भाजप विरुद्ध शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या नवीन राजकीय समीकरणांचा या महापालिकांवर होऊ शकतो परिणाम

महाराष्ट्रात नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झालीय. विधानसभा निवडणुकीत सोबतीनं बहुमत मिळवलेले भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मात्र आता वेगळे झालेत. शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्तास्थापनेच्या चर्चाही सुरू केल्या आहेत.

राज्याच्या सत्ताकारणात उदयास येऊ पाहणाऱ्या या नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम स्थानिक सत्ताकारणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महापालिका या तुलनेनं बलाढ्य मानल्या जातात. राज्यात एकूण 27 महापालिका आहेत. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका तर काही ठिकाणी महापौरपदाच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

यातही अनेक ठिकाणी तर आधीच्या सत्ता समीकरणांनुसार युत्या-आघाड्या होत्या. मात्र नव्या समीकरणांमुळं महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

विशेषत: मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेनं श्रीमंत महापालिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. यांसह राज्यात इतरही महापालिकांमध्ये सत्तेच्या चाव्या नव्या समीकरणांनुसार हस्तांतरित होताना दिसतील, असं एकूण चित्र आहे.

1. मुंबई महानगरपालिका

देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. 25 ते 30 हजार कोटींच्या घरात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. वर्षागणिक ही आकडेवारी वाढतही जाते. त्यामुळे अर्थात या महापालिकेवरील सत्ताधाऱ्यांनाही तितकंच महत्त्व प्राप्त होतं.

मुंबई महापालिकेवर 1985 साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली.

मात्र, 2017 साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला. पर्यायानं महापालिकेत सत्तास्थापनेवेळी शिवसेनेला मोठा संघर्ष करावा लागला होता.

मुंबई महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 222)

शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर हे मुंबईचे विद्यमान महापौर आहेत.

मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी कायमच महत्त्वाची राहिलीय. त्यामुळं शिवसेना दरवेळी मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई लढते. 2017 साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या.

राज्यातल्या समीकरणांमुळं सेनेच्या सत्तेला काहीही धोका निर्माण होताना दिसत नाहीय. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूकही 22 नोव्हेंबर रोजी होईल. त्यात सेनेचा पुन्हा महापौर होण्याची शक्यता अधिक आहे. याला कारण म्हणजे सध्या शिवसेनेच्या स्वत:च्या 94 जागा तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 36 जागा आहेत.

2. नवी मुंबई महानगर पालिका

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेचं चित्र पूर्णपणे बदललं होतं. कारण एकहाती वर्चस्व असणाऱ्या राष्ट्रवादीचे 50 नगरसेवक माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्त्वात भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळं नवी मुंबईत आता भाजपचं वर्चस्व आहे.

नवी मुंबई महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 111)

खरंतर गणेश नाईक यांच्या भाजप प्रवेशाआधी राष्ट्रवादीकडे 52 नगरसेवक होते. मात्र नाईकांनी 50 नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नवी मुंबई महापालिकेवरही भाजपचं वर्चस्व निर्माण झालं.

पुढच्या वर्षी नवी मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपेल.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतरही सद्यस्थितीत नवी मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करू शकत नाहीत, अशी आकडेवारी सांगते. त्यामुळं नव्या राजकीय समीकरणांचा नवी मुंबईवर कोणताही प्रभाव दिसून येत नाहीय.

3. औरंगाबाद महानगरपालिका

औरंगाबाद महापालिकेत सध्या शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. शिवसेनेचा महापौर, तर भाजपचा उपमहापौर आहे. त्यामुळं राज्यात तयार होऊ पाहणाऱ्या नव्या सत्तासमीकरणांचा औरंगाबादमध्ये परिणाम दिसून येईल.

विद्यमान औरंगाबाद महापालिकेची मुदत पुढच्या वर्षी संपेल आणि नव्यानं निवडणुका होतील. म्हणजे, येत्या चार-पाच महिन्यात निवडणुका होतील. त्यावेळी राज्यातील समीकरणांचा हिशोब औरंगाबादमध्ये लावल्यास शिवसेनेसमोर अनेक आव्हानं असतील.

औरंगाबाद महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 113)

"औरंगाबाद महापालिका असो वा इतर कोणतीही निवडणूक, शिवसेनेचा सर्व प्रचाराचा आधार हा आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दा असतो. 'धर्मनिरपेक्ष' असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोबत गेल्यानंतर शिवसेना आपला प्रचार कसा करणार आहे, हा मुद्दा आहे," असं औरंगाबादमधील वरिष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

4. नाशिक महानगरपालिका

नाशिक महापालिकेची गेल्या दशकभरात सर्वाधिक चर्चा झाली, ती मनसेमुळे. 2012 साली 40 नगरसेवकांसह मनसेनं एकहाती नाशिकवर सत्ता मिळवली. यतीन वाघ यांच्या रूपानं मनसेचा पहिला महापौरही नाशिकमध्ये विरजमान झाला होता.

मात्र, नंतरच्या निवडणुकीत म्हणजे 2017 साली नाशिकमध्ये मनसेच्या हातून सत्ता खेचत भाजपनं मिळवली.

122 जागांच्या नाशिक महापालिकेत एकट्या भाजपच्या 67 जागा आहेत. बहुमतासाठी लागणारा 61 जागांचा टप्पा एकट्या भाजपनं गाठलाय. त्यामुळं नव्या समीकरणांचा फारसा फरक नाशिकमध्ये दिसून येताना दिसणार नाही, असं आकडेवारीचं चित्र सांगतं.

भाजपच्या रंजना भंसी या नाशिकच्या विद्यमान महापौर आहेत.

नाशिक महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 122)

2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे नगरसेवक सरोज अहिरे यांनी भाजपाला रामराम करत देवळाली विधानसभा राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर जिंकले आहेत. त्यामुळं ती जागा रिकामी होईल.

दुसरीकडे, भाजपचे माजी आमदार बाळासाहेब सानप हे राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढलेले, पराभूत झाले. आता त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय, त्यांच्या दाव्यानुसार नगरसेवक मुलासह 15 नगरसेवक ते फोडू शकतात. भाजपमधील 16 नगरसेवक हे पूर्वश्रमीचे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे आहेत.

सध्याचं पक्षीय बलाबल पाहता भाजपचा महापौर होण्यास कुठलीही अडचण नाही. मात्र बाळासाहेब सानपांचा दावा खरा ठरल्यास आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही आघाडी आकाराला आल्यास शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता बळावेल.

5. धुळे महानगरपालिका

भाजपचे बंडखोर आमदार अनिल गोटे यांच्यामुळं धुळे शहरातल्या सर्वच निवडणुका चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. 2018 साली झालेली धुळे महापालिका निवडणूही अनिल गोटेंमुळे चर्चेत आली होती.

अनिल गोटे यांनी भाजपचे आमदार असतानाही बंडखोरी केली होती. मात्र, निकाल पाहता गोटेंच्या पदरी यश काही मिळालं नाही.

धुळे महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 74)

भाजपचे चंद्रकांत सोनार हे धुळ्याचे विद्यमान महापौर तर कल्याणी अंपळकर या उपमहापौर आहेत.

धुळे महापालिकेच्या निवडणुका 2018 सालीच म्हणजे गेल्याच वर्षी झाल्यात. त्यामुळं महापौरपदाची निवडणूक किंवा पूर्णत: महापालिकेची निवडणूक अद्याप चार वर्षं बाकी आहेत. मात्र, इथं भाजपची एकहाती सत्ता असल्यानं सध्यातरी राज्यातील नव्या समीकरणांचा कुठलाही परिणाम होताना दिसणार नाही.

6. ठाणे महानगरपालिका

ठाणे महापौरपदाची निवडणूक 21 नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या बदलत्या समीकरणात महत्त्वाचं नाव असलेले शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे होमग्राऊंड आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे .त्यामुळं शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत. उलट राज्यातल्या नव्या समीकरणांमुळं शिवसेनेचे हात आणखी मजबूत होण्याच्या स्थितीतच आहेत.

ठाणे महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 131)

शिवसेनेच्या मीनाक्षी शिंदे या महापौर, तर शिवसेनेचेच रमांकात मढवी हे उपमहापौर आहेत.

131 जागांच्या ठाणे महापालिकेत एकट्या शिवसेनेच्या खात्यात 67 नगरसेवक आहेत. त्यामुळं साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे. शिवाय, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मिळून 36 नगरसेवकही सेनेच्या बाजूने नव्या राजकीय समीकरणांमध्ये असू शकतात. त्यामुळं ठाण्यात कुठलाही फरक दिसून येणार नाही.

7. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका

2015 साली शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढल्यानं आणि प्रचारादरम्यान नाट्यमय घडामोडींमुळं कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रचंड चर्चेत आली होती. निवडणूक स्वतंत्ररीत्या लढले असले, तरी नंतर भाजपसोबत एकत्र आले. त्यामुळं महापौर शिवसेनेचा आणि उपमहापौर भाजपचा झाला होता.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 122)

राज्याच्या राजकारणातली संभाव्य नव्या समीकरणांचा परिणाम कल्याण-डोंबिवलीत होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांनी होणाऱ्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत राज्यतलीच समीकरणं दिसल्यास, भाजप पालिकेतल्या सत्तेपासूनही दूर राहण्याची शक्यता आहे.

122 जागांच्या महापालिकेत 61 जागांचा टप्पा गाठण्यासाठी शिवसेनेला (53 जागा) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तरीही आणखी मदत लागणार आहे. मात्र, मनसेनंही शिवसेनेच्या पारड्यात मतं टाकल्यास सेनेला महापौरपद राखण्यात यश मिळेल.

मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पलीकडे शिवसेनेला आणखी काही जुळवाजुळव करण्यात अपयश आलं, तर अडचणी वाढण्याची शक्यताच अधिक आहेत.

शिवसेना आणि भाजप युती गेल्या 25 वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत (KDMC) सत्ता उपभोगत आहे. मात्र, राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर होऊ घातलेल्या संभाव्य समीकरणांमुळं केडीएमसीतही 'शिवसेना विरुद्ध भाजप' अशी थेट लढत होण्याची शक्यता अधिक आहे. या महापालिकेवर राज्याच्या समीकरणांचा थेट प्रभाव पाहायला मिळतोय.

8. भिवंडी महानगरपालिका

भिवंडी महापालिका फारशी चर्चेत नसली तरी 2017 साली निवडणूक झाल्यानंतर चर्चेत आली. याचं कारण इथं पहिल्यांदाच काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची विजयी घौडदोड सुरू असताना काँग्रेसनं भिवंडीत मात्र गड सर केला होता. तोही एकहाती.

90 जागांच्या भिवंडी महानगरपालिकेत एकट्या काँग्रेसनं 47 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळं मोहम्मद जावेद दळवी यांच्या रूपानं काँग्रेसचा महापौर महापालिकेत विराजमान झाला.

भिवंडी महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 90)

याआधी कमी जागा असूनही कोणार्क विकास आघाडीचा महापौर महापालिकेत जागांची जुळवाजुळव करून बसत असे. माजी महापौर विलास पाटील यांची ही कोणार्क विकास आघाडी आहे. मात्र, 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली. त्यामुळं आगामी महापौर पदाच्या निवडणुकीत इथं राज्याच्या सत्तासमीकरणांचा प्रभाव दिसणार नाही. त्यात शिवसेनेचीही साथ मिळाल्यास काँग्रेसचे हात आणखी मजबूत होण्याचीच स्थिती आहे.

9. कोल्हापूर महानगरपालिका

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच कोल्हापूरची राजकीय गणित वेगळीच राहिली आहेत. लोकसभेला कोल्हापूर आणि हातकणंगले असे दोन्ही मतदारसंघ अनुक्रमे संजय मंडलिक आणि धैर्यशील माने यांच्या रूपानं शिवसेनेच्या ताब्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत तर कोल्हापूर काँग्रेसनं बाजी मारली. आता सगळ्यांचं लक्ष कोल्हापूर महापालिकेकडे लागून राहिलंय.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक काही दिवसात होईल, तसेच महापौर निवड 19 नोव्हेंबरला होईल. त्यामुळं या दोन्हीवेळा कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे.

कोल्हापूर महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 81)

कोल्हापूर महापालिकेत सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ताधारी आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि ताराराणी आघाडीचे काही नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि ताराराणी आघाडीनं एकत्रित निवडणूक लढली होती. त्यामुळं काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप-ताराराणी आघाडी अशी तिघांमध्ये लढत झाली होती.

कोल्हापुरात महापौरपदासाठी 19 नोव्हेंबरला निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रवादीकडून सूरमंजिरी लाटकर, तर भाजपकडून भाग्यश्री शेटके या महापौरदासाठी रिंगणात उतरल्या आहेत. तर विद्यमान महापालिकेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास एक वर्षांचा कालावधी बाकी आहे.

मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत वाटाघाटीमुळं कोल्हापुरात महापौरपदाची निवडणूक वारंवार होत राहते. सध्या संख्यात्मक ताकद काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाजूनं असल्यानं महापौरपदाच्या निवडणुकीत इथ तेच बाजी मारतील, असं चित्र आहे.

10. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत सध्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. 78 जागांच्या महापालिकेत एकट्या भाजपकडे 41 नगरसेवक आहेत. त्यामुळं राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा कुठलाही परिणाम भाजपवर होताना दिसणार नाही.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 78)

भाजपच्या संगीता खोत या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या विद्यमान महापौर आहेत. सांगलीत पुन्हा एकदा भाजपचा महापौर दिसेल असं एकूण महापालिकेतील आकडेवारीवरून दिसून येतं.

11. पुणे महानगरपालिका

पुणे महापालिकेच्या 2017 सालच्या निवडणुकीत भाजप-RPI युतीनं घवघवीत यश मिळवलं होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. रामदास आठवलेल्या रिपाइंना भाजपला साथ दिली होती. भाजप-RPIनं 99 जागा जिंकल्या होत्या. 162 जागांच्या महापालिकेत भाजप-रिपाइंनं एकहाती वर्चस्व मिळवलं होतं.

पुणे महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 162)

कसबा विधानसभा मतदारसंघातून पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक विजयी झाल्या आहेत. त्या भाजपच्या आमदार आहेत. त्यामुळं आता महापौरपदाची जागा रिक्त झाली असून, महापौरपदाची निवडणूकही जाहीर झालीय.

12. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

पुणे जिल्ह्यातीलच पिंपरी चिंचवड महापालिकेची 2017 साली निवडणूक झाली. 128 जागांच्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत 128 पैकी एकट्या भाजपनं 77 जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळं भाजप स्वबळावरच महापौर निवडून आणू शकतो, इतकी नगरसेवक संख्या भाजपकडे इथं आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 128)

भाजपचे राहुल जाधव हे पिंपरी चिंचवडचे विद्यमान महापौर आहेत. 2017 साली पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक शिवसेना आणि भाजपनं स्वतंत्रपणे लढली होती. त्यामुळं आगामी निवडणुकीत भाजपला कुठलाही धोका सद्यस्थितीवरून तरी दिसून येत नाहीय.

13. लातूर महानगरपालिका

लातूर महानगरपालिकेच्या 2017च्या निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा मिळवत सत्ता मिळवली. मात्र, काँग्रेसच्या जागांची संख्या आणि भाजपच्या जागांच्या संख्येत फारसा फरक नाहीय.

लातूर महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 70)

वंचितमध्ये असलेले एक नगरसेवक खरंतर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. मात्र, त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केलाय. त्यामुळं राष्ट्रवादीचं खातं इथं रिकामं आहे.

लातूरमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसमध्ये फार जागांचा फरक नाही. त्यामुळं राज्यात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचं सरकार आल्यास सत्तेच्या सावलीत जावं म्हणून समीकरणं बदलल्यास इथं वेगळं चित्र दिसू शकतं. अन्यथा लातूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल पाहता भाजपचं वर्चस्व आहे, हे निश्चित.

लातूर महापालिकेत सध्या भाजपचे सुरेश पवार हे महापौर, तर देवदास काळे हे उपमहापौर आहेत. महापौरपदाची निवडणूक जाहीर झाली असून, महापालिकेची निवडणूक अडीच वर्षांनी होणार आहे.

14. नागपूर महापालिका

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड असलेल्या नागपूर महापालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. 151 जागांच्या नागपूर महापालिकेत एकट्या भाजपच्या 108 जागा आहेत. त्यामुळं संख्येच्या दृष्टीनं भाजपची नागपूर महापालिकेवर एकहाती सत्ता आहे.

भाजपच्या नंदा जिचकार या नागपूरच्या विद्यमान महापौर आहेत.

नागपूर महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 151)

राज्यातल्या नव्या सत्तासमीकरणांचा देवेंद्र फडणवीसांच्या गडावर फारसा फरक पडताना दिसणार नाही, अशी सध्याची आकडेवारी सांगते. मात्र, नागपुरात काँग्रेसची ताकद असल्यानं आगामी निवडणुकीत सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रित येण्यानं भाजपला मोठं आव्हान निर्माण होईल, हे निश्चित.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)