CAG ने देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कामांबद्दल नेमकं काय म्हटलं आहे?

देवेंद्र फडणवीस

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, प्राजक्ता पोळ
    • Role, बीबीसी मराठी

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आज विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. 2017-18 च्या कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. त्यापैकी महत्वाचं म्हणजे सिडकोने केलेल्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

यामध्ये नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

काय आहेत कॅगचे आक्षेप?

सिडकोने केलेले पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हते. सिडकोने पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

News image

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेले आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प यासाठी जागतिक निविदा कोणत्याही जागतिक प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात आल्या नव्हत्या.

अंदाजित 890.42 कोटींची कामे सहा कंत्राटदारांकडे देण्यात आली. त्यांना या किमतीच्या मूल्याच्या कामाचा अनुभव नव्हता. तरीही कामं देण्यात आली.

निविदा मागवण्याच्या कामांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. एकूण 429.89 कोटी असलेल्या 10 कंत्राटांमध्ये अस्तित्वात असलेल्याच कंत्राटदारांना विविध कामाच्या जागेंसाठी 69.38 कोटींची अतिरिक्त कामं निविदा न मागवता देण्यात आली. यात पारदर्शकता नव्हती.

नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या 4769.94 कोटींच्या कंत्रांटांना पूर्ण होण्यास विलंब झाला. त्याच्या विलंबामुळे झालेली 185.97 कोटी नुकसान भरपाई सिडकोने वसूल केलेले नाही. नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्पाला झालेल्या विलंबाचीही नुकसानभरपाई वसूल केली गेली नाही.

सरकारचा संबंध नाही....?

सिडकोच्या काही प्रकल्पांबाबत कॅगने आक्षेप घेतले आहेत. नवी मुंबई, मेट्रो प्रकल्प, स्वप्नपूर्ती घरकुल योजना, नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प यांच्या निविदा त्याचबरोबर इतर कामांबाबत आक्षेप घेतले आहेत. पण टेंडरची पूर्ण प्रक्रिया ही सिडको पार पाडते. सिडको ही स्वायत्त संस्था आहे.

जिथे अनियमितता झाली आहे तिथे चौकशी ही झाली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणतात, "सिडको ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे यात सरकारचा संबंध येत नाही. अशा प्रकरणात 6 महिन्यांत ही कारवाई करता येते आणि ती कारवाई होते. त्यामुळे यात आधीच्या सरकारचा संबंध नाही. सिडको संदर्भातल्या बाबी मान्यतेसाठी मंत्र्यांकडे येत नाहीत. त्याचबरोबर यातला काही भागच आधी का 'लीक' करण्यात आला?" असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाबाबत विचारलं असता मी माहिती घेऊन बोलेन असं त्यांनी सांगितलं.

फडणवीसांनी पुरावे द्यावेत..!

सिडकोच्या कामाच्या गंभीर अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा काढताना वर्तमानपत्रात जाहिराती न देणे, मोठ्या कामांचा पुरेसा अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना कामं देणे, अतिरिक्त कामं निविदा न मागवता करून घेणे, आदी बाबींसंदर्भात कॅगने ठपका ठेवला आहे.

या लोकलेखा समितीमार्फत प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या अनियमिततांची चौकशी होऊ शकेल. शिवाय सरकारने ठरवल्यास याची अन्य माध्यमातून उच्चस्तरीय चौकशीही होऊ शकेल. हा राजकीय विषय नाही. त्यामुळे चौकशीनंतर सर्व समोर येईल असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात.

देवेंद्र फडणवीस

फोटो स्रोत, ANI

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "कॅगचा अहवाल सोईचा असला तर त्याचं स्वागत करायचं आणि गैरसोईचा असेल तर टीका करायची असं होऊ शकत नाही. कॅगचा अहवाल हा गंभीरतेने घेण्याचा विषय आहे. भाजप सरकारने याआधी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कॅग अहवालावरूनच रान उठवलं आहे. 2011 साली काही कंत्राटं दिली गेली त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सत्तेत नव्हते हे त्यांचं म्हणणं खरं आहे. पण त्यानंतरच्या काळातही काही कामांवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यात दोषी कोण हे चौकशी दरम्यान समोर येईल पण यातला काही भाग वगळण्यात आला असल्याचा आरोप गंभीर आहे."

"देवेंद्र फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी पुराव्यांशिवाय कॅग अहवालाबाबत असा आरोप करणं योग्य नाही. त्याचबरोबर काही भाग जाणूनबुजून 'लीक' केला गेला. जर तो केला असेल तर तो का केला गेला हे फडणवीस यांनी सांगणं गरजेचं आहे," असं मृणालिनी सांगतात.

बीबीसी

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)