अनिल चौहान : 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' म्हणून काय जबाबदारी पार पाडतात?

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) अनिल चौहान भारताचे नवे CDS असतील. ते लष्करी विभागाचे सचिव म्हणूनही काम पाहतील.

देशाचे पहिले सीडीएस बिपीन रावत यांच्या निधनानंतर हे पद रिक्त होतं. गेल्या वर्षी आठ डिसेंबरला देशाचे पहिले सीडीएस बिपीन रावत यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर नऊ महिन्यानंतर चौहान यांची नियुक्ती झाली आहे.

चौहान कोणती कामं पार पाडतील?

1. संरक्षणमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार असल्यामुळे लष्कराच्या तिन्ही विभागातील कामांवर त्यांचं लक्ष असेल. त्यांच्याकडे डिफेन्स एक्विजिशन कौन्सिल (डीएसी) आणि डिफेन्स प्लॅनिंग कमिशन (डीपीसी) या संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण विभागांची जबाबदारी असेल.

2. संरक्षण मंत्रालयात ते लष्कर विभागाचे सचिव (डीएमए) असतील. हा संरक्षण मंत्रालयाचा पाचवा आणि सगळ्यात नवा विभाग असेल.

3. त्यांचं वेतन आणि इतर सुविधा या इतर सेना प्रमुखांसारख्याच असतील. मात्र ते वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होतील. लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख मात्र वयाच्या 62व्या वर्षी निवृत्त होतात.

4. ते लष्करातील खरेदी, प्रशिक्षण आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रोत्साहन देतील.

5. जॉइंट/थिएटर कमांडची स्थापना करून लष्करातील कमांडोचं पुनर्गठन सुलभ करतील.

6. ते अंदमान-निकोबार, स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांड, अंतराळ, सायबर आणि स्पेशल फोर्स कमांड सारख्या ट्राय-सर्व्हिस एजन्सीचे प्रमुख असतील. तसंच 'चीफ ऑफ स्टाफ' कमिटीचे (सीओएससी) स्थायी अध्यक्ष असतील.

7. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीचे सल्लागार म्हणून काम पाहतील.

8. ते पंचवार्षिक 'माहिती अधिग्रहण योजना' (डीसीएपी) आणि द्विवार्षिक 'रोल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना' (एएपी) यासोबतच तिन्ही दलांच्या प्राथमिकतेनुसार नवीन संपत्ती अधिग्रहण करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देतील.

9. वायफळ खर्चाला आळा घालून त्यात सुधारणा करतील.

10. वैयक्तिक आणि व्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर राजकीय नेतृत्वाला निष्पक्ष सल्ला देतील.

त्यांच्या अधिकार कक्षेत नसलेल्या 5 गोष्टी

1. संरक्षण विषयक संशोधन आणि विकास, संरक्षण उत्पादन अथवा सैनिक कल्याण या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणारे पण बिगर लष्करी नोकरशहा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतील का, हा प्रश्न आहे. या सगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे सचिव आहेत, त्याअर्थानं CDS पाचव्या क्रमांकाचे सचिव आहेत.

2. वैयक्तिक सेवा आणि त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांकडे बघतील.

3. त्यांच्याकडे लष्कर, वायुदल अथवा नौदल यांपैकी कोणतीही वैयक्तिक सेवा नसेल.

4. ते तिन्ही दलांच्या प्रमुखांना कोणताही आदेश देऊ शकणार नाहीत. मुळात ते तिन्ही दलांचे प्रमुख असणार नाहीत. पण, वरती म्हटल्याप्रमाणे ते या प्रमुखांसारखेच असतील.

5. सेवा विशिष्ट अधिग्रहण योजना, माहिती अधिग्रहण योजनेला ते थांबवू शकत नाहीत किंवा यात अडथळा आणू शकत नाही. असं असलं तरी, ते या योजनांना प्राथमिकता देऊ शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 ऑगस्ट 2019ला लालकिल्ल्यावरून CDSची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी नियुक्ती करायचा प्रशासकीय पातळीवर विचार सुरू होता. याचा उल्लेख माजी कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यतेखालील समितीनं 1990मध्ये पुर्नउच्चार केला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर संरक्षण विभागातील मंत्रिमंडळाच्या समितीनं मंगळवारी (24 डिसेंबर) CDS पदाच्या निर्मितीला मंजुरी दिली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)