Article 370 : काश्मीरमध्ये इंटरनेट खरंच सुरू झालंय का?

भारत सरकारनं 25 जानेवारी 2020 रोजी काश्मीर खोऱ्यात 2G इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू केली.

सुमारे 70 लाख लोकसंख्या असलेलं काश्मीर खोरं गेल्या सहा महिन्यांपासून इंटरनेटविना होतं.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 भारत सरकारनं रद्द केलं होतं.

गेल्या सहा महिन्यांपासून काश्मीरमध्ये इंटरनेट आणि प्री-पेड मोबाईल फोन सेवा पूर्णपणे बंद होती, सुरुवातीचे चार महिने व्यवसाय ठप्प होता.

शांततेत मोर्चे काढण्यासही परवानगी नव्हती. असे मोर्चे काढणाऱ्यांना ताब्यात घेतली जात असे, अटक केली जात असे किंवा बाँडवर स्वाक्षरी करायला लावलं जात होतं.

याचिका आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर आणलेली बंदी हटवण्यासाठी काश्मीरस्थित पत्रकार अनुराधा भसिन यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दोन आठवड्यांपूर्वीच या याचिकेवर सुनावणी झाली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी इंटरनेट महत्त्वाचं असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. राज्यघटनेतील कलम 19 अन्वये इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकारात मोडत असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. तसंच, काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशांचं समीक्षण करण्यास कोर्टानं सांगितलं होतं.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक आणि इंटरनेट बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेचा पाठपुरावा करणाऱ्या अपार गुप्तांनी बीबीसीशी बातचीत केली.

गुप्ता म्हणतात, "घटनेतील तत्व आणि मार्गदर्शकतत्वांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टानं काश्मीरमध्ये ज्या ज्या गोष्टींवर गेल्या सहा महिन्यात बंदी आणण्यात आली होती, त्यांचं समीक्षण करण्याचे आदेश दिलेत. अनिश्चित काळासाठी असे आदेश सरकार देऊ शकत नाही. तसंच, तत्व आणि मार्गदर्शक तत्त्वही लोकांसमोर ठेवले पाहिजेत, जेणेकरून आगामी काळात सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करत नसेल, तर लोक त्या मुद्द्यावर कोर्टात जाऊ शकतील."

टीकाकार काय म्हणतायत?

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या इंटरनेटबंदीच्या आदेशाचं समीक्षण करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. इंटरनेटबंदी मागे घेण्यास सांगितलं नव्हतं.

कायदेतज्ज्ञांना वाटतं की, याचिकाकर्त्यांना नीट दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाला यश आलं नाही.

त्याचसोबत, सुप्रीम कोर्टानं आदेशांच्या समीक्षणासाठी कुठलीच कालमर्यादा आखून दिली नाही. एकूणच कोर्टाचा आदेश इतका अस्पष्ट आहे की, आपण हे आदेश पाळले आहेत, हे दाखवण्यासाठी सरकारलाही जास्त मेहनत करावी लागणार नाही.

काश्मीरमधील काही वेबसाईट्सवरील बंदी हटवण्यात आलीय. इंटरनेट स्पीड प्रचंड कमी आहे. मात्र, हे वगळल्यास सरकारनं कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलंय.

तज्ज्ञ सांगतात, काश्मीरच्या निमित्तानं सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आदेश म्हणजे भविष्यातील इंटरनेटबंदीच्या निर्णयांसाठी एक महत्त्वाचं उदाहरण ठरेल.

मात्र, ज्या कारणासाठी 5 ऑगस्ट 2019 पासून काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलं, त्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू कोर्टानं जाणू घेतली नाहीय.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक अपार गुप्ता म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय तरच एका निर्णयाच्या स्वरुपात समोर आला असता, जर सुप्रीम कोर्ट काश्मीरमध्ये ज्या आधारे इंटरनेट बंद करण्यात आलं, त्याच्या मुळाशी गेलं असतं. कोर्टानं त्या आदेशांना मागवणं आवश्यक होतं, ज्यांच्या आधारे इंटरनेटबंदी करण्यात आली होती. तेव्हाच इंटरनेटबंदीच्या वैधतेला चूक की बरोबर ठरवलं जाऊ शकतं. जर असं झालं असतं, तर हा निर्णय पुढेही एका महत्त्वाचं उदाहरण म्हणून समोर आला असता."

"सुप्रीम कोर्ट निर्णयापर्यंत पोहोचलंच नाहीय. इंटरनेट बंद करण्याच्या आदेशाची कायदेशीर वैधता निश्चित केली नाहीय. हीच गोष्ट या निर्णयाची मुख्य कमतरता आहे," असंही अपार गुप्ता सांगतात.

कोर्टाच्या आदेशानंतर काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या एका आठवड्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हॉस्पिटल, बँक आणि सरकारी कार्यालयांमधील ब्रॉडबँड इंटरनेट पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिले.

काश्मिरी पत्रकार हिलाल अहमद मीर सांगतात, "जर तुम्ही आदेश वाचलात तर लक्षात येईल की, संस्थांमध्ये इंटरनेट सुरु करण्याचा आदेश संभ्रमित करणारा असल्याचं दिसेल. कारण संस्थांना यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागणार असून, हा अधिकारी दररोज इंटरनेटचा पासवर्ड बदलेल आणि इंटरनेटच्या वापरावर लक्ष ठेवून असेल."

इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरनी संस्थांना इंटरनेट सेवा देण्याआधी काही वेबसाईट्सची निवड करावी लागले, असं आदेशात म्हटलंय.

त्याचसोबत, सर्व सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट्सवर पूर्णपणे बंदी ठेवण्यात आलीय.

काश्मीरमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट अजूनही बंदच आहे. कुठल्याच घरातील ब्रॉडबँड इंटरनेट सुरु करण्यात आली नाहीय.

25 जानेवारीला जम्मू आणि कास्मीरमध्ये पोस्टपेड मोबाईलवरील 2G इंटरनेट सुरु करण्यात आलं. मात्र, इंटरनेटच्या मदतीनं केवळ 301 सरकारी वेबसाईट्स सुरु होतील.

लोकशाहीप्रधान देशानं आणले ही सर्वांत मोठी बंदी होती. मात्र, ही इंटरनेटबंदी हटवण्यात आली, तेव्हाही काही अटी ठेवण्यात आल्याच.

इंटरनेट सुरु झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये काय बदललं?

काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु झाल्यानंतर ज्या 301 वेबसाईट्सचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आलीय, त्यात पर्यटन, शिक्षण, बातम्या, ईमेल आणि मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित वेबसाईट्सचा समावेश आहे.

मनोरंजन क्षेत्रातल्या वेबसाईट्समध्ये नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राईमचा समावेश आहे, मात्र यूट्यूब वापरण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आली नाहीय.

उत्तर काश्मीरच्या सोपोर भागात राहणाऱ्या वसीम जागरु या कलाकाराने म्हटलं, "जर इंटरनेटचा सर्वाधिक स्पीड 36kb/s असेल, तर नेटफ्लिक्सचे व्हीडिओ कसे पाहिले जाऊ शकतात?"

सरकारनं काही हॉटेल आणि ट्रॅव्हल एजंट्सच्या कार्यालयांमध्ये निवडक वेबसाईट्ससाठी फिक्स्ड-लाईन ब्रॉडबँड इंटरनेट सुरु केलंय. मात्र, अनेक हॉटेल आणि ट्रॅव्हल एजंट अजूनही इंटरनेटच्या प्रतिक्षेत आहेत.

इरफान शफी भट श्रीनगरमध्ये ट्रॅव्हल एजन्सी चालवतात. ते सांगतात, "कुठल्याच ट्रॅव्हल एजन्सीचं ब्रॉडबँड इंटरनेट चालू केलेलं नाही. गृहमंत्रालयानं सांगितलं होतं की, ब्रॉडबँड इंटरनेट सुरु होईल, मात्र ते खोटं आहे. मी माझ्या मोबाईलवर 2G इंटरनेटचा वापर करु शकतो, मात्र, ब्रॉडबँड सुरु केलं गेलं नाहीय."

ते पुढे म्हणाले, "2G इंटरनेट आमच्यासाठी काहीही उपयोगाचं नाही. कारण बुकिंग करता येत नाही. व्हॉट्सअॅप बंद आहे. जीमेल सुरु आहे, मात्र तेही फक्त मोबाईलवर सुरु होतं, लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर नाही."

2G इंटरनेट सेवा सुरु करण्याच्या सरकारच्या आदेशात कुठेही माध्यमांचा उल्लेख नाही. काश्मीरमधील सर्व माध्यमसंस्था 5 ऑगस्टपासून इंटरनेटविना काम करतायत.

काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या मीडिया सेवा केंद्राचा वापर करावा लागतोय. तिथं जाऊन इंटरनेटच्या मदतीनं आपापल्या बातम्या संबंधितांकडे पाठवाव्या लागतायत.

काश्मीरस्थित पत्रकार शम्स इरफान सांगतात, "आम्ही असे लोक आहोत, जे काश्मीरमध्ये काय सुरु आहे, हे जगाला सांगणार आहोत. मात्र, सरकारला हेच नकोय. काश्मीरमध्ये पत्रकारांना इंटरनेट वापराची परवानगी नसण्याचं हेच एक कारण असावं."

जर माहितीचं प्रसारण तुम्ही थांबवता, म्हणजेच तुम्ही त्यावर नियंत्रण मिळवता, असंही इरफान म्हणतात.

काश्मीर विद्यापीठात पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट वापरायचं असल्यास विद्यापीठाला तसं लिखित सांगावं लागतं.

"परवानगीविना सोशल नेटवर्किंग साईट, प्रॉक्सी, VPN चा वापर करणार नाही. शिवाय, डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपच्या वायफायसाठी हॉटस्पाटसारखं वापरणार नाही," असं लिखित सांगावं लागतं.

त्याचसोबत, कुठलीही व्हीडिओ किंवा फोटोची इनक्रिप्टेड फाईल, अपलोड, डाऊनलोड किंवा फॉरवर्ड केली जाऊ शकत नाही.

जर कुठल्या पीएचडी विद्यार्थ्यानं या नियमांचं पालन केलं नाही, तर त्याच्यावर इंटरनेट वापरण्यास बंदी घातली जाईल.

नाव न उघड करण्याच्या अटीवर पीएचडी करत असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं बीबीसीला सांगितलं, "माझा इंटरनेट आयडी विद्यापीठानं ब्लॉक केलाय, कारण माझा फोन अपडेट करण्यासाठी मी इंटरनेटचा वापर केला."

ती विद्यार्थिनी पुढे म्हणाली, "इंटरनेट सुरु होण्यास दोन दिवस गेले. मला वारंवर आयटी विभागाकडे जावं लागत होतं आणि इंटरनेट सुरू करण्यासाठी विनंती करावी लागत होती. पुन्हा असं होणार नाही, हे लिहून दिल्यावर इंटरनेट सुरु करण्यात आलं."

इंटरनेटबंदीबाबत सरकारचं म्हणणं काय आहे?

ज्या वेबसाईट्सना काश्मीरमध्ये परवानगी आहे, त्यातील वेबसाईट्सनाही 2G मुळे लोड होण्यास अडथळे येतायत. सरकार म्हणतंय की, कायदा व सुव्यवस्था नीट राखण्यासाठी इंटरनेटसेवा बंद करण्यात आलीय.

सरकारनं आपल्या आदेशांमध्ये इंटरनेट सेवा का बंद करण्यात आलीय, याची कारणंही सांगितलीत.

त्यातलं एक कारण हे आहे की, काश्मीरमध्ये टेरर मॉड्युलचा प्रसार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलंय.

याचसोबत, कट्टरतावादी आणि देशद्रोही घटकांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्या रोखण्याचा प्रयत्नही इंटरनेटबंदीतून केला जातोय.

मात्र, काश्मीरमधील अनेक लोकांना वाटतं की, शेजारी देशाकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ला रोखण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येतील नागरिकांना इंटरनेटपासून वंचित ठेवणं, हा काही उपाय असू शकत नाही.

"काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना इंटरनेट योग्य पद्धतीनं उपलब्ध झालं नाहीय. कारण हे आतापर्यंत केवळ 2G स्पीडमध्ये इंटरनेट आहे आणि या स्पीडला काहीच अर्थ नाहीय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट नीट सुरु करण्याच्या आदेशाशी विसंगत आहे," असं अपार गुप्ता म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)