरेसे स्पष्ट नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केलं की एनडीआरएफमध्ये स्वेच्छेने योगदान केलं जाऊ शकतं. कारण या आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्यात यावर घटनात्मक बंदीची तरतूद नाही.

भाजपची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजपने काँग्रेसवर आक्रमण केलं आहे. "पीएम केअर्स फंडावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं हे राहुल गांधी आणि कंत्राटी तत्वावर सामाजिक प्रश्नांवर बोलणारे चळवळवादी यांच्या चुकीच्या इराद्यांना बसलेला मोठा दणका आहे", असं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी म्हटलं आहे.

"पीएम केअर्स फंडात कायदेशीर अनिवार्य गोष्टी आणि पैशाच्या पारदर्शक व्यवहारासंबंधी पुरेशा तरतूदी आहेत. पीएम केअर्स फंडाला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात विनाकारण लक्ष्य करण्यात आलं," असं केंद्रीय मंत्री रवीशंकर यांनी म्हटलं आहे.

राहुल गांधी आपल्या सल्लागारांच्या सांगण्यावरून असं करतात. राहुल गांधी यांनी विविध विषयांवर आपल्या वक्तव्यांनी, भूमिकेने देशाला कमकुवत केलं आहे, असंही ते म्हणाले.

"पीएम केअर्स फंड राबवताना कायद्याचं पालन करण्यात आलं आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आतापर्यंत फंडाने 3,100 कोटी रुपयांचं योगदान दिलं आहे. या रकमेतून 2,000 कोटी रुपये व्हेंटिलेटरची खरेदी, 1,000 कोटी रुपये स्थलांतरित कामगारांच्या व्यवस्थेसाठी तर 100 कोटी रुपये लस विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत," असं रवीशंकर यांनी सांगितलं.

...तर सर्वसामान्य माणूस कुठे जाणार?

पीएम केअर्स फंडाची घोषणा करण्यात आली तेव्हापासून त्यासंदर्भात प्रश्न विचारले जात आहेत. विरोधी पक्ष तसंच कार्यकर्ते फंडाच्या स्वरुपावर, कामकाजासंदर्भात आक्षेप घेत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपात्कालीन व्यवस्थापन कायदा कलम 46 अंतर्गत मध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे की आपात्कालीन काळात जो पैसा येतो तो एनडीआरएफमध्ये जमा होतो. यामुळे नवा फंड तयार करण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

"एनडीआरएफचं लेखा परीक्षण कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल करतात. याला माहिती अधिकार लागू असतो. मात्र पीएम केअर्स फंडाला माहिती अधिकार लागू नाही, त्याचं कॅगद्वारे ऑडिट होणार नाही. सरकार याचा ट्रस्ट डीडची कागदपत्रं दाखवण्यास तयार नाही.

"हा फंड निर्माण करण्यामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही. या पैशाचा विनियोग कसा केला जाणार हेही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही."

मंगळवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भूषण म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयच याप्रश्नी काही करणार नसेल तर सर्वसामान्य माणूस काय करणार? सरकारचं जनतेप्रति असलेलं उत्तरादायित्व अबाधित ठेवणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे".

याचिका आधीही दाखल झाली होती

याआधीही पीएम केअर्स फंडासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत अलाहाबाद न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित आहे.

एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात वकील शाश्वत आनंद यांनी पीएम केअर्स फंड बेकायदेशीर असल्याचं घोषित करावं अशी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 27 एप्रिलला निकाली काढली होती.

शाश्वत म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या याचिकेसंदर्भात निर्णय दिला त्यामध्ये पीएम केअर्स फंडातील पैसा एनडीआरएफमध्ये जमा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. फंड बेकायदेशीर म्हणून घोषित करावा अशी मागणी नव्हती. सरकारच्या फंडाविषयीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं."

पीएम केअर्स फंडाबद्दलची माहिती वेबसाईटवर देण्यात यावी. ट्रस्ट डीड सार्वजनिक करण्यात यावं असं शाश्वत यांना वाटतं. या फंडाचं लेखापरीक्षण कॅगद्वारे करण्यात यावं, अशीही ते मागणी करतात.

शाश्वत पुढे सांगतात, "अलाहाबाद न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत पीएम केअर्स फंड बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच पंतप्रधान मदत निधीलाही घटनाबाह्य असल्याचं घोषित करावं. पीएम केअर्स फंडाची सगळी माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. दरम्यान पीएमएनआरएफची सगळी माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे".

शाश्वत यांच्या मते, "पीएम केअर्स ट्रस्ट हा सरकारी ट्रस्ट आहे. पंतप्रधानांनी देशाचा प्रमुख या नात्याने या फंडाची घोषणा केली आहे. ते अशा पद्धतीने ट्रस्ट बनवू शकत नाहीत. अशा पद्धतीने फंड कायदा करूनच तयार केला जाऊ शकतो. सरकारने हा फंड कोणत्याही कायद्याविना तयार केला आहे. त्यामुळे पीएम केअर्स फंड बेकायदेशीर आहे".

"कायदा बनवून हा फंड निर्माण केला गेला असता तर त्याचं कॅगद्वारे लेखापरीक्षण झालं असतं. लेखापरीक्षण होऊ नये यासाठी कायद्याला बगल देण्यात आली आहे."

पीएम केअर्स फंडाचे पैसे एनडीआरएफमध्ये वळते करण्याची मागणी का करण्यात येत आहे? त्याने नेमका काय फरक पडतो?

शाश्वत सांगतात, "एनडीआरएफला माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे. कॅगद्वारे त्याचं लेखापरीक्षण करण्यात येतं. वार्षिक अहवाल सादर करण्याची तरतूद आहे. नागरिकांचा पैसा असल्याने आलेल्या पैशाचं विनियोग कसा झाला हे सांगणं सरकारला बंधनकारक आहे."

पीएम केअर्स फंडाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होऊ शकतो. अधिकारी त्याचा दुरुपयोग करू शकतात. यावर कोणाचंही नियंत्रण नाही. एनडीआरएफच्या पैशाचं असं करता येऊ शकत नाही, अशी शक्यताही शाश्वत व्यक्त करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)