सोनिया गांधींचा अॅक्शन प्लॅन काँग्रेसला सावरू शकेल?

    • Author, राधिका रामाशेषन
    • Role, ज्येष्ठ पत्रकार

गुरुवारी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची एक बैठक झाली. पक्षाचा कारभार पूर्वपदावर आणण्याचा हा प्रयत्न होता. पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी या बैठकीच्या अध्यक्ष होत्या.

पण सोनिया गांधींच्या ब्लूप्रिंटचा काही भाग हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपच्या निवडणूक लढण्यासाठीच्या आणि सत्तेत टिकून राहण्याच्या फॉर्म्युलाशी मिळताजुळता होता. पण काँग्रेसला सावरू न शकण्या मागच्या कारणांविषयी त्यांनी सखोल विचार केल्याचंही वाटलं. सोबतच या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधायचाही त्यांनी प्रयत्न केला आहे.

सोनिया गांधींच्या संदेशामधली एक गोष्ट अशी आहे ज्याबाबत त्यांचा दृष्टिकोन राहुल गांधींपेक्षा वेगळा असल्याचं दिसतं. राहुल गांधी राजकारणाकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने पाहतात. पण सोनिया गांधींचं मत काहीसं वेगळं आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय होणं आणि तिथे आक्रमकता दाखवणं पुरेसं नसून यापेक्षा लोकांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करणं गरजेचं असल्याचं सोनिया गांधींनी म्हटलंय. एका ठोस हेतूने गल्लीबोळांतून, गावा-शहरांतून आंदोलन करणं गरजेचं आहे.

आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला

काँग्रेसचे मुद्देही काहीसे बदलल्याचं या बैठकीत पहायला मिळालं. आर्थिक मंदी, कमी नोकऱ्या आणि डळमळीत झालेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे लोकांसमोर आणण्याचं सोनिया गांधींनी म्हटलंय.

कलम 370 हटवणं, आसाममधील एनआरसी आणि राम मंदिरासारख्या सामाजिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्दयांपासून एक प्रकारे त्यांनी काँग्रेसला दूर राहण्याचा सल्ला दिलाय.

लोकांच्या रोजच्या आयुष्यातल्या, त्यांच्या 'रोजीरोटीच्या' मुद्द्यांकडे काँग्रेसच्या लोकांनी जास्त लक्ष द्यावं असं सोनियांनी म्हटलंय. अर्थव्यवस्थेशी निगडीत मुद्द्यांच्या मदतीने पक्षाला निवडणुकीदरम्यान कमी कालावधीत फायदा झाला नसला तरी भाजपाला राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हरवण्याचा प्रयत्न करून स्वतःची फजिती करून घेण्यात अर्थ नाही, हे कदाचित त्यांना जाणवलं असावं.

हिंदुत्वाचा मुद्दा वापरण्याचा राहुल गांधींनी प्रयत्न केला होता, पण त्याचा काँग्रेसला काही फायदा झाला नाही.

काँग्रेसचे कोऑर्डिनेटर

जोपर्यंत काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत कोणत्याही मोहीमेचा फायदा होणार नसल्याचंही सोनिया गांधींनी मान्य केलंय.

यासाठी आता 'ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स'ची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स सामूहिक संपर्क मोहीम राबवण्यात येण्याआधी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देतील. यामध्ये त्यांना काँग्रेसचा दृष्टिकोन आणि विचारांबद्दल सांगण्यात येईल.

पण भाजपच्या 'प्रचारकांपेक्षा' हे कोऑर्डिनेटर्स वेगळे असतील कारण त्यांच्यावर निवडणून न लढण्याची अट नसेल.

दारोदार जाऊन सदस्य नोंदणी मोहीम राबवण्याविषयीही सोनिया गांधींनी म्हटलंय. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांपासून ते बूथ कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळे सामील असतील. खालच्या पातळीपर्यंत संपर्क स्थापित करण्यासाठी ही योजना आखण्यात येत आहे.

राजकीय बाबींमध्ये उच्चपदस्थ नेत्यापासून ते कार्यकर्त्यापर्यंत कोणातही फरक न ठेवणं ही काँग्रेसने भाजपकडून स्वीकारलेली ही आणखी गोष्ट आहे.

काँग्रेसने भाजपला आपला वारसा हडपू देऊ नये, असंही अखेरीस सोनिया गांधींनी भर देऊन म्हटलं. पण हा सल्ला द्यायला उशीर झालाय.

महात्मा गांधी, सरदार पटेल आणि बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तींचे संदेश आपल्या 'चुकीच्या' हेतूंसाठी फिरवण्याची भाजपला सवय असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

आर्थिक मुद्द्यांवर जोर

अर्थव्यवस्था हा काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीविषयी मांडलेली अनेक मतं मोठ्या हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आलेली आहेत.

सरकारने मीडियातल्या बातम्यांकडे लक्ष देणं सोडून देशासमोर असलेलं संकट स्वीकारावं असा सल्ला त्यांनी यामध्ये दिलाय.

मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना 90च्या दशकामध्ये त्यांनी देशाला वाईट आर्थिक स्थितीतून बाहेर काढलं होतं. सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी जीएसटीमध्ये सुधारणा (यातून सरकारला लहान कालावधीसाठी तोटा झाला तरी) आणि ग्रामीण भागातल्या विक्रीमध्ये सुधारणांसारखे उपाय त्यांनी सुचवले आहेत.

सोनिया गांधी अजूनही पक्षासाठी सर्वांत महत्त्वाच्या आहेत, या काँग्रेसमधल्या विचारसरणीवर आजच्या बैठकीने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं.

पक्षांतर्गत गटबाजी

जवळपास प्रत्येक राज्य आणि विशेषतः काँग्रेसशासित राज्यांतल्या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये सध्या सुरू असलेले मानापमान आणि गटबाजी हे देखील या बैठकीचं एक कारण होतं. भाजप नेतृत्त्वाने काँग्रेसला पंगू केल्याचं यावरून सिद्ध होतं.

मध्य प्रदेशच्या बाबतीतच बोलायचं झालं तर राज्यातले मोठे नेते असणाऱ्या मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि दिग्विजय सिंह यांच्यामध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यापासून तणाव आहे.

ज्योतिरादित्या सिंधिया या बैठकीला हजर होते, पण कमलनाथ सहभागी नव्हते. सोनिया गांधींमुळे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधला तणाव कमी होईल असं पूर्वी मानलं जायचं. पण आता तसं राहिलेलं नाही. या परिस्थितीत भाजपला मध्य प्रदेशात कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण करणं सोपं झालंय.

याचप्रकारे राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट एकमेकांच्या नजरेला नजरही देत नाहीत. गुन्हे रोखण्यात येणाऱ्या अपयशाबद्दल सचिन पायलट यांनी बुधवारी सरकारवर टीका केली होती. म्हणजे काँग्रेसला मजबूत ठेवण्यासाठी फक्त सत्ता मिळण्याचा पर्याय पुरेसा नाही.

हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये परिस्थिती यापेक्षा वाईट आहे. या राज्यांमध्ये लवकरच निवडणूक होणार आहे. या सगळ्या राज्यांमध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं सरकार आहे.

हरियाणामध्ये सोनिया गांधींच्या मर्जीतल्या कुमारी शैलजांनी राहुल गांधींच्या मर्जीतल्या अशोक तंवर यांच्या जागी प्रदेशाध्यक्ष पदाची सूत्रं स्वीकारल्यावर एका नव्या वादाला सुरुवात झाली.

माजी मुख्यमंत्री आणि जाट नेते भूपिंदर सिंह हुड्डांना निवडणूक समितीचा प्रमुख नेमत सोनिया गांधींनी एक वाद सुरू होण्यापासून थांबवला. पण अशोक तंवर यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केलीय. आपण काँग्रेससाठी काम करू पण शैलजा आणि हुड्डांच्या नेतृत्त्वाखाली काम करणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय.

महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मोठे नेते पक्ष सोडून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये दाखल होत आहेत.

पण सोनिया गांधींनी महाराष्ट्रातली परिस्थिती सुधारण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवारही असहाय्य वाटत आहेत.

झारखंडमध्येही गटबाजी सुरू आहे. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजॉय कुमार यांनीही काही आठवड्यांपूर्वीच गटबाजीला कंटाळून पक्षाचा राजीनामा दिला.

सुबोधकांत सहाय आणि प्रदीप कुमार बलमुचु यांच्या समर्थकांकडून तथाकथितरित्या झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.

लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडीमध्ये एकजूट राहिलेली नाही.

असं वाटतंय की काँग्रेसला पुन्हा उभं करण्यासाठी सोनिया गांधींना आणखीन अनेक बैठका घ्याव्या लागतील, कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि मनोधैर्य वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करावे लागतील. कदाचित ही बैठक घेत त्यांनी या सगळ्याला सुरुवात केलीय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)