चिदंबरम: विशेष न्यायालयानं सुनावली 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी विशेष न्यायालयानं 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. नाट्यमय पद्धतीनं अटक केल्यानंतर चिदंबरम यांना गुरूवारी (22 ऑगस्ट) सीबीआयच्या राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आलं.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल तसंच अभिषेक मनु सिंघवी यांनी चिदंबरम यांची बाजू न्यायालयात मांडली. त्यांनी चिदंबरम यांना जामीन देण्याची मागणी केली होती.

सीबीआयच्या वतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी चिदंबरम यांना पाच दिवसांची कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. चिदंबरम यांचं प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणं गरजेचं आहे. चिदंबरम तपासात सहकार्य करत नसल्याचाही आरोप सीबीआयनं न्यायालयात युक्तिवाद करताना केला.

या प्रकरणातील अन्य आरोपींना जामीन मिळाला आहे. पीटर आणि इंद्राणी मुखर्जी यांनाही जामीन मिळालाय. त्यामुळेच चिदंबरम यांनाही जामीन मिळालाय हवा, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

"या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण झाला आहे आणि माझ्या अशीलांनी नेहमीच चौकशीमध्ये सहकार्य केलं आहे," असं सिब्बल यांनी आवर्जून नमूद केलं.

चिदंबरम यांना सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं.

बुधवारी रात्री सीबीआयने माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना अटक केली. त्यांना दिल्लीतल्या लोधी कॉलनीमधल्या सीबीआयच्या मुख्यालयात नेण्यात आलं. चिदंबरम यांना दुपारी सीबीआय कोर्टासमोर सादर केलं जाईल, अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबर त्यांचा मुलगा कार्ती यांचीही चौकशी होऊ शकते.

गृहमंत्री असताना पी. चिदंबरम यांनी याच कार्यालयाचं 2011 मध्ये उद्घाटन केलं होतं. सध्या त्यांना याच ठिकाणी ठेवण्यात आलं आहे.

"माझ्या वडिलांना करण्यात आलेली अटक राजकीय हेतूने करण्यात आली आहे," असं कार्ती चिदंबरम यांनी म्हटलंय. काही खास लोकांना खुश करण्यासाठी आपल्या वडिलांना अटक करण्यात आली असल्याचं ते म्हणाले.

"या कारवाईमागे राजकीय हेतू दिसतो. 2008मधलं हे प्रकरण आहे ज्याविषयी 2017मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. या बाबतीत माझ्यावरही सीबीआयने चार वेळा छापे टाकले. मी 20 वेळा यंत्रणांसमोर समोर हजर झालो आहे आणि दरवेळी किमान 10 तास माझी चौकशी करण्यात आली होती. मी 11 दिवस सीबीआयच्या ताब्यात होतो."

"हे प्रकरण 2008 चं आहे. या प्रकरणाची 2017 मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2019 पर्यंत या प्रकरणात चार्जशीट दाखल करण्यात आलेलं नाही. याचा अर्थ असाच होतो की ही या प्रकरणात काही सापडलं नाही.

फक्त काही लोकांना खुश करण्यासाठी हा सगळा तमाशा केला जातोय. गंभीर गोष्टींकडून भारतीयांचं लक्ष हटवण्यासाठी हे सगळं केलं जातंय. या सगळ्या गोष्टी रचण्यात आल्याअसून टीव्ही आणि मीडियासाठी केलं जातंय."

बुधवारी रात्री नाट्यमय पद्धतीने सीबीआयने चिदंबरम यांना त्यांच्या दिल्लीतल्या घरातून अटक केली. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

काँग्रेस पक्षाने चिदंबरम यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पक्षाच्या महासचिव प्रियांका गांधींनी त्यांच्या समर्थनार्थ बुधवारी ट्वीट केलं होतं.

भाजपने प्रजासत्ताकाचा बळी घेतला असल्याचं ट्वीट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला यांनी काल चिदंबरम यांच्या अटकेनंतर केलं होतं. पण भाजपचे राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वारी हे सुरुवातीपासून चिदंबरम यांना दोषी मानत आले आहेत. चिदंबरम यांना फरार घोषित करून त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करण्यात यावी असं त्यांनी चिदंबरम यांच्या अटकेच्या आधी ट्वीट केलं होतं.

पण सीबीआयने ज्या प्रकारे चिदंबरम यांना अटक केलं त्याविषयी नाराजीचे सूर उमटत आहेत. सीबीआयचे माजी संयुक्त संचालक एन. के. सिंह यांच्यानुसार चिदंबरम यांना अटक करण्यात येणं ही सीबीआयची जबरदस्ती आहे.

बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण समान असतात हे बरोबर आहे. पण केस काय आहे हे पहावं लागेल. 10 वर्षं उलटून गेल्यानंतर 2017मध्ये केस दाखल करण्यात आली. इंद्राणी मुखर्जी स्वतःच्याच मुलीच्या हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्याविरोधात खटला सुरू आहे. त्या या प्रकरणी सीबीआयच्या सांगण्यावर सरकारी साक्षीदार झाल्या आणि त्यांच्या जबाबानुसार चिदंबरम यांची या प्रकरणी तपासणी करण्यात येत आहे. तपासणी पूर्ण करून न्यायालयासमोर सगळं ठेवता आलं असतं. हे प्रकरण जुनं आहे आणि ज्या आधारे हे सगळं केलं जातंय ते पाहता असं वाटतंय की सीबीआयने "अॅक्सेसिव्ह अॅक्शन' घेतली आहे."

पण सीबीआय अशी जबरदस्ती का करेल, असं विचारल्यावर एन. के. सिंह म्हणतात की सीबीआय स्वतः काम करत असती तर त्यांनी असं केलं नसतं याविषयी त्यांना अजिबात शंका नाही. एन. के. सिंह म्हणतात ती सीबीआयने असं का केलं, हे ते देखील समजू शकत नाहीत.

सीबीआयने उचललेल्या पावलांविषयी शंका व्यक्त करत जेष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, की सीबीआयला 36 तास थांबण्यात काय अडचण होती, हे लक्षात येत नाही. शुक्रवारी कोर्टामध्ये चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी होणार होती. सीबीआयला अजून चार्जशीटही दाखल करता आलेली नाही. गेले आठ महिने कोर्टात हे प्रकरण अडकलेलं होतं आणि अचानक मग सगळ्या गोष्टी वेगाने घडू लागल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)