देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मंजूर झालेलं 'ते' प्रकरण नेमकं काय आहे?

2014च्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात 2 फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात नागपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मंजूर केला आहे.

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली.

"हा गुन्हा जामीनपात्र स्वरूपाचा आहे. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे रहिवासी आहेत. ते विरोधी पक्षनेते आहेत. ते कुठेही पळून जाण्याची शक्यता नाही. माननीय कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा ते तंतोतंत पालन करतील. त्यामुळे यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात यावं, अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी फडणवीस यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडलं आहे. तर पुढची तारीख 30 मार्च देण्यात आली आहे." अशी माहिती त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली.

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते यांनी वैयक्तिक केस नसल्याचं सांगत सर्व गुन्हे सार्वजनिक आंदोलनात दाखल असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

ते म्हणाले, "1995 ते 1998 दरम्यान एक झोपडपट्टी काढण्याच्या संदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन आम्ही केलं होतं. त्यावेळी दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. पण ते खटले मी प्रतिज्ञापत्रात नोंद केले नाही, याप्रकरणी केस दाखल होती. यात मला पीआर बाँड देऊन पुढील तारीख दिली आहे."

"माझ्याविरुद्धच्या सगळ्या केसेस सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यानच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी खटले लपवण्याचा कोणताही फायदा मला होणार नव्हता. त्यांची नोंद न करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं. माझ्यावर एकही वैयक्तिक केस नाही, यामागे कोण आहे, हे मला माहीत आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल," असंही फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान याचिकाकर्ते सतीश उइके यांनीही सुनावणीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. "चारवेळा अनुपस्थित राहिल्यामुळे आज देवेंद्र फडणवीस यांना उपस्थित राहावं लागलं. केजरीवाल यांनाही तुरूंगात जावं लागलं होतं. ही केस याच पद्धतीची असल्यामुळे आम्ही समानतेच्या कायद्यानुसार सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांना 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. पण जामीन मिळाला असला तरी दर महिन्याला कोर्टात हजर राहावं लागेल. फडणवीस यांची पार्श्वभूमीच गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. याच्या मागे कोणतंही षडयंत्र नाही," असं उइके म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी केली होती.

उइके यांनी यापूर्वी नागपूर कोर्टात, नंतर मुंबई हाय कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.

त्यानंतर उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा नागपूर कोर्टाकडे पाठवलं होतं.

या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं त्यावेळी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं होतं.

"2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

फडणवीसांविरोधात कोणते गुन्हे?

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतरांच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल होते.

यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय त्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून त्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही."

'निवडणूक आयोगानं शहानिशा करणं महत्त्वाचं'

यासंदर्भात आम्ही वकील असीम अरोदे यांच्याशी संपर्क साधला होता.

त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "आचारसंहिता लागू झाली की निवडणूक आयोग कार्यरत असतो. अशावेळी उमेदवारांनी सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात देणं महत्त्वाचं असतं. एखाद्या उमेदवारानं खोटी माहिती दिल्यास भारतीय दंड विधानानुसार तो गुन्हा आहे. पण निवडणूक आयोगानं स्वत: प्रतिज्ञापत्रातील माहितीची शहानिशा करायला हवी. तसं न करता आयोग उमेदवारानं दिलेली माहिती खरी मानतो आणि हे चुकीचं आहे."

"राज्यकर्ते नेहमी आमच्यावर राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत, असं म्हणतात. पण कायद्यात या प्रकारचे गुन्हे मोडत नाहीत. शिवाय बरेच दिवस गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित ठेवली जातात. नंतर ही मंडळी सांगतात की, अजून आमच्यावरचा गुन्हा सिद्धच झाला नाही. त्यामुळे मला वाटतं की, गुन्हेगारीमुक्त राजकारण अपेक्षित असेल तर राजकारण्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती अचूकरित्या द्यायला हवी."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)