मराठी शाळांचं आणि या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचं भवितव्य कसं असेल?

मुंबई महापालिकेच्या वांद्रे पूर्व मधल्या रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेत मी पोहोचले तेव्हा सकाळच्या अधिवेशातला मराठी दिनाचा कार्यक्रम सुरू होता.

मराठी शाळा कमी होत आहेत, त्यातही महापालिकेच्या शाळांची स्थिती खालावतेय, अशी ओरड गेली अनेक वर्षं सुरू आहे.

म्हणूनच एका मराठी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथली परिस्थिती पाहिली.

अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटाची वस्ती असणाऱ्या वांद्रे पूर्वच्या खेरवाडी भागातली ही शाळा.

शाळेत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग आहेत आणि दोन अधिवेशनांत शाळा भरते. प्रत्येक अधिवेशनात सुमारे 300 विद्यार्थी शाळेत येतात.

पहिली ते आठवीसाठीची शाळेची सरासरी पटसंख्या आहे 35. प्रत्येक इयत्तेच्या दोन तुकड्या आहेत. सजलेला फळा, विविध इयत्तांच्या चिवचिवणाऱ्या मुलांनी खच्चून भरलेला हॉल आणि स्टेजवर एकसुरात मराठी कविता म्हणणारा चौथीचा एक वर्ग.

नववी आणि दहावीमध्ये मात्र जास्त पटसंख्या आहे. या दोन वर्गांचे मिळून शाळेत 300 विद्यार्थी आहेत.

तर बालवाडीत 180 मुलं आहेत.

शाळेच्या डागडुजीचं काम सध्या सुरू असल्याने ठिकठिकाणी टेकू लावण्यात आलेले आहेत.

तिसऱ्या मजल्याचं काम पूर्ण झालंय तर दुसऱ्या मजल्यावर काम सुरू आहे. खालच्या मजल्यांची कामं व्हायची आहेत.

महापालिकेच्या शाळा आणि पटसंख्या

मुंबई महापालिका एकूण 8 भाषांमध्ये शाळा चालवते. मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तामिळ, तेलगू आणि कन्नड.

पटसंख्या कमी झाल्याने गेल्या 10 वर्षांत महापालिकेच्या अनेक शाळा बंद करण्यात आल्या.

प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या सर्व्हेनुसार गेल्या दहा वर्षांत - 2009-10 ते 2018-19 या काळामध्ये मुंबई महापालिकेच्या एकूण 257 शाळा बंद करण्यात आल्या वा काही शाळा एकमेकांत विलीन करण्यात आल्या.

यामध्ये 132 मराठी शाळा होत्या. तर गुजराती, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड माध्यमांच्या मिळून एकूण 96 शाळा बंद करण्यात आल्या. वर्ष 2018-19मध्ये महापालिकेच्या 23 मराठी शाळा बंद करण्यात आल्या.

प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2018-19मध्ये मुंबई महापालिकेच्या 15 शाळांमधली विद्यार्थीसंख्या 20 किंवा त्यापेक्षा कमी होती. अशा शाळा बंद करून महापालिका या शाळेतल्या मुलांना दुसऱ्या शाळेत हलवते.

मराठी माध्यमाच्या महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी झालीय.

प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार 2014-15 मध्ये 7,131 विद्यार्थ्यांनी बीएमसीच्या मराठी शाळेत प्रवेश घेतला होता.

या प्रमाणात घसरण होत वर्ष 2018मध्ये पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या होती 4,391.

इंग्रजीसह सगळ्याच भाषांच्या महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी झालेली आहे.

या घसरणाऱ्या पटसंख्येबद्दल बोलताना रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेच्या शिक्षिका पूजा संखे सांगतात, "आमच्या शाळेत येणाऱ्या बहुतेक मुलांचे पालक अल्प उत्पन्न गटातले असतात. त्यामुळे कामासाठी ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले किंवा घर बदललं तर मुलं शाळा सोडून जातात. आमच्या शाळेजवळची महाराष्ट्र नगरची आख्खी झोपडपट्टी हलवण्यात आल्याने आमच्याकडची बरीच मुलं कमी झाली. शिवाय आमच्या शेजारीच महात्मा गांधी खासगी शाळा आणि न्यू इंग्लिश स्कूल आहे.

'अमराठी पालकांची मुलं'

"अनेकदा आमच्याकडची मुलं या शाळांमध्ये जातात. आम्ही मुलांवर मेहनत घेतो, मूल चुणचुणीत झालं, त्याला बेसिक गोष्टी यायला लागल्या की त्याला 'चांगल्या' खासगी शाळेत टाकावं असं पालकांना वाटतं आणि ते मुलांची शाळा बदलतात. अनेकदा या खासगी शाळांकडून शिक्षकांवर दबाव असतो त्यांची पटसंख्या कायम ठेवण्याचा. म्हणून अनेकदा हे शिक्षकही पालकांना काही आश्वासनं देऊन आमच्या शाळेतली हुशार मुलं स्वतःच्या शाळेत नेतात. चौथीनंतर आणि सातवीनंतर मुलं शाळा बदलण्याची शक्यता असते. वेगवेगळी आमिषं देऊन आमची हुशार मुलं पळवली जातात," संखे सांगतात.

गेल्या काही वर्षांमध्ये या शाळेची पटसंख्याही कमी झालेली आहे. पण तरीही शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण इतर काही शाळांच्या तुलनेत चांगलं आहे. या शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांपैकी 70 टक्के मुलं ही अमराठी कुटुंबातली आहेत. आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत घातलं, मुलांना मराठी भाषा लिहिता - बोलता आली तर त्यांना नोकरी मिळेल, असं पालकांना वाटत असल्याचं इथले शिक्षक सांगतात.

पण घसरणारी पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांसोबतच प्रशासनानेही प्रयत्न करायला हवेत असंही शिक्षकांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना मुंबई महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितलं, "महापालिका यासाठीचे प्रयत्न करत आहे. शिक्षणातली गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही विविध कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. शाळा टापटीप असली की पालकांना आवडते. म्हणूनच त्यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. "

पालकांचा सहभाग

शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्याला पालकांकडून साथ मिळत नसल्याची खंत शिक्षक व्यक्त करतात.

बहुतेक पालक वर्ग हा रोजंदारीवर काम करत असल्याने त्यांचा मुलांच्या शिक्षणात फारसा सहभाग नाही. शिवाय इंग्लिश माध्यमात शिकणं हे 'स्टेटस सिम्बॉल' मानलं जातं, इंग्लिश मिडियममध्ये गेल्यानंतर चांगलं शिक्षण मिळतं, हा समज मराठी शाळांसाठी मारक ठरतोय.

"शेजारचं मूल प्रायव्हेट शाळेत जातं, तर माझं मूल मी का बीएमसीच्या शाळेत घालू? 'म्युन्सिपाल्टी'ची शाळा म्हणजे गरीब मुलांची शाळा, तिथे नीट शिकवलं जात नाही, प्रायव्हेट शाळा म्हणजे खूप चांगली असा विचार पालक करतात," शिक्षिका किरण पारधे सांगतात.

"आमच्या शाळेत मूल उशिरा आलं तर आम्ही रागवत नाही, दंड करत नाही. कारण त्यांच्या घरची परिस्थिती आम्हाला माहित असते. अनेकदा पाणी उशिरा आलं, घरी कोणी नाही, म्हणून मुली उशिरा येतात. पण म्हणून पालिकेच्या शाळेत काहीही केलं तरी चालतं असा समज पालकांमध्ये निर्माण होतो. हेच पालक त्यांच्या मुलांना खासगी शाळेत घातल्यावर मात्र वेळच्या वेळी पाठवतात, दंड भरावा लागेल अशी भीती त्यांच्या मनात असते. इथे फी नाही, दंड नाही, सारं काही मोफत आहे, म्हणून त्याची किंमत राहात नाही."

शिवाय शिक्षक ट्रेनिंगसाठी गेल्यानंतर वर्गावर कोणीही नसतं, त्यामुळे शिक्षक वर्गावर येत नाहीत अशी भावना पालकांमध्ये तयार होते.

महापालिका शाळेतले शिक्षक मुलांवर घेत असलेले प्रयत्न आणि या मुलांचे कलागुण जगापर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून काही दिवसांपूर्वी 'रायझिंग स्टार' या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आल्याचं महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर सांगतात.

आदित्य ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. महापालिकेच्या शाळांची लोकांमधली प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं पालकर सांगतात.

मोफत वस्तू आणि शाळेत मिळणारा आहार

दरवर्षी मुंबई महापालिकेच्या शाळेतल्या मुलांना शिक्षणाशी संबंधित 27 गोष्टी मोफत मिळतात. याशिवाय दररोज शाळेमध्ये या मुलांना जेवण दिलं.

या सगळ्याचा फायदाही पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी झाल्याचं शिक्षक सांगतात.

विशेषतः या शाळांमध्ये येणारी मुलं अल्प उत्पन्न गटांतली असल्याने शाळेत मिळणारा पोषक आहार अनेकांना आधार देणारा असतो.

पण मुलांना मोफत मिळणाऱ्या या गोष्टी वेळेवर मिळतातच असं नाही. जूनमध्ये शालेय वर्ष सुरू होतानाच या गोष्टी मुलांना मिळाल्या तर त्याचाही मुलांना महापालिका शाळांकडे आकर्षित करायला फायदा होईल.

विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या वस्तूंच्या पुरवठ्याविषयी महेश पालकर यांनी सांगितलं, "गेल्या वर्षी निवडणुकांमुळे आम्हाला ऑर्डर काढता आली नव्हती. पण यावर्षी PO आधीच देण्यात आलेली आहे. एप्रिलपर्यंत माल गोदामात येईल आणि जूनमध्ये शाळा सुरू होत असताना या वस्तू मुलांना वेळेवर मिळतील."

शाळांना कशाची गरज?

वांद्रे पूर्वमधल्या खेरवाडीच्या रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेच्या मुख्याध्यापकांना मला भेटायचं होतं. पण गेले 6 महिने शाळेला मुख्याध्यापकच नसल्याचं समजलं.

आधीचे मुख्याध्यापक गेल्यानंतर इथे अजूनही नवीन मुख्याध्यापकांची नेमणूक झालेली नाही. शिक्षकांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्यांना हे पद दिलं जातं.

त्यामुळे सध्या या शाळेतल्या ज्येष्ठ शिक्षिका त्यांचा वर्ग आणि तास सांभाळून मुख्याध्यापक पदाचं - प्रशासनाचं काम करत आहेत.

शिक्षकांची कमतरता हे महापालिकेच्या मराठी शाळांसमोरचं सध्याचं मोठं आव्हान आहे.

2013 नंतर मराठी शाळांसाठीची मुंबई महापालिकेची मराठी माध्यमासाठी शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यानंतर आतापर्यंत अनेक शिक्षक निवृत्त झाल्याने पदं रिकामी झालेली आहेत पण त्याजागी नेमणुका झालेल्या नाहीत.

म्हणूनच एखाद्या शाळेतले शिक्षक प्रशिक्षणासाठी गेल्यानंतर तो वर्ग वा तास घेण्यासाठी शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसतात. परिणामी त्याकाळात मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होतं.

सध्या महापालिकेच्या शाळांतले शिक्षक महापालिकेद्वारे देण्यात येणारी विविधं ट्रेनिंग्स, महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात येणारी प्रशिक्षणं, निवडणुकीच्या कामाचं प्रशिक्षण, जनगणनेच्या कामाचं प्रशिक्षण यासाठी शाळेबाहेर असतात. अनेकदा यातली दोन प्रशिक्षणं पाठोपाठ आल्याने शिक्षक दीर्घ काळासाठी शाळेबाहेर असतात. अशा गोष्टींचं नियोजन नीट होणं गरजेचं आहे. निवडणुकीच्या काळातही शिक्षकांना या कामांसाठी बाहेर जावं लागतं.

रामकृष्ण परमहंस मार्ग शाळेच्या मुख्याध्यापक नेमणुकीविषयी बोलताना मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांनी सांगितलं, "गेली दोन वर्षं SC-ST साठीची प्रमोशन्स बंद आहेत. सुप्रीम कोर्टाने त्याविषयीचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळेच ही पदं रिक्त आहेत, तिथे नेमणुका होऊ शकलेल्या नाहीत."

शिक्षक भरतीविषयी विचारल्यानंतर महेश पालकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "2013 साली शेवटची शिक्षक भरती झाली होती. सगळ्या भाषांसाठी ही भरती झाली होती, त्यात मराठीची भरती पण होती. सध्या शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांची सध्या आवश्यकता नाही."

महापालिका शाळांमधली शिक्षणेतर कामंही शिक्षकच पूर्ण करतात. शाळेत क्लार्क नसल्याने या शिक्षकांवर वाढीव कामांचा ताण असतो. ऑनलाईन काम केलं तरी तेच पुन्हा कागदोपत्री करावं लागतं.

कागदोपत्री गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी शाळांमध्ये एका क्लार्कची नेमणूक करावी अशी मागणी अनेकदा करण्यात आलेली आहे. खासगी शाळांमध्ये क्लार्क्स वा प्रशासन असतं. त्यामुळे शिक्षकांचा इतर कामांशी संबंध येत नाही. पण महापालिकेच्या शाळांमध्ये वेगळं प्रशासन नसल्याने शिक्षकांवर या कामांचाही ताण येतो.

याविषयी महेश पालकर यांनी सांगितलं, "मुख्याध्यापकांना त्यांच्या स्तरावर महिन्यातून पाच दिवस डेटा एन्ट्री ऑपरेटर घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्याच्याकडून त्यांनी काम करून घ्यावं. त्याचं जे काही वेतन आहे ते महापालिका देईल. स्वतंत्र क्लार्क देणं शक्य नाही."

शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर - पायाभूत सुविधा हा महापालिकेच्या शाळांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महापालिकेच्या शाळांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती करण्यात येते.

या दुरुस्तीमध्ये आता शाळांमध्ये अपंगांसाठी वेगळी टॉयलेट्स, शिक्षकांसाठी कपाटं अशा सुविधा तयार करण्यात येत आहेत.

अनेक वर्गांमध्ये टीव्ही आहेत ज्यावर आठवड्यातून काही ठराविक 'व्हर्च्युअल क्लासेस' घेतले जातात. पण जर दिल्लीमध्ये सरकार सगळ्या शाळांचं डिजिटल स्कूल्समध्ये रूपांतर करून शाळांना एक नवीन रूप देऊ शकतात, तर आपल्या राज्यातलं सरकार हे का करू शकत नाही, असा शिक्षकांचा सवाल आहे.

शाळा सुधारणार कशा?

महापालिकेच्या शाळेतल्या शिक्षकांनी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असं पूजा संखे म्हणतात. "ही शाळा चांगली आहे हे शिक्षकांनी पालकांना पटवून द्यायला हवं. शाळेत काय घेतलं जातं, मुलांना काय येतं हे दाखवून द्यायला हवं. सध्या इंग्लिशचं फॅड आहे आणि तेही शाळेत घेतलं जातं, असा आत्मविश्वास पालकांना द्यायला हवा. हा प्रयत्न प्रत्येक शिक्षक आणि शाळेने केलेला आहे."

शाळेतल्या शिक्षकांचं आणि मुलांचं कौशल्य जगासमोर यायला हवं असंही शिक्षकांना वाटतं. महापालिकेच्या शाळेत एखादी गोष्ट चुकीची झाल्यास ती जगाला कळते, पण इथे होणाऱ्या चांगल्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत शिक्षक व्यक्त करतात.

खेरवाडीच्याच शाळेतल्या शिक्षिका प्राची रेवाळे म्हणतात, "जमाना जाहिरातीचा आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांची आणि इथे घेण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचीही जाहिरात व्हावी. शाळेचं अंतरंग आणि बाह्यरंग चांगलं असेल तरच मुलं शाळेत येणार. शाळेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणाऱ्या गोष्टी या शाळेत असल्याचं समाजाला दिसायला हवं. महानगरपालिकेच्या शाळांची जाहिरात व्हायला हवी."

भरमसाठ प्रमाणात खासगी शाळांना परवानगी देण्यात आल्यानेही ते महापालिकेच्या शाळांसाठी मारक ठरल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. "परदेशामध्ये बहुतेक सगळ्या सरकारी शाळा असतात आणि खासगी शाळांचं प्रमाण कमी असतं. आपल्याकडे उलट झालंय. खासगी शाळा भरपूर आहेत आणि सरकारी शाळा कमी" रेवाळे म्हणतात.

बीएमसी शाळांची प्रतिमा

महापालिकेच्या शाळांची चुकीची प्रतिमा लोकांसमोर उभी राहिल्याची खंत शिक्षकांच्या मनात आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठीचे प्रयत्न महापालिकेने आणि सरकारने करावेत अशी शिक्षकांची इच्छा आहे.

महापालिकेच्या शाळेत शिक्षिका असणाऱ्या एलिझा फरेरा सांगतात, "पालिकेची शाळा म्हणजे चांगली नाही, इथे काहीही शिकवलं जात नाही, शिक्षक वर्ग घेत नाहीत अशी प्रतिमा उभी राहिलेली आहे. ती बदलायला हवी. पालकांच्या मनात इंग्लिश मीडियमची ओढ तर आहेच पण इंग्लिश शाळा चांगल्या असाही समज निर्माण झालेला आहे."

कदाचित पालकांच्या मनात असणारे हे विचार मुलांपर्यंतही पोहोचलेले आहेत.

कारण खेरवाडीच्या शाळेमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरच्या नव्याकोऱ्या वर्गांमध्ये गेल्यानंतर मुलांची प्रतिक्रिया होती , "टीचर, आपल्या शाळेचे वर्ग आता एकदम प्रायव्हेट शाळेसारखे झाले..."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)