आरे कॉलनी: छद्म पर्यावरणवादी प्रायोजित; मेट्रो कारशेड आरेत होण्याला न्यायालयाची परवानगी- फडणवीस

"पर्यावरणवाद्यांचा मी सन्मान करतो. पूर्ण माहिती नसलेले काही पर्यावरणवादी आहेत तर काही छद्म पर्यावरणवादी आहेत जे स्पॉन्सर्ड आहेत. आपलं म्हणणं मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालय, ग्रीन ट्रिब्यूनल सगळ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर काम करण्यात आलं आहे असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "झाडं कापलेली आहेत, 25 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. आता झाडं कापण्याची आवश्यकता नाही. पावसाळ्यामुळे काम सुरू व्हायला थोडा वेळ लागेल. पुढच्या एका वर्षात काम पूर्ण होऊ शकतं".

"नव्याने झाडं कापायची आवश्यकता नाही तरी आंदोलन होतं आहे. काही पर्यावरणवादी पूर्ण माहिती नसल्यामुळे आंदोलन करत असतील. काही छद्म पर्यावरणवादी बनून आंदोलन करत आहेत ते प्रायोजित असण्याची शक्यता आहे. सर्व पर्यावरणवाद्यांचा आदर करून त्यांच्याशी चर्चा करू. मेट्रो मुंबईचा अधिकार आहे. मुंबई प्रदूषणामुळे रोज होरपळते आहे. कांजुरमार्गला कारशेड सुरू केली तर 10000 कोटींनी खर्च वाढेल. 3-4 वर्ष आणखी लागतील. न्यायालयात प्रकरण आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना मेट्रो लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणं हे कर्तव्य आहे. ही मेट्रो पर्यावरणपूरक असेल. जमीन वनं घोषित झाल्यामुळे मूळ प्रकल्पाच्या आरेखनात काही बदल करण्यात येतील", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मागच्या सरकारचे सगळे निर्णय सरसकट रद्द करणार नाही. जे निर्णय चुकीचे आहेत जे सदहेतूने घेतलेले नाहीत त्या निर्णयांचा अभ्यासपूर्ण विचार करणार. तेवढेच निर्णय रद्द केले जातील असंही फडणवीस म्हणाले.

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यामुळे आता महाराष्ट्रात आरे कॉलनीचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. मुंबईत येऊ घातलेल्या मेट्रो रेल्वेसाठी पार्किंग डेपो बांधण्यासाठी आरे कॉलनीचा काही भाग वापरण्यात येणार आहे. हा विषय अनेक वर्षं प्रलंबित आहे. आता सरकार बदलल्यामुळे वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हं आहेत.

आरे कॉलनी नेमकी कुठे?

मुंबई आणि ठाण्यापासून मध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य आहे. या अभयारण्याच्या दक्षिण बाजूला आरे कॉलनी वसलेली आहे. तिथं जाण्यासाठी गोरेगाव, जोगेश्वरी तसंच पवई या परिसरातून चांगल्या रस्त्याची सोय आहे.

आरे कॉलनी परिसरात पवई तलाव, विहार सरोवर हे तलाव आहेत. तसंच परिसरामध्ये फिरण्यासाठी उद्यानही आहे. याच परिसरातून पुढे गेलं की दादासाहेब फाळके चित्रपटनगरी आहे. या ठिकाणी अनेक चित्रपट तसंच मालिकांचं चित्रीकरण सुरू असतं.

नेहरूंनी केली पायाभरणी

आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी याची पायाभरणी केली होती, असं सांगितलं जातं.

पण त्यातल्या मर्यादित भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं. मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे.

वन्य प्राण्यांचा वावर

या परिसरात बिबट्या, अजगर असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत. पर्यावरणप्रेमी त्याविषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचेही प्रयत्न करत आहेत. व्यवसायानं स्क्रिनरायटर आणि आरेतल्या जंगलाच्या संवर्धनासाठी काम करणारे यश मारवा सांगतात, "आम्ही लोकांना इथे आणतो, त्यांना जंगलाची ओळख करून देतो. आरेच्या जंगलात ट्रॅपडोर स्पायडरसारखे अनेक कीटक आढळतात. जिथे मेट्रो कारशेड उभारली जाणार आहे, तिथेही बिबट्यांचा अधिवास आहे."

आदिवासी पाडे

आरे कॉलनीत पूर्वीपासूनच 29 आदिवासी पाडेही आहेत. तिथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या लोकांचं आयुष्य जंगलावर अवलंबून आहे. इथं राहणाऱ्या कोकणी आदिवासी समाजाच्या आशा भोये सांगतात, "मुंबईचे नागरीक असूनही आम्हाला इथे प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत. आता मेट्रो अधिकारी आमचं जंगल आमच्यापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करतायत." याआधी आरे कॉलनीतल्या आदिवसींचं दुसरीकडे पुनर्वसन करण्याचया प्रस्तावांनाही विरोध झाला होता.

आरे कॉलनीतल्या जंगलाला 'संरक्षित वनक्षेत्र' म्हणून जाहीर करण्याऐवजी आधी दुग्धव्यवसाय आणि मग अन्य प्रकल्पांच्या नावाखाली त्यातले छोटे भाग विकसित करण्याची संधी साधण्यात आली, असं वनशक्ती संस्थेचे स्टालिन दयानंद सांगतात.

"आरे कॉलनी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हा नैसर्गिकदृष्ट्या एकाच जंगलाचा भाग आहेत. त्यामुळं आमचा लढा केवळ आरेपुरता मर्यादित नाही, तर तो राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवर्धनासाठीही आहे. जनतेचं भलं करण्याच्या नावाखाली इथली जागा विकासकांना उपलब्ध करून दिली जाते आहे. हा जंगल नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे." असं स्टालिन म्हणाले.

सेव्ह आरे मोहिमेच्या राधिका झवेरी नेमक्या प्रश्नावर बोट ठेवतात, "आम्हाला इतके फ्लायओव्हर्स, महामार्ग, मॉल्स कशासाठी हवे आहेत? जितकी ओढ या गोष्टींची आहे, तितकी जंगलांची पर्वा का नाही? आम्ही जंगलांना महत्त्व का देत नाही?"

वृक्षतोडीविरोधात नागरिक मैदानात

मेट्रो प्रकल्प हा आरे कॉलनीत उभा राहणारा हा एकमेव प्रकल्प नाही. यंदा सहा जूनला सरकारनं आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 हेक्टर (99 एकर) भाग प्राणीसंग्रहालयाच्या उभारणीसाठी देण्याचं जाहीर केलं होतं.

अशा प्रकल्पांना जागा देण्यानं या जागेवरचं वन्यजीवन नष्ट होईल आणि पुढे मागे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जंगलावरही त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते. त्यामुळंच त्यांनी आरेमधल्या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे.

वृक्षतोडी विरोधाच्या आवाजात बॉलिवूडच्या सेलिब्रिटीजचा आवाजही मिसळताना दिसून आलं आहे.

मेट्रोवरून राजकारण

मुंबई मेट्रोच्या डेपोसाठी आरे कॉलनीची जागा देण्याला मित्रपक्ष शिवसेनेसोबतच भारतीय जनता पक्षाचे मतभेद आहेत. तसंच इतर विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते याविरोधात आवाज उठवत आले आहेत.

आरे कॉलनीच्या 1300 हेक्टर जागेपैकी 30 हेक्टर जागा मेट्रोसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी झाडं तोडली जाणार असली, तरी त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानाची मेट्रो भरपाई करेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.

"मीही पर्यावरणप्रेमी आहे. तोडलं जाणारं प्रत्येक झाड पाहून मला दुःख होतं. पण आपल्याला ताळमेळ साधायला हवा. लोक खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रोचा वापर करू लागतील, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होईल," असं काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते.

पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड

4 ऑक्टोबर 2019 ला न्यायालयाने आरे कॉलनी हा जंगलाचा भाग नसल्याच स्ष्ट करत कारशेड विरोधातली याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्याच दिवशी वेळ न दवडता रात्री अचानक पोलीस बंदोबस्तात झाडे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली.

या परिसरात राहाणारे आदिवासी कार्यकर्ते प्रकाश भोईर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "रात्री नऊ साडेनऊच्या सुमारास प्रशासनाचे लोक आले. त्यांनी कारशेडच्या जागेवर झाडं तोडण्यास सुरुवात झाली होती. लोक घोषणा देत होते. मोठा पोलीस बंदोबस्त होता, पण कोणी अधिकारी दिसले नाहीत. फक्त तोडणी करणारे कामगार दिसले."

"आमच्यापैकी काहीजण आणि कार्यकर्ते आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांना आत येऊ दिलं. आम्हीपण आत जाऊन बघून आलो. पण नंतर काहीजणांना ताब्यात घेतलं. आतमध्ये दोनशेपेक्षा जास्त झाडे तोडली आहेत. कोर्टानं आज निर्णय दिला आणि तुम्ही लगेच झाडे तोडतात हे बरोबर नाही, बाकीच्या प्रक्रिया अजून पूर्ण करायच्या आहेत. झाडे तोडणं चुकीचंच आहे," असंही ते म्हणाले.

"मेट्रोमुळे पर्यावरणालाच फायदा"

या विषयावर मुंबई मेट्रोने स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुंबई मेट्रोमुळे पर्यावरणाला फायदाच होईल. कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. तसंच साडेसहा लाख वाहनं रस्त्यावर येणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई मेट्रोच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनीही ट्वीट करून उत्तर दिलं होतं. त्यांनी लिहिलं, "कोर्टाच्या परवानगीनंतर झाडं तोडण्यासाठी 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, अशी चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. याला काहीही कायदेशीर आधार नाही. वनप्राधिकरणाने वृक्षतोडीची परवानगी 13 सप्टेंबरला दिली होती. 28 सप्टेंबरला 15 दिवसांची मुदत पूर्ण झाली, पण हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई थांबवण्यात आली होती."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)