उद्धव ठाकरे विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस: राज्य सरकार बदललं की चौकशांच राजकारण असं सुरू होतं

इतिहास हेच सांगतो की सरकार बदललं की जुन्या सरकारशी संबंधित निर्णय आणि प्रकरणं चर्चेत येतात, आणि मग चौकशांची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्रात नुकतंच सत्तांतर झालं आहे. तोच इतिहासाची पुनरावृत्ती न होती तरच नवल.

भीमा कोरेगाव तपासाची चौकशी आणि नेत्यांच्या फोन टॅपिंगच्या चौकशीवरून राजकीय रान तर पेटले आहेच, पण त्यासोबतच इतरही अनेक चौकशा आणि मागण्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उतरल्या आहेत.

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चौकशांचं राजकारण सुरू झालं आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या संबंधात केलेल्या तपासावर शंका व्यक्त केली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं.

पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून जो तपास पुणे पोलिसांनी केला आहे त्याची विशेष तपास पथकाच्या (SIT) मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही सरकार या प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेईल, असं म्हटलं होतं. या मागणीचा रोख तत्कालीन भाजप सरकारकडे होता आणि राजकीय उद्देशानं तपास केला गेला आणि चुकीचे गुन्हे दाखल केले गेले, असाही आरोप त्यात होता.

ज्या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम झाला त्यावरून राजकीय चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

पण राज्य सरकार या तपासाची चौकशी करणार किंवा नाही याचा निर्णय होण्याअगोदरच केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) हस्तांतरित झाला.

त्यावरून नवं राजकारण सुरू झालं.

"केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र शासनाला विश्वासात न घेता परस्पर हा तपास NIA कडे दिला. आम्हाला असा संशय आहे, की केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची सत्ता होती. त्यांना असं वाटत असावं, की शरद पवारांच्या मागणीप्रमाणे जर SIT स्थापन झाली तर ज्यांनी भीमा कोरेगावमध्ये हिंसा घडवली आणि जे भाजपाच्या जवळचे होते, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. म्हणून हा तपास त्यांनी NIA कडे दिला असा आमचा दाट संशय आहे," असं गृहमंत्री अनिल देशमुख माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद चौकशीवरून सुरू झालेल्या या राजकारणात भाजपही उतरलं. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी उत्तम तपास केला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्येही जेव्हा धाव घेतली गेली तेव्हा पोलिसांच्याच बाजूनं निकाल आला आहे. पण काही लोक निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पोलिसांचंच मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याबाबत भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे हा तपास NIAकडे गेला, हे योग्य झालं."

या चौकशीवरून राज्य विरुद्ध केंद्र असं नवं राजकारण सुरू होण्याची चिन्हं आहेत. NIAनं या तपासासंदर्भात पुण्याच्या सत्र न्यायालयात धाव घेऊन याबद्दलची कागदपत्रं, आरोपींचा ताबा त्यांना देण्यात यावी असं म्हटलं आहे.

त्यांनी या प्रकरणाचा तपास मुंबईला विशेष न्यायालयात हलवण्यात यावा असं म्हटल्याचंही समजतं आहे. त्यामुळे ही चौकशी आणि त्यावरून चाललेले राजकारण लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत.

आरे कॉलनीतली वृक्षतोड

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याअगोदर मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जवळपास दोन हजार झाडांची तोड करण्यात आली होती. त्यावरून भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असं मोठं राजकीय युद्धही सुरू झालं होतं.

शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरे यांनी या झाडांच्या तोडीविरुद्ध जाहीर भूमिका घेतली होती, पण तरीही तत्कालीन राज्य सरकारनं कारशेड तिथे करण्याचा निर्णय घेत ही वृक्षतोड केली.

निवडणुकीनंतर 'महाविकास आघाडी'चं उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी तत्काळ कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि या वृक्षतोडीची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

त्यावरून तत्काळ राजकारण सुरू झालं.

भाजपनं स्थगिती आणि चौकशीचं सरकार राजकारण करत आल्याचा आरोप केला. हे राजकारण अद्याप थांबलेलं नाही. कारशेडची जागा बदलता येईल का यासाठी ठाकरे सरकारनं नेमलेल्या कारशेड समितीच्या अहवालात कारशेडची जागा बदलणं व्यवहार्य नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

आरे सोडून अन्यत्र कारशेडचं ठिकाण हलवलं तर अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडेल, असं त्यात म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी लगेचच हा मुद्दा उचलत स्थगिती हटवून काम सुरू करण्याची मागणी केली.

पण आरे आणि त्याची चौकशी हा राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाल्यानं शिवसेनाही मागे हटायला तयार नाही.

"अहवाल अजूनही पूर्ण आलेला नाही. तो बंधनकारक नाही. अहवालावर अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही," असं उत्तर आदित्य ठाकरेंनी दिलं आहे.

विरोधी नेत्यांच्या फोन टॅपिंगची चौकशी

भाजप सरकारच्या काळात विरोधी पक्षातल्या नेत्यांचे, विशेषत: 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या स्थापनेच्या काळात, फोन टॅप होत होते असे आरोप झाले आणि सध्याच्या सरकारनं या आरोपांना दुजोराही दिला.

गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी याबद्दल पोलिसांच्या सायबर सेल विभागाला याप्रकरणाची चौकशी करण्याचेही आदेश दिले.

शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आदी नेत्यांचे फोन कथितरीत्या टॅप होत होते, असं म्हटलं गेलं.

संजय राऊत यांनी ट्विट करत असं म्हटलं, की त्यांचा फोन टॅप होतो आहे, असं भाजपाच्याच एका वरिष्ठ नेत्यानं त्यांना सांगितलं होतं.

देवेंद्र फडणविसांनी मात्र असं काही त्यांच्या सरकारच्या काळात होत होतं याचा इन्कार केला आणि जी काही चौकशी सरकारला करायची आहे ती करावी असं म्हटलं.

'सारथी'तल्या गैरव्यवहाराची चौकशी

फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा मराठा समाजाची आंदोलनं महाराष्ट्रात झाली त्यावेळेस आरक्षणासोबतच या समाजासाठी विविध योजनाही तत्कालिन सरकारनं सुरू केल्या.

त्यातली एक ही 'छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था' म्हणजे 'सारथी'चीही होती. या संस्थेतर्फे मराठा समाजातल्या युवक-युवतींना रोजगार ,स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास आदी बाबतीत प्रशिक्षण दिले जाणार होते.

परंतु या संस्थेतल्या गैरकारभाराची चर्चा काही महिन्यांतच सुरू झाली. ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपोषणही केलं आणि मंत्री एकनाथ शिंदे त्यांना भेटायलाही गेले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी या कथित गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

'शिवस्मारका'च्या कामांची चौकशी करा

राज्यात निवडणुकीपूर्वीच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवस्मारकाच्या कामांबाबत आणि निविदांबाबत आक्षेप घेतले होते. सचिन सावंत आणि नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालिन भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

पण चंद्रकांत पाटील यांनी त्या आरोपांना बिनबुडाचं म्हटलं होतं. पण आताही कॉंग्रेस ही मागणी परत करतं आहे.

"सरकार बदलल्यावर नव्या सरकारकडेही आमची 'शिवस्मारका'च्या कामात जो घोटाळा झाला आहे त्याची चौकशी करण्याची मागणी आहे. आम्ही पाठपुरावा करत राहू," सचिन सावंत यांनी म्हटलं.

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं याबाबत चौकशीचे कोणतेही आदेश अद्याप दिलेले नाही आहेत. अर्थात, शिवस्मारक हा महाराष्ट्रात कायमच भावनिक मुद्दा राहिला आहे.

पण हे चौकशांचं राजकारण नवंही नाही आणि लवकर थांबणारही नाही.

"ज्या ज्या वेळेस सत्तांतर होतं आणि विरोधातला पक्ष सत्तेत येतो तेव्हा विरोधात असतांना केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी अशा चौकशा सुरु होतात. त्या राजकारणातून प्रेरित असतातच, पण त्यातून हेच दाखवायचं असतं की आम्ही आमची भूमिका बदललेली नाही," असं राजकीय अभ्यासक अभय देशपांडे म्हणतात.

"उदाहरणार्थ- 'आरे'च्या प्रकरणात शिवसेनेनं भूमिका घेतली होती. आता सत्तेत आल्यावर जर चौकशी झाली नसती तर भूमिका बदललेली आहे असं वाटलं असतं आणि पुढेही जाता आलं नसतं. भीमा कोरेगावमध्ये हिंदुत्ववादी गटांचा हात आहे अशी राष्ट्रवादीची पहिल्यापासूनच भूमिका होती," देशपांडे म्हणतात.

'महाविकास आघाडी'चं सरकार आल्यावर न्यायमूर्ती लोया यांच्या कथित संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी झाली होती. काही लोकांनी माझ्याकडे मागणी केली होती पण कोणी पुरावे घेऊन आलं नाही असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं.

न्यायमूर्ती लोया हे गुजरातमधल्या सोहराबुद्दिन प्रकरणातले न्यायाधीश होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)