राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर काँग्रेस नेत्यांनाही आता विश्वास नाही? - दृष्टिकोन

काँग्रेसचे तिसऱ्या पिढीतले नेते सलमान खुर्शीद यांची एक मुलाखत नुकतीच चर्चेचा विषय ठरली होती. महाराष्ट्र आणि हरियाणासारख्या मोठ्या लढाईला काँग्रेस सामोरं जात असताना त्यांनी राहुल गांधी यांनी पक्षाची धुरा सोडून देणं चुकीचं होतं, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचं अध्यक्षपद अचानक सोडून जाण्याच्या गांधींच्या कृतीवर खुर्शीद यांनी 'चुकीच्या वेळी' शोक व्यक्त केला, असं म्हणावं लागेल.

तसंच हा एकप्रकारे खोडी काढण्याचा प्रकार भासतो. त्यामुळेच खुर्शीद हे गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बेताल वक्तव्य करून प्रसिद्धी मिळवणाऱ्या मणिशंकर अय्यर यांच्यापेक्षा काहीसे अधिक कुटील वाटतात.

खुर्शीद आणि इतर नाराज नेते पक्षात काही बदल घडवण्याविषयी खरंच गंभीर असतील तर त्यांनी अ. भा. काँग्रेस समितीच्या 15% सदस्यांच्या सहीनिशी एक पत्रक तयार करायला हवं. जेणेकरून सोनिया गांधी यांना नेतृत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पक्षाचं सत्र आयोजित करण्यासाठी भाग पाडता आलं असतं. 1993-95च्या काळात अर्जुन सिंह यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याबाबत हेच करण्याचा प्रयत्न केला होता.

सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीतून राहुल गांधी गायब आहेत आणि याचं कुठलंच स्पष्टीकरण काँग्रेसकडे नाही. वायनाडमधून काँग्रेसचे खासदार हे पद वगळता त्यांच्याकडे पक्षातलं कुठलंही अधिकृत पद नाही.

निवडणुकीपासून लांब राहण्याचा निर्णय कदाचित स्वतः राहुल गांधी यांनी घेतला असेल. त्यामागे कदाचित त्यांचा काही अंतस्थ हेतू असेल. राहुल गांधी मुरलेले राजकारणी नाहीत आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ते ओळखले जातात.

कदाचित त्यांना असंही वाटत असेल की त्यांची प्रचारातली उपस्थिती कदाचित त्यांच्यावरच बूमरँग होईल किंवा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी वाईट राहिली तर त्यांच्या गैरहजेरीचं कारण पुढे करता येईल.

राहुल यांच्या शंका निराधार नाहीत. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी सार्वजनिरीत्या सांगितलं होतं की राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' या घोषणेचा आक्रमक प्रचार आणि राफेल या मुद्द्यांचा उपयोग झाला नाही.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की गांधी-नेहरू घराण्यातला कुठलाच सदस्य अपयशी झाल्याचं उदाहरण नाही. प्रत्येक काँग्रेसजन गांधी घराण्यातल्या सदस्याकडे आपला निर्विवाद नेता म्हणूनच बघतो आणि त्याबदल्यात त्याच्याकडून निवडणुकीत विजय, सत्ता यांची अपेक्षा करतो.

जवाहरलाल नेहरूंपासून ते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधीपर्यंत (त्यांच्या 1998-2017 पर्यंतच्या अवतारापर्यंत) गांधी घराण्यातला कुठलाच नेता अपयशी झालेला नाही किंवा त्याने अचानक राजकारणातून काढता पाय घेतलेला नाही. परिणामी काँग्रेस नेते डोळे झाकून त्यांच्यावर विश्वास ठेवत आलेत आणि या घराण्यापलीकडे बघण्याची त्यांची कधी इच्छाही झाली नाही. त्यामुळे आधी राहुल गांधी आणि आता प्रियंका गांधी यांच्यासमोर भव्यतेच्या या भ्रमासोबतच जगण्याचं आणि काँग्रेस नेत्यांच्या राजकीय वृत्तीला योग्य सिद्ध करून दाखवण्याचं आव्हान आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे राहुल गांधी यांचा राजीनामा, पक्ष आणि गांधी-नेहरू घराणं यांच्यात संतुलन साधण्याचाही प्रयत्न आहे. ही कृती एकप्रकारे घराण्याबाहेरच्या नेत्यांवर उत्तम कामगिरी करणं आणि स्वतःहून पुढे येऊन नेतृत्त्व करणं, यासाठी दबाव टाकते. मात्र पक्ष आणि पक्षातले नेते हे अजूनही मान्य करायला तयार नाही.

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचं उदाहरण बघा. स्वतःच्या घराण्याच्या इतिहासाचा दाखला देत ते स्वतःला महान मराठा नेते म्हणवून घेतात. मात्र महाराष्ट्रात आणि विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांचं योगदान आणि उपस्थिती नगण्य आहे.

अ. भा. काँग्रेस समितीच्या छाननी समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अनेक चुका लपवल्या आहेत. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात काँग्रेसने घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 10 जागा दिल्या. मात्र, यापूर्वी इथे काँग्रेस 7 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 4 जागा लढत आली आहे. काँग्रेसने स्वतःच्याच गुणवंत आणि विजयाची हमी असलेल्या उमेदवारांकडे दुर्लक्ष का केलं, याचं कुठलंही वाजवी स्पष्टीकरण काँग्रेसकडे नाही.

दुसरी आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की नेहरू-गांधी घराणातले सदस्य 'जोडीदार' म्हणून उत्तम कामगिरी करत आले आहेत. तसा काँग्रेसचा समृद्ध इतिहास आहे. असं असलं तरी आजच्या घडीला ताळमेळ बसवणं आणि कामाची गती वाढवणं, यासाठी बारकाईने देखरेख ठेवण्याची गरज आहे.

जेव्हा इंदिरा गांधी यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं आली होती तेव्हा जुने जाणते आणि स्वतःला नेहरूंचे निकटवर्तीय म्हणवून घेणारे नेते बाहेर फेकले गेले. अ. भा. काँग्रेस समितीचे अल्पकाळासाठी सरचिटणीस (1974-80) हा अपवाद वगळता संजय गांधी यांनी पक्षात कुठलंच अधिकृत पद घेतलं नाही. मात्र अनेक संघटनात्मक आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये ते इंदिरा गांधींच्या तोडीचे मानले जायचे.

खरंतर 1980 मध्ये एका विमान अपघातात त्यांच्या मृत्यू होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी पक्षातले त्यांचे निकटवर्तीय नेते राम चंद्र रथ हे संजय यांच्याकडे पक्षाचे नवे अध्यक्ष म्हणून बघत होते. ते कायम म्हणायचे, "सुभाष चंद्र बोस आणि जवाहरलाल नेहरू हे दोघे खूप लहान वयात अ. भा. काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष झाले होते. त्यामुळे जर पक्षाने संजय गांधी यांची अध्यक्षपदी निवड केली तर ते लोकशाहीला धरूनच असेल. त्यात चुकीचं काहीच नाही."

संजय गांधी यांचे बंधू राजीव गांधी हे 1983 साली अ. भा. काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस झाले. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. दिल्लीतलं काँग्रेसचं मुख्यालय 24, अकबर रोडवरच्या इंदिरा गांधी यांच्या शेजारचीच खोली त्यांना देण्यात आली होती.

राजीव गांधी यांच्या शब्दाला खूप मान होता. मात्र संजय गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे नेते त्यावेळी कुठेच दिसत नव्हते. राजीव गांधी यांच्या काळात सतत झळकणाऱ्या नेत्यांना सोनिया गांधींच्या काळात ठसा उमटवता आला नाही.

राहुल गांधी 2006-2014 या काळात अ. भा. काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस होते. या काळात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या कामाविषयक संबंधात हे स्पष्ट दिसायचं की टीम राहुलव्यतिरिक्त (अजय माकन, RPN सिंह, मिलिंद देवरा, सचिन पायलट) UPAमधल्या कुठल्याच मंत्र्याला राहुल गांधींच्या वर जाऊन निर्णय घ्यायला प्रोत्साहन देण्यात येत नव्हतं.

'ठंडा कर के खाओ' ही खास सोनिया गांधी यांची शैली. मात्र राहुल गांधी यांच्या कामाची पद्धत यापेक्षा खूप वेगळी आहे.

काँग्रेस पक्षात वेगवेगळ्या पातळींवर महत्त्वाची पदं आणि मान असलेले दीडशे महत्त्वाचे नेते आहेत. आजघडीला पद हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सोनिया गांधी समतोल साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामुळे पक्षात सध्या जी अस्वस्थता आणि आक्रोश दिसतोय, त्याचा काहीसा उद्देश सोनिया गांधी यांचं लक्ष वेधून घेणं हा दिसतो. याचं कारण म्हणजे त्या खास दिडशे प्रभावी नेत्यांच्या क्लबमध्ये स्थान मिळवणं.

ही पदं आहेत काँग्रेस कार्यकारिणीत सदस्यत्व, अ. भा. काँग्रेस समितीत पद, प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्षपद, राज्य विधीमंडळात विरोधी पक्षनेते पद किंवा काँग्रेसचा जो कोअर ग्रुप आहे त्यात स्थान.

सोनिया गांधींची समस्या ही आहे की त्यांना इतिहास आपली कशी नोंद घेईल, याची काळजी आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी यांच्या अपयशाचा परिणाम त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीवर होऊ नये, असं त्यांना वाटत आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वात UPAने 2004 आणि त्यानंतर 2009 मध्ये सत्ता मिळवली होती. आणि म्हणूनच त्या पक्षशिस्तीसाठी व्हीपचा बडगा उगारू इच्छित नाहीत.

तर दुसरीकडे टीम राहुलमधल्या मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांना वेगळं पडल्यासारखं वाटतंय. राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वात आपल्याला चमकण्याची संधी मिळेल, मोठे निर्णय घेता येतील, अशी आशा त्यांना होती. मात्र, याउलट अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा आणि इतर काही नेत्यांनी नव्याने मुसंडी मारली आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमधला हा अंतर्गत संघर्ष आणखी काही काळ सुरू राहील, असंच चित्र आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)