You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Kunal Kamra : अर्णब गोस्वामीला डिवचल्याप्रकरणी कुणाल कामरावरील कारवाई कोणत्या नियमांच्या आधारे?
पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना विमानात डिवचण्यावरून आणि अपशब्द वापरल्याबद्दल स्टँड-अप कॉमेडिअन कुणाल कामरा यांच्यावर इंडिगो एअरलाइन्सने सहा महिन्यांची बंदी घातली.
त्यापाठोपाठ सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया तसंच खासगी कंपनी स्पाईसजेटनेही कुणाल यांच्यावर प्रवासबंदी घातली.
कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि अर्णब गोस्वामी इंडिगोच्या विमानात प्रवास करत होते. तेव्हा कामरा यांनी गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेवर टीका केली. "गोस्वामी भित्रट आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.
कामरा यांनी या संपूर्ण घटनेचं चित्रीकरण केलं आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केलं. त्यानंतर ट्विटर युजर्सनी या प्रकारावर परस्पराविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
काही जणांनी कुणाल कामरांच्या या वर्तनावर टीका केली आणि त्याचं वर्तन हे मुजोरपणाचं असल्याचं म्हटलं आहे.
तर काही युजर्सनी अर्णब गोस्वामी यांच्या 'रिपब्लिक' टीव्ही चॅनेलचा एक व्हीडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत आहेत.
ज्यापद्धतीनं कुणाल कामरांनी अर्णब गोस्वामींना प्रश्न विचारले त्याच पद्धतीनं 'रिपब्लिक' टीव्हीची रिपोर्टर तेजस्वी यादव यांना प्रश्न विचारत होती.
हा जुना व्हीडिओ शेअर करून अनेक लोक कुणाल कामरांचा बचाव करत आहेत. जे नियम कुणाल कामरांना लागू होतात, ते अर्णब गोस्वामींच्या चॅनेलच्या रिपोर्टला का नाही, असा प्रश्नही लोक उपस्थित करत आहेत.
अर्थात, विमान कंपन्यांनी मात्र कुणाल कामरांच्या या कृतीवर कठोर आक्षेप घेतले आहेत. मंगळवारी (28 जानेवारी) संध्याकाळी 'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यानंतर 'इंडिगो एअरलाइन्स'सोबत एअर इंडियानं कुणाल कामरांवर सहा महिन्यांसाठी प्रवासबंदी लागू केलीये. स्पाइसजेट आणि गो एअरनंही कुणाल कामरांवर निर्बंध लादले आहेत.
मात्र या घडामोडींमध्ये एक प्रश्न उपस्थित होत आहे- विमान कंपनीनं एखाद्या प्रवाशाच्या प्रवासावर निर्बंध घालण्यासंबंधातील नियम-कायदे काय आहेत?
भारतात विमान कंपन्यांच नियमन नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या DGCA च्या नियमानुसार होतं.
'कुणाल-अर्णब व्हीडिओ' समोर आल्यावर नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीट केलं आणि कुणाल कामरांचं वर्तन प्रक्षोभक असल्याचं म्हटलं होतं. हरदीप सिंह पुरी यांच्या ट्वीटनंतर कुणाल कामरांवर अत्यंत वेगानं कारवाई करण्यात आली.
DGCA च्या नियमांनुसार जर कोणत्याही व्यक्तीने विमानामध्ये दुसऱ्या प्रवाशासोबत मारहाण केली, त्याला धमकी दिली किंवा आवाज चढवून बोलला तर एअरक्राफ्ट रुल-161 नुसार त्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.
जर असा प्रकार वैमानिक किंवा एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यासोबत घडली तर अधिक कठोर कारवाई केली जाते.
जुनं प्रकरण
DGCA च्या निकषांनुसार कुणाल कामरांनी उड्डाणादरम्यान व्हीडिओ बनवून नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. कारण उड्डाणादरम्यान कोणच्याही खाजगीपणाचं उल्लंघन करणं, व्हीडिओ बनवणं किंवा संबंधित व्यक्तीची गैसयोय होईल, असं वर्तन करणं नियमांचं उल्लंघन समजलं जातं.
अर्थात, या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यामुळे विमानाच्या उड्डाणाला एक तास उशीर झाल्याचा आरोप आहे.
DGCA च्या नियमानुसार जर एखाद्या प्रवाशानं विमानात नियमांचं उल्लंघन केलं, विशेषतः वैमानिक किंवा कोणत्याही कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तन केलं, तर त्यांच्या तक्रारीवरून त्या प्रवाशाला अटकही करण्यात येऊ शकते.
मार्च 2017 मध्ये असंच एक प्रकरण समोर आलं होतं. एअर इंडियाच्या एका कर्मचाऱ्याला चप्पलने मारहाण केल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे तत्कालिन खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्यावर फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने निर्बंध लादले होते.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्समध्ये इंडिगो, स्पाइस जेट आणि गो एअर या कंपन्यांचाही समावेश होतो.
विमानामध्ये गैरवर्तन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी कठोर नियम बनविले जावेत आणि त्यांना नेमकी काय शिक्षा होईल हे निश्चित करण्यात यावं, अशी मागणी रवींद्र गायकवाड यांच्या प्रकरणानंतर एअर इंडिया आणि एफआयएच्या सदस्यांनी केली होती.
सप्टेंबर 2017 मध्ये विमान कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतर नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयानं 'गोंधळ' घालणाऱ्या प्रवाशांविरोधात कारवाई करण्यासाठी काही नवीन नियम बनवले होते. त्याचबरोबर अशा प्रवाशांची 'नॅशनल लिस्ट' बनविण्याचाही प्रस्ताव मांडला होता.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी...
तत्कालिन नागरी हवाई उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी म्हटलं होतं, "प्रवासी आणि वैमानिक-कर्मचाऱ्यांसह विमानाची सुरक्षा लक्षात घेऊन हे नियम बनविण्यात आले आहेत. पासपोर्ट नंबर किंवा आधार क्रमांकाच्या आधारे अशा प्रवाशांची ओळख पटविली जाईल. त्यांची एक यादी बनविण्यात येईल, जेणेकरून असा गोंधळ घालणारे प्रवासी नंतर कोणत्याही विमानातून प्रवास करू शकणार नाहीत."
"राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय, अशा दोन्ही सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्या ही यादी वापरू शकतात," असंही जयंत सिन्हा यांनी म्हटलं होतं.
सरकारनं या नियमांची तीन प्रकारे वर्गवारी केली आहे-
- पहिल्या प्रकारात 'तोंडी गैरवर्तन' येतं. असं वर्तन करणाऱ्या प्रवाशावर तीन महिन्यांपर्यंत बंदी घातली जाऊ शकते.
- दुसऱ्या प्रकारात मारहाण आहे. त्यामध्ये प्रवाशावर सहा महिने बंदी घातली जाऊ शकते.
- तिसऱ्या प्रकारात प्रवाशांच्या वर्तनामुळे जर अन्य प्रवाशांच्या जीवाला धोका उत्पन्न होत असेल तर त्याची शिक्षा म्हणून संबंधित प्रवाशावर किमान दोन वर्षांपर्यंत बंदी घालता येते.
नियमांनुसार कोणत्याही यात्रेकरुच्या गैरव्यवहाराची तक्रार ही मुख्यतः वैमानिकाच्या माध्यमातून येणं अपेक्षित असतं. त्या तक्रारीची चौकशी एअरलाइन कंपनीची अंतर्गत समिती करते.
या समितीमध्ये सत्र न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, कोणत्याही विमान कंपनीचा एक प्रतिनिधी आणि प्रवासी संघटनेचाही एक प्रतिनिधी असणं आवश्यक आहे.
नवीन नियमांनुसार वैमानिकानं केलेल्या तक्रारीवर अंतर्गत समितीनं 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणं बंधनकारक आहे. यात्रेकरूवर किती कालावधीची बंदी घालण्यात आलीये, हे सांगणंही आवश्यक आहे. ज्या प्रवाशावर कारवाई करण्यात आली आहे, तो समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतो.
नियमाप्रमाणे जोपर्यंत समितीचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत विमान कंपनी संबंधित प्रवाशाला विमान प्रवास करण्यापासून अडवू शकते.
कंपन्यांना मनमानीची संधी?
अर्थात, DGCAच्या नियमानुसार एखाद्या विमान कंपनीनं एखाद्या प्रवाशावर निर्बंध लादले, तरी दुसऱ्या विमान कंपन्यांनीही तशीच कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही.
मात्र अनेक तज्ज्ञ या नियमांवर कठोर टीका करतात. सरकारनं नो-फ्लाय लिस्टमध्ये ज्या प्रवाशांची नावं टाकली आहेत, त्यांच्यावरील निर्बंधाचा कालावधी निश्चित करणं आवश्यक आहे. कंपनीवर हा निर्णय सोडणं चुकीचं आहे.
कारण सहा महिन्यांनतर थेट दोन वर्षांपर्यंतची प्रवासबंदी हा मोठा कालावधी आहे. त्यामुळे विमान कंपन्या प्रवासबंदीसंदर्भात मनमानी निर्णय घेऊ शकतात.
एअर पॅसेंजर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे संस्थापक सुधाकर रेड्डींनी म्हटलं, की कोणत्या आरोपासाठी किती शिक्षा होणार, हे सरकारनं स्पष्ट करायला हवं. सरकारनं जो प्रस्ताव मांडला आहे, त्याची भाषा स्पष्ट नाहीये. जर एखादी व्यक्ती सहप्रवाशासोबत वाद घालत असेल, एखाद्याच्या खाजगीपणाचं उल्लंघन करत असेल किंवा गैरवर्तन करत असेल तर त्याची शिक्षा काय हे सरकारनं स्पष्ट करायला हवं. सगळ्याच आरोपांसाठी एकाचप्रकारची शिक्षा कशी असू शकते?
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)