राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागेल का?
फोटो स्रोत, Getty Images
शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मागणीवरील याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देत नाही, तोवर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलीय.
शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय आणि त्यातून बंडखोरी केलेल्या आमदारांपैकी 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केलीय. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणं गरजेचं असल्याचं 11 जुलैच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.
तसंच, सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या आहेत. कारण 12 जुलैला विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
कुठल्या परिस्थिती राष्ट्रपती राजवट लागते. त्याचे निकष काय आहेत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? ती कधी लागू होते याविषयी अडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली.
फोटो स्रोत, President of India
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं?
- या काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.
- त्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
- राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
- या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.
- या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.
- राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही राज्यपालांच्या मार्फत चालते.
- आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी - खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
- नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.
- या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
- जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.
कोणकोणती कामं थांबत नाहीत?
आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.
"राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते," असं राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.
फोटो स्रोत, Twitter
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
"केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.
"राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात," अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.
महाराष्ट्राचा इतिहास
महाराष्ट्रात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
फोटो स्रोत, ANI
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती.
मात्र त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे 5 वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
