You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अयोध्याः राम मंदिर भूमिपूजनाचा भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने काय अर्थ आहे?
- Author, सीमा चिश्ती
- Role, बीबीसीसाठी
ही 1951 ची घटना आहे. गुजरातमधल्या सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचं काम पूर्ण झालं होतं आणि या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं.
त्यावेळी धर्म राज्यकारभारापासून वेगळा ठेवावा, असं मत असणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहून म्हटलं होतं, "तुम्ही कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद भूषवलं नाही, तर बरं होईल. दुर्दैवाने त्याचे अनेक अर्थ काढले जातील."
मुघल सम्राटांनी अनेकदा सोरटी सोमनाथ मंदिराची लूट केली. अखेर मुघल बादशहा औरंगजेबाने हे मंदिर पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी औरंगजेबाने उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी पुढाकार घेतला.
लोकप्रतिनिधींनी कधीही श्रद्धा किंवा धर्मस्थळांशी जोडलं जाऊ नये, असं जवाहरलाल नेहरू यांचं मत होतं.
फाळणीसाठी कारणीभूत गोष्टींना अधिक उत्तेजव देणाऱ्या घटनांना सरकारकडून पाठिंबा मिळणं योग्य नाही, असं नेहरूंना वाटायचं. मात्र, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केलं.
आता 5 ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा आहे. या सोहळ्याला सोरटी सोमनाथ जीर्णोद्धार कार्यक्रमाशी जोडण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, या दोन्ही सोहळ्यांमध्ये फरक आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे या सोहळ्यासाठी राष्ट्रपतींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलेलं नाही. भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती दलित आहेत आणि भारताच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे ते दुसरे दलित नेते आहे. त्यांची अनुपस्थिती भारतातला जातीयवाद अधोरेखित करणारी आहे.
दुसरं म्हणजे जगावर कोरोना संकट ओढावलं असताना, भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना आणि भारताच्या पूर्व सीमेवरची परिस्थिती चिघळलेली असताना 'एवढा मोठा कार्यक्रम' न घेणं योग्य ठरलं असतं. मात्र, पंतप्रधानांची त्याला हरकत नाही. उलट या कार्यक्रमाची बरीच चर्चा होतेय आणि भव्यदिव्य कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी जय्यत तयारीही सुरू आहे.
शरयू नदीवर वसलेल्या अयोध्या शहराला मोठा आणि गौरवशाली इतिहास आहे. अयोध्या हेच बौद्धकालीन साकेत शहर असल्याचा दावा काही बौद्ध अनुयायांनी केला आहे.
राम जन्मभूमी परिसर 'बुद्धिस्ट साईट' असल्याने या जागेवर UNESCO तर्फे खोदकाम करण्यात यावं, या मागणीसाठी 15 जुलैपासून अखिल भारतीय आझाद बौद्ध धम्म सेनेच्या दोन भिक्खूंनी धरणं आंदोलनही सुरू केलं आहे. जैन धर्मियांनीही या परिसरावर दावा केला आहे.
या ठिकाणी जवळपास 400 वर्ष बाबरी मशीद होती. त्यामुळे राम जन्मभूमीचा दावा या परिसराला भारताच्या समृद्ध वारशाच्या सामंजस्याचं केंद्रबिंदू बनवू शकला असता. मात्र, तसं न होता त्याचा उपयोग वेगळ्या पद्धतीच्या राजकारणासाठी झाला. श्रद्धेचा वापर अस्वस्थ भारतीय तरुणांमध्ये समानतेची बीजं रुजवण्यासाठी म्हणून नाही तर त्यांच्यात उभी फूट पाडण्यासाठी करण्यात आला.
राम जन्मभूमीचा अलिकडचा भूतकाळ अत्यंत वाईट आणि निष्ठूर आहे. 1990 साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी हिंदूंना 'जागं' करण्यासाठी रथयात्रा काढली. सोरटी सोमनाथहून अयोध्येसाठी निघालेली ही रथयात्रा 8 राज्यातून गेली.
तब्बल 6000 किलोमीटरची ही यात्रा होती. व्ही. पी. सिंह सरकारने मान्य केलेल्या भारतातल्या जातीय विषमतेकडे लक्ष वेधणाऱ्या मंडल आयोगाच्या अहवालावरून लोकांचं लक्ष वळवण्यासाठीचा तो प्रयत्न होता.
बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी समस्तीपुरात ही रथयात्रा रोखली. त्याविरोधात देशभरात बंदची हाक देण्यात आली. यानंतर उफाळलेल्या हिंसाचार आणि दंगलीत तब्बल 300 जणांचा मृत्यू झाल्याचं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
1992 साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. देशात द्वेषाचं वातावरण निर्माण झाला. यात अनेकांचे जीव गेले. या कृतीने जे सामाजिक तडे गेले ते भारतीय प्रजासत्ताकाला हादरवून टाकणारे होते.
नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या ऐतिहासिक खटल्यावर निकाल दिला. निकाल राम मंदिराच्या बाजूने लागला असला आणि बाबरी मशिदीचा संपूर्ण परिसर राम मंदिरासाठी देण्यात आला असला तरी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडणं 'कायद्याचं उघड-उघड उल्लंघन होतं' आणि 'हे कृत्य म्हणजे सार्वजनिक उपासनास्थळ उद्ध्वस्त करण्याचं ठरवून आखलेलं षडयंत्र होतं', असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं आहे.
जवळपास 450 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या मशिदीपासून मुस्लिमांना दूर ठेवणं चूक होतं, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बाबरी मशीद विध्वंसावरील लिबरहान आयोगाच्या अहवालानंतर अजूनही दोषारोप निश्चित झालेले नाहीत. हा खटला अजूनही न्यायालयात सुरू आहे.
असो, 5 ऑगस्टला राम मंदिराचं भूमिपूजन होतंय आणि या कार्यक्रमात लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. मंदिर निर्माणाकडे एक ध्येय म्हणून बघितलं जात आहे. असं ध्येय ज्यात संपूर्ण राष्ट्राने सहभाग घ्यायला हवा. मंदिराची उभारणीचा विषय केवळ श्रद्धेपुरता मर्यादित नाही तर ते एक लक्ष्य बनलं आहे. असं असलं तर देश म्हणून भारतावर त्याचे अनेक परिणाम संभवतात.
6 डिसेंबर 1992च्या कृतीने भारताची मूळ रचना हादरली असेल तर मंदिर निर्माणाच्या या घटनेमुळे ज्याला आज आपण भारतीय प्रजासत्ताक म्हणून ओळखतो ती संरचनाच बदलण्याची भीती आहे.
.... बट सम आर मोअर इक्वल
'The Emergency Chronicles' हे पुरस्कारप्राप्त पुस्तक लिहिणारे अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टनमधले विचारवंत आणि लेखक प्रा. ग्यान प्रकाश म्हणतात, "पायाभरणी समारंभ समान नागरिकत्त्व या घटनेच्या मूळ तत्त्वावरच हल्ला आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही कल्पना बाजूला ठेवून विचार केला तरीसुद्धा समान नागरिकत्त्व हा लोकशाहीतला मूलभूत सिद्धांत आज सुरक्षित नाही.
न्यायपालिकेला नियंत्रणात ठेवून भाजप सरकार पद्धतशीरपणे निरंकुश हिंदू राष्ट्राची पायाभरणी करत आहे. हे बघून आंबेडकर आणि नेहरूंच्या आत्म्यांना दुःख झाल्याशिवाय राहणार नाही."
काही लोकांच्या मते हा केवळ एक तोंडदेखला धार्मिक कार्यक्रम असला तरी आजवर ज्या सर्वधर्मसमभावाच्या आधारावर हा देश उभा होता त्याकडे लक्ष वेधणारा आहे. सगळे समान असतात. मात्र, काही अधिक समान असतात. (ऑल ऑर इक्वल बट सम आर मोअर इक्वल) याचा प्रत्यय यातून येतो. मंदिराच्या जागेचा इतिहास, संदर्भ आणि त्यावरून झालेलं विभाजन बघता मंदिर निर्माणाचा हा कार्यक्रम भारताच्या स्वरुपालाच नख लावणारा ठरेल.
श्रद्धा आणि राष्ट्र यांची सरमिसळ - ही तर फक्त सुरुवात आहे
या प्रकरणात 'मध्यस्थी' करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लिमांच्या एका गटाचं म्हणणं होतं की झालं गेलं विसरून मुद्दा निकाली काढला जावा.
नॉर्वेयन स्कूल ऑफ थिऑलॉजी, रिलीजन अँड सोसायटीतल्या विचारवंत आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ओस्लोच्या सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एक्स्ट्रिमिझमशी संलग्न एव्हियन लिडिग म्हणतात, "नव्या प्रकारची श्रद्धा आणि भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नूतनीकरणाची ही सुरुवात आहे.
5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राम मंदिराची पायाभरणी करणार आहेत. हा कार्यक्रम म्हणजे 1992 ला बाबरी मशिदीच्या हिंसक विध्वंसानंतर जी हिंदुत्ववादी चळवळ सुरू झाली त्या चळवळीसाठीचा ऐतिहासिक क्षण असणार आहे.
पूर्वी ज्याला हिंसाचार मानला गेला तो हिंसाचार आज सरकार-समर्थित प्रयत्नांनी वैध ठरवण्यात आला आहे. राम मंदिर उभारणी एक अशा बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाचं प्रतिनिधित्व करते ज्यात भारतात समृद्ध धार्मिक विविधता असूनही हिंदू इतर सर्व धर्मांपेक्षा श्रेष्ठ धर्म मानला गेला आणि इतर धर्मांना 'राष्ट्रविरोधी' मानलं गेलं."
त्या पुढे असंही म्हणतात, "मोदीं प्रशासनाचा फोकस आता केवळ राष्ट्र किंवा परराष्ट्र धोरणावर राहिलेला नाही तर तो राम मंदिरासारख्या सांस्कृतिक बाबींकडेही आहे. त्यामुळे मोदी प्रशासनाचा हा काही शेवटचा हिंदुत्त्व अजेंडा असेल, असं मानण्याची गरज नाही."
हिंदुंची पवित्र भूमी
काही विचारवंतांच्या मते 'नेहरू युगाच्या' भारतीय प्रजासत्ताकावरचा सूर्य मावळला असेल तर ही खचितच दुसऱ्या भारतीय प्रजासत्ताकाची नांदी आहे. एक असं राष्ट्र जे नागरिकत्त्वाचा संबंध श्रद्धा आणि वंश यांच्याशी जोडणाऱ्या देशांच्या पंगतीत जाऊन बसणारा असेल.
प्रा. क्रिस्टोफ जेफरलॉट म्हणतात की भूमिपूजन सोहळ्याची तारीख बघता याचा संबंध केवळ मंदिर उभारणीपुरता नाही, हे स्पष्ट होतं.
ते म्हणतात, "तारखेची निवड बघता एक लक्षात येतं की गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता रद्द करणं आणि बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर उभारणं यांचा उद्देश एकच आहे - भारतीय राज्यघटनेचं बहुसांस्कृतिक वैशिष्ट्य नष्ट करून भारताला एक हिंदूराष्ट्र बनवणं. भारत इस्रायल, तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि अशाच अनेक राष्ट्रांच्या पावलावर पाऊल ठेवतो आहे."
9 ऑगस्ट 1942 रोजी 'हरिजन'मध्ये महात्मा गांधींनी लिहिलं होतं, "हिंदुस्थान इथे जन्मलेल्या आणि वाढलेल्यांचा आहे. ज्याचा इतर कुठलाच देश नाही त्या प्रत्येकाचा आहे. त्यामुळे तो हिंदुंइतकाच पारशांचा आहे, बेने इस्रायलींचा आहे, मुस्लिमांचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे.
स्वतंत्र भारतात 'हिंदू राजवट' नसेल. तिथे भारतीय राजवट असेल. एक असं राष्ट्र जे बहुसंख्याक धार्मिक पंथ किंवा समुदायावर आधारित नसेल तर ते संपूर्ण जनतेच्या प्रतिनिधींवर आधारित असेल. यात धर्माचा भेदभाव नसेल."
निष्कर्ष
त्यामुळे राम मंदिराचा पाया हा एका नवीन आणि बहिष्कारवादी भारताचा पाया असेल. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे सगळं अनेकांचं श्रद्धास्थान आणि लोकांच्या मनात अपार प्रेम असणाऱ्या मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भगवान राम यांच्या नावाखाली घडत आहे.
1990 च्या रथयात्रेने 'सीयाराम' ऐवजी 'श्री राम' ही घोषणा देत रामाला 'सीयापती' या ओळखीपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला.
आता भारतीय कल्पनांच्या संकुचिततेचे प्रतिक म्हणून त्याचा वापर करण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. या भारताला कदाचित नवीन भारत म्हटलं जाईल. मात्र, हा नवीन भारत विशाल आधुनिक भारताच्या थडग्यावर उभा असेल.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)