Budget 2020: मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी हा आहे 16 कलमी कार्यक्रम

येत्या दोन वर्षात म्हणजे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली.

अर्थसंकल्पाची सुरुवातच देशातील शेतकऱ्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि आगामी काळात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, तरतूद सांगून केली.

2.83 लाख कोटी रुपयांची शेती आणि शेतीविषयक कामांसाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप देण्यासह मासे, फळं, भाजीपाला वाहतुकीसाठी खास 'किसान रेल' सुरु करण्याच्या घोषणेचा या 16 कलमी कार्यक्रमात समावेश आहे.

अस आहे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा 16 कलमी कार्यक्रम

1) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (PM KUSUM) या योजनेअंतर्गत कृषी पंपांना सौर उर्जेशी जोडण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं केला असून, त्याचाच भाग म्हणून देशभरातील 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप दिले जाणार आहेत. तसंच, 15 लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीड पंपांना सौर उर्जेशी जोडले जाईल.

2) जलसंकटाला सामोरे जाणाऱ्या 100 जिल्ह्यांना चिंतामुक्त करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पातून व्यक्त केलाय. त्यासाठी विशेष योजना केंद्र सरकारन आणणार असून, त्याचा लाभ शेतीला पाणी उपलब्ध होण्यास होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.

3) शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची वाहतूक तातडीनं व्हावी, यासाठी 'किसान रेल' सुरू केली जाणार आहे. मासे, फळं, भाजीपाला इत्यादी नाशवंत माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नुकसान न होता नेता यावे, यासाठी ही योजना आहे. या 'किसान रेल'मध्ये रेफ्रिजेटर असलेले कोच असतील.

4) मासेमारीला उत्तेजन देण्यासाठी 'सागर मित्र योजना' सुरू केली जाणार असून, या माध्यमातून मासेमारीचं उत्पदान 200 लाख टन करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलंय.

5) शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रांवर आगामी आर्थिक वर्षात 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. शेती, सिंचन, ग्रामविकास आणि पंचायती राज यांसाठी ही तरतूद असेल.

6) शेतकऱ्यांसाठी 15 लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद करत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. तसंच, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत दीन दयाल योजनेअंतर्गत वाढवली जाईल.

7) जलजीवन मिशनची सुरुवात गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या मिशनसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून 3.6 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

8) नाशवंत मालासाठी 'कृषी उडाण' योजना सुरू केली जाईल. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मार्गावर योजना सुरु करणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.

9) दूध उत्पादन 2025 पर्यंत दुप्पट करण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारनं ठेवलं आहे. दूध उत्पादकांसाठी सरकारकडून खास योजनाही आणली जाईल.

10) शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार 'एक जिल्हा एक उत्पादन' अशा समूह योजनांवर भर देणार

11) वेअर हाऊस आणि कोल्ड स्टोरेज नाबाड आपल्या हाती घेईल आणि नव्या पद्धतीनं त्यांचा विकास केला जाईल. देशात आणखी वेअर हाऊस आणि कोल्ड स्टोरेज बांधण्यासाठी PPP मॉडेल अवलंबलं जाईल.

12) महिला शेतकऱ्यांसाठी 'धन्य लक्ष्मी' योजना आणली जाईल. बियाण्यांशी संबंधित योजनांमध्ये महिलांना प्रामुख्याने जोडलं जाईल. तसंच, या योजनेतून महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे.

13) सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मार्केट वाढवलं जाईल. झिरो बजेट शेतीवरही भर दिला जाईल.

14) मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत चारा जोडला जाईल.

15) मॉडर्न अॅग्रिकल्चर लँड अॅक्ट राज्य सरकारांकडून लागू करण्यात येईल.

16) शेती खतांचा संतुलिक वापर व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीतील खतांच्या वापराची माहिती दिली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)