नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ही मुलगी शिक्षणासाठी का मदत मागतेय?

तेरा वर्षांच्या खुलदाला घोड्यांवर रपेट करायला आवडतं. तिला पोहायला आवडतं आणि ती फुटबॉलही खेळते. टेचात इंग्लिश बोलणाऱ्या या मुलीला मोठं होऊन पीव्ही सिंधुसारखी बॅडमिंटनपटू व्हायचंय.

देशातल्या एका नामवंत खासगी शाळेत खुलदा शिकते, या शाळेत शिकण्याचा हक्क तिला राइट टू एज्युकेशन म्हणजेच शिक्षण अधिकार कायद्यामुळे प्राप्त झाला आहे. या कायद्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिकण्याचा अधिकार मिळतो. याच अधिकारामुळे खुलदाला उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळतेय.

खुलदा इयत्ता आठवीत शिकतेय. ती म्हणते, "पुढच्या वर्षी शाळेनं आमच्याकडे फी मागितली तर माझी आई मला शाळेत जाऊ देणार नाही. कारण आम्ही शाळेची फी भरू शकत नाही.''

शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार आठवीनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या वर्गातल्या मुलांच्या पालकांना शाळेची फी भरावी लागते.

सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या तरतुदींवर पुन्हा विचार करण्यात येत आहे, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरीयल यांनी सांगितलं आहे.

खुलदाच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न साधारण एक लाख रुपये इतके आहे. खुलदाच्या शाळेची फी भरावी लागली तर त्यांना महिन्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागतील.

"खुलदाच्या शाळा प्रशासनाने आम्हाला सांगितलंय, की खुलदाचं पुढचं शिक्षण दुसरीकडे करण्याची सोय करा किंवा तिच्या फीचे पैसे भरा. आम्ही दोन वेळचं पोटभर जेऊ शकत नाही. तर शाळेची दर महिन्याची हजारो रुपयांची फी कशी भरणार?'' असा प्रश्न खुलदाच्या आई तस्वीर बानो विचारतात.

आपल्या आर्थिक परिस्थितीविषयी बोलताना तस्वीर बानो भावुक झाल्या होत्या.

तस्वीर बानो आपल्या लेकीला लाडाने तूबा अशी हाक मारतात, त्या सांगतात, "माझ्या दोन्ही मुलांना शिक्षण अधिकाराचा फायदा झाला. त्यांना शिकवण्यासाठी मी सगळं काही पणाला लावलं आहे. पण तरीही इतक्या मोठ्या शाळेची फी भरून त्यांना शिकवणं आम्हाला शक्य नाही. आता शाळेने पुढे शिकवायला नकार दिला तर तूबाचं शिक्षण नाईलाजाने आम्हाला थांबवावं लागेल.''

सुरक्षितता आणि चांगल्या दर्जाचं शिक्षण यांच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत पाठवायचं नाही.

2017 सालच्या अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ एज्युकेशन रिपोर्टनुसार भारतात खुलदासारख्या 40 टक्के मुली 14 वर्षांनंतर शाळा सोडून देतात.

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, सरकारी शाळांची दुरवस्था, जास्तीचं शुल्क, महिलांसाठी असुरक्षित वातावरण आणि शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा अशा कारणांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागते.

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत.

परंतु आरटीआय फोरमचे राष्ट्रीय संयोजक अंबरीश राय सरकारच्या या प्रयत्नांनी संतुष्ट नाहीत. फक्त आताचंच सरकार याला जबाबदार आहे असं नाही. आजवरच्या सरकारांचा सरकारचा शिक्षणाप्रती असलेला दृष्टीकोन यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणतात.

"भारतात बजेट सादर होतं, तेव्हा शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रं बाराव्या आणि चौदाव्या स्थानावर असतात. यावरून आपले राजकारणी शिक्षणासाठी किती संवेदनशील आहेत याचा आपल्याला अंदाज येतो," असंही अंबरीश राय सांगतात.

"शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत देशातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षण प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. पण यासाठी काहीही तरतूद आणि सुविधा देण्यात आलेली नाही. तरीही हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरवला गेला आहे. पण आठवीनंतर या मुलांच्या अडचणी समजून न घेणारा हा कुठला निर्णय. या मुलांचे आई-वडील इतकी फी भरायला सक्षम नसतील तर ते मुलांना पुढे कसे शिकवतील, या प्रश्नांची उत्तरं देणारं कोणी नाही, असंही ते म्हणतात.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलांना आरटीई कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के कोटा देण्यात आला आहे. पण या मुलांना आठवीनंतर सरकारी शाळेत जाण्याशिवाय काही पर्याय नसतो. कारण या मुलांचे पालक शाळांची भरभक्कम फी भरू शकत नाहीत. तसंच सरकारी शाळांची परिस्थिती अतिशय खराब असल्यानंच नेते आणि अधिकाऱ्यांची मुलं या शाळांमध्ये शिकत नाहीत, असे ताशेरेही अलाहाबाद कोर्टानं ओढले होते.

सरकारी कर्मचारी आणि न्यायाधीश यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिकवलं पाहिजे, यामुळे या शाळांमध्ये नेमक्या कोणत्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे ते कळू शकेल, असा आदेश अलाहाबाद कोर्टानं 2015 साली दिला होता.

या आदेशात कोर्टानं असंही म्हटलं होतं, की कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा नेत्याची मुलं खासगी शाळेत शिक्षण घेत आहे असं आढळलं तर दंड वसूल केला जाईल.

यावर राय म्हणतात की, "सरकार हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि या आदेशावर स्टे आणला. यावरून सरकारी तंत्रानं चालणाऱ्या सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेबद्दलची प्रचंड उदासीनता दिसून आली आहे. यामुळेच गरीब लोकही आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये शिकवू इच्छित नाहीत.''

नववीपासून सरकारी शाळेत शिकायला आवडेल का असा प्रश्न बीबीसीनं खुलदाला केला.

यावर खुलदा म्हणाली की, "माझ्या शाळेची फी माफ होऊ दे आणि मला बारावीपर्यंत मोफत शिकता येऊ दे हीच माझी अल्लाकडे प्रार्थना आहे. इतकी फी भरण्याची आमची ऐपत नाही. फी माफ झाली नाही तर मला सरकारी शाळेत शिकायचं नाही, कारण तिथं लोकं फार वाईट आणि घाणेरडं बोलतात."

मला बारावीपर्यंत शिकून बॅडमिंटन खेळायचं आहे. मी पुढे शिकणार आहेच. पण शाळेनं माझी फी तेवढी माफ करायला हवी. सरकारनं माझ्यासारख्या अनेक मुलींचा विचार करायला हवाय. आमच्याकडे पुढे शिकण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.''

मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित अनेक बाबींसाठी दिल्ली हायकोर्टात अनेक केस लढलेलले वरीष्ठ वकील अशोक अगरवाल राइट टू एज्युकेशन कायदा म्हणजे देशातील मुलांबरोबर केलेला विनोद असल्याचं मानतात.

ते म्हणतात की, "आठवीपर्यंत खासगी शाळेत शिकलेल्या मुलांची अवस्था बिकट होते. सरकार खरोखर आपल्या देशाप्रती संवेदनशील असेल तर हा शिक्षण अधिकार बारावीपर्यंत विनामूल्य केला पाहिजे."

सरकारचे पाऊल काय असेल?

बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून, तो नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर घेतला जाईल, असं केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने दिल्ली हायकोर्टाला सांगितलं होतं.

नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीनं नव्या शिक्षण धोरणाचा ड्राफ्ट सादर केला आहे. या नव्या धोरणात बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असावे अशी शिफारस करण्य़ात आली आहे.

या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारला आपल्या शिक्षणाच्या बजेटमध्ये 10 ते 20 टक्क्यांची वाढ करावी लागणार आहे. पण शिक्षण बजेटमध्ये या वाढीव खर्चासाठी तितकासा निधी उपलब्ध नाही.

इंडिया स्पेंडच्या रिपोर्टनुसार 2014-15 साली सरकारनं शिक्षणावर 38,607 कोटी रुपये खर्च केले होते तर 2019 येईपर्यंत 37 हजार कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला. मधल्या दोन वर्षांत सरकारनं शालेय शिक्षणावर केवळ 34 हजार कोटी रुपये खर्च केला.

या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार शिक्षणाप्रती संवेदनशील होणार आहे की नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीबीसीने या मुद्द्यावरून केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंख यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

यावर पोखरीवाल म्हणाले की, "नव्या शिक्षण धोरणाच्या ड्राफ्टमध्ये काही सूचना आलेल्या आहेत. यामध्ये आरटीआयअंतर्गत बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि तीन वर्षांच्या मुलांना हसत-खेळत शिक्षण देण्यासारख्या सूचनांचा समावेश आहे. सरकार यावर विचार करेल आणि त्यानुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल."

पण सरकार आठवीनंतर शिक्षण मोफत करेल का या प्रश्नावर ठोस उत्तर मिळू शकलं नाही.

खुलदा पंतप्रधानांना विनंती करतेय, "पंतप्रधानांनी देशातल्या माझ्यासारख्या सर्व मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण घेण्याची संधी द्यावी, त्यामुळे आम्ही आमची स्वप्नं पूर्ण करू शकतो."

परंतु हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही, खुलदासारख्या अनेक मुलींना गरिबीमुळे आपली स्वप्नं तुटताना पाहावी लागणार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)