लॉकडाऊन दरम्यान मुलांचं शोषण वाढलं - 1098 चाईल्डलाईनची धक्कादायक आकडेवारी

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं. नंतर लॉकडाऊनचा कालावधीही वाढवण्यात आला.

पहिल्या 21 दिवसांमध्ये भारतातल्या लाखो मुलांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी 1098 ही चाईल्ड हेल्पलाईन वापरली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यातील 9 हजारपेक्षा अधिक तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत, ज्यातून लॉकडाऊनच्या दरम्यान मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं समोर येतंय.

चाईल्डलाईन 1098 या नंबरवर 31 दिवसांमध्ये 4 लाख 6 हजार कॉल्स आल्याची नोंद आहे. हे कॉल्स 20 मार्च ते 21 एप्रिल या दरम्यान देशातल्या 571 जिल्ह्यांमधून आल्याचं 'चाईल्डलाईन'ने आपल्या पत्रकात म्हटलंय.

एरव्ही 1098 वर येणाऱ्या कॉल्सपेक्षा हा आकडा दुपट्टीहून जास्त आहे. पण यातील सगळेच कॉल मदत मागण्यासाठी नव्हते, तर अनेक कॉल्स माहितीसाठीचे, मस्करी किंवा गंमत म्हणून केलेले तर काही आत्मविश्वासाच्या अभावी कोणीच बोललं नाही असे सायलेंट कॉल्स नोंदवण्यात आले.

सध्या अनेक कॉल्स कोव्हिड-19 पासून कसा बचाव करता येईल, यासाठी येत आहेत.

गंभीर स्वरूपाच्या 9 हजार 385 तक्रारी

चाईल्डलाईनकडे आलेल्या कॉल्सपैकी 30 टक्के केसेस या कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊन संदर्भात होत्या. त्यातील बहुतांश म्हणजे 91 टक्के मुलांनी खायला अन्न मिळावं याविषयी विचारणा केली, 6 टक्के मुलांनी वैद्यकीय मदतीसाठी, तर इतरांनी कधी प्रवास करता येईल का किंवा वाहतूक कधी सुरू होईल, याविषयी विचारलं.

हेल्पलाईनवर आलेल्या कॉल्सपैकी 9 हजार 385 प्रकरणं चाईल्डलाईनचे फ्रंटलाईन कार्यकर्ते हाताळत आहेत. त्यातील 20 टक्के प्रकरणं मुलांच्या शोषणासंदर्भात आहेत.

बालविवाहाला विरोध, शारीरिक आणि भावनिक अत्याचार तसंच छळ, पळवून नेणं, मानवी तस्करी, घराबाहेर काढणं, दुर्लक्ष्य करणं आणि बालकामगार याविषयीच्या त्यात तक्रारी आहेत. शिक्षणासंबधी तसंच आरोग्याच्या तक्रारी सांगत वैद्यकीय मदतही अनेक मुलांनी मागितली आहे.

मुलं हरवण्याच्या केसेसही पुढे आल्या आहेत. या तक्रारींनुसार मुलांपर्यंत तात्काळ मदत पुरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असं चाईल्डलाईनच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलंय. तसंच येणाऱ्या कॉल्स आणि तक्रारींचं विश्लेषण करण्यात येत असल्याचं म्हटलंय.

तक्रार करणाऱ्या बहुतेक मुलांना मोबाईल वापरण्याची सोय नसल्याचं लक्षात घेत अत्याचार झालेली मुलं सुरक्षित आहेत का, याचा शोध घेण्याचं काम सुरू असल्याचं चाईल्डलाईनचं म्हटलंय. स्थलांतरित, भटके-विमुक्त, आदिवासी, फेरीवाले, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या तक्रारीदेखील यात आहेत. त्यांना संबंधित प्रशासानाशी संपर्क करून मदत पोहचवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

मुलांच्या या वाढत्या तक्रारींविषयी बोलताना महिला आणि बाल हक्कांच्या कायदेविषयक सल्लागार अॅडव्होकट मनिषा तुळपुळे यांनी चिंता व्यक्त केलीये. बालशोषणाचा वाढता आकडा गंभीर आहे, मुलांना मदत करणं हे अत्यावश्यक सेवेत गणलं जावं, असं त्यांनी म्हटलंय.

"बाल कल्याण समिती सध्या लॉकडाऊनमुळे एकत्र येत नसल्याने मुलांसंदर्भातले निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत. बरीचशी मुलं ही रस्त्यावर राहणारी, घराबाहेर काम करणारी, शेल्टरमध्ये राहणारी आहेत. त्यामुळे त्यांना तातडीने मदत मिळायला हवी."

लॉकडाऊन आणि क्वारंटाईनमुळे गावात किंवा छोट्या शहरातही मुलांपर्यंत पोहोचणं अवघड जातंय. जिल्हा पातळीवरील काही बालगृह नव्या मुलांना प्रवेश देण्यास नकार देतायत, असंही समोर आलंय. रेल्वे आणि इतर वाहतुक बंद असल्याने अडचणीत सापडलेल्या मुलांचं पुनर्वसन उशिरा होण्याची चिन्हं आहेत, असं या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बालहक्क कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

चाईल्ड पॉर्नची मागणी वाढली?

लॉकडाऊनमध्ये आणखी एका आकडेवारीने लहान मुलांच्या अत्याचाराचा मुद्दा समोर आणलाय. इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड म्हणजेच आयसीपीएफने केलेल्या पाहणीत चाईल्ड पॉर्न, सेक्सी चाईल्ड आणि टीन सेक्स व्हिडिओ यासारख्या शब्दांच्या सर्चमध्ये वाढ झालीये.

नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात या शब्दांचा सर्च सरासरी 50 लाख लोकांनी देशातल्या जवळपास 100 शहरांमधून केला होता. लॉकडाऊनमध्ये तेच प्रमाण 100 टक्क्यांनी वाढल्याचं संस्थेने म्हटलंय.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चाईल्ड पॉर्नविरोधात कडक पावलं उचलंत असल्याचं सांगितलंय. "महाराष्ट्र सायबर सेलला यापूर्वीच आपले प्रयत्न दुप्पटीने करण्यास सांगितले गेले आहेत. गृहमंत्री म्हणून मला याची जाणीव आहे की लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या मुलांसाठी हा मोठा धोका बनेल.

"दुसरीकडे लॉकडाऊनच्या काळात मुलं घर बसल्या खेळण्यासाठी, ऑनलाईन वर्ग व मित्र-मैत्रीणींशी गप्पा मारण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करतात. याचा फायदा गुन्हेगार सायबर मानवी तस्करी, एखाद्या मुलीशी किंवा मुलाशी मैत्री करुन लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न यासाठी करू शकतात. त्यामुळे पालकांनी सावध राहिलं पाहिजे," असं देशमुख यांनी म्हटलंय.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागाने 133 असे गुन्हे दाखल केले आहेत आणि 46 जणांना आयपीसी, IT अॅक्ट व POCSO च्या कलमांतर्गत अटक सुध्दा केली आहे. अनेक केसेसचा तपास चालू असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)