काश्मीर कलम 370 : नरेंद्र मोदींचं 1992 मध्ये श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकवण्यात काय योगदान होतं?

काश्मिरचा लाल चौक. कलम 370 हटवण्यात येण्याआधी इथे भारतीय तिरंगा फडकवण्याची चर्चा नेहमी होत असे.

पण 26 जानेवारी 1992 रोजी प्रजासत्ताक दिनी भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशींच्या नेतृत्त्वाखाली इथे झेंडा फडकवण्यात आला होता.

यासाठी डिसेंबर 1992 मध्ये कन्याकुमारीपासून 'एकता यात्रा' सुरू करण्यात आली होती. अनेक राज्यांमधून प्रवास करत ही यात्रा काश्मीरला पोचली. त्यावेळी मुरली मनोहर जोशींसोबत नरेंद्र मोदीही होते.

पाच ऑगस्टला नरेंद्र मोदी सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मुरली मनोहर जोशी काय म्हणाले, त्या एकता यात्रेमध्ये नरेंद्र मोदींची भूमिका काय होती याविषयी बीबीसीचे पत्रकार विनीत खरेंनी त्यांच्याशी बातचित केली.

1991मध्ये सुरू झालेल्या एकता यात्रेचं उद्दिष्टं काय होतं?

एकता यात्रेचं उद्दिष्टं अगदी स्पष्ट होतं. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून जी परिस्थिती होती त्यामुळे लोक अडचणीत होते. याबद्दल अनेकजण सांगायचे. मी त्यावेळी पक्षाचा सरचिटणीस होतो. जम्मू-काश्मीरचा ग्राऊंड सर्व्हे करण्यात यावा असं ठरवण्यात आलं. तसा करण्यातही आला.

केदारनाथ साहनी, आरिफ बेग आणि मी अशा तीन जणांची कमिटी तयार करण्यात आली आणि आम्ही १०-१२ दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये दूरवर फिरलो.

जिथे 'दहशतवाद्यांना' प्रशिक्षण दिलं जातं होतं, तेही पहायला गेलो. ज्या काश्मिरी पंडितांना तिथून बाहेर काढण्यात आलं होतं आणि ज्या कॅम्प्समध्ये ते रहात होते, तिथेही आम्ही गेलो, त्यांना भेटलो. आणि खोऱ्यामध्ये ज्या काही भारतविरोधी हालचाली होत होत्या त्यादेखील आम्ही पाहिल्या.

दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सचे दोन गट आपसांत राजकीय वर्चस्वासाठी लढत होते. ज्यास भारत विरोधी कोण, हे सिद्ध करण्यात दोन्ही गट गुंग होते, असं काहीसं वातावरण होतं तिथे.

यासगळ्या परिस्थितीचा एक सखोल अहवाल तयार करण्यात आला आणि तो सरकारलाही देण्यात आला. आणि पक्षातही त्यावर विचार करण्यात आला.

राज्यात स्वातंत्र्याची मागणी वाढत होती आणि यामुळे देशाची काय हानी होणार आहे हे देशाने समजून घेणं गरजेचं होतं. म्हणूनच पक्षाच्या कार्यकारी समितीने असा निर्णय घेतला की देशामध्ये एक यात्रा काढण्यात यावी जी कन्याकुमारीमधून सुरू होत काश्मीरमध्ये संपेल आणि काश्मीरमध्ये जाऊन भारताचा तिरंगा फडकावणं हे या यात्रेचं प्रमुख उद्दिष्टं असेल. कारण तिथंच भारतीय सार्वभौमत्वाचं प्रतिक असणाऱ्या तिरंग्याचा जास्त अपमान होत होता.

विचाराअंती याचं नाव एकता यात्रा ठेवण्यात आलं. कारण कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी हे करण्यात येत होतं.

ही एक मोठी यात्रा होती. जवळपास सगळ्या राज्यांतून ही यात्रा गेली. उद्देश्य हाच होता की तिरंग्याला सन्मान मिळावा आणि काश्मीर भारतापासून वेगळं होऊ देऊ नये.

या यात्रेला सर्वच समुदायांतल्या लोकांनी समर्थन दिलं. सगळ्यांनी आम्हाला शेकडो-हजारो झेंडे दिले. आम्ही ते तिथे फडकवावेत अशी त्यांची इच्छा होती.

त्यावेळी लाल चौकात तिरंगा फडकावणं हे किती मोठं आव्हान होतं?

आम्ही तिरंगा फडकवण्यापूर्वी तिथं तिरंगा फडकवण्यात आला नव्हता. आम्हाला तिथं 26 जानेवारीला झेंडा फडकवायचा होता, कारण थंडीमध्ये राजधानी बदलते. तिथं लोकांकडे तिरंगाही नव्हता. मी लोकांना विचारलं की मग तिरंगा कसा फडकवतात, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की तिथे तिरंगा मिळतच नाही. तिथल्या बाजारांमध्ये 15 ऑगस्टलाही झेंडा मिळत नाही.

अशी परिस्थिती होती तिथे. यात्रेनंतर तिथे बदल झाला.

जम्मू-श्रीनगर हायवेवरून तुम्हाला जाऊ देण्यात आलं नाही आणि तुम्हाला हेलिकॉप्टरद्वारे तिथे नेण्यात आलं होतं.

केंद्र सरकार अतिशय घाबरलेलं होतं. त्यांना शक्य असतं तर त्यांनी मला आधीच अटक केली असती. पण मला लोकांचं मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळालं होतं म्हणून मग त्यांना असं करता आलं नाही. त्यांनी असं केलं असतं तर यात्रेला आणखी समर्थन मिळालं असतं.

आम्ही जेव्हा तिथं पोहोचलो तेव्हा लाल चौकात किती जण जाणार हा प्रश्न उभा राहिला. कारण आमच्यासोबत एक लाख लोक होते आणि इतक्या मोठ्या संख्येने तिथं जाणं शक्य नव्हतं. तेव्हा तिथल्या राज्यपालांनी हे शक्य नसल्याचं सांगितलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे दहशतवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणात होत होत्या. म्हणून हे धोकादायक ठरू शकलं असतं.

मग असं ठरवण्यात आलं की कमी लोकांनी लाल चौकात जावं. 400 ते 500 लोकांनी जायचं ठरलं, पण इतक्या संख्येनंही तिथं जाण्याची सोय करणं त्यांच्यासाठी कठीण होतं. मग असं ठरलं की अटलजी आणि अडवाणीजी लोकांवर नियंत्रण ठेवतील आणि फक्त मी तिथे जावं.

मग एक कार्गो विमान भाड्याने घेण्यात आलं आणि 17-18 लोक त्यातून गेले. जेव्हा आमचं विमान तिथं उतरलं तेव्हा मी पाहिलं की लष्कराच्या लोकांमध्ये उत्साह होता. त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही आल्याने खोरं वाचलं. अशा स्थितीमध्ये आम्ही तिथे पोहोचलो आणि 26 जानेवारीच्या सकाळी लाल चौकात तिरंगा फडकवण्यात आला.

कोणती धमकी मिळाली होती का?

हो. आम्हाला ठार मारलं जाईल आणि आमच्यापैकी कोणीही बचावणार नाही अशा धमक्या ते देत होते. आम्हाला गलिच्छ शिव्याही देण्यात येत होत्या. त्यांचे ट्रान्समीटर्स इतके पॉवरफुल होते की चंदीगढ आणि अमृतसममधले लोकही त्यांचं बोलणं ऐकू शकत होते. आम्ही तिरंगा फडकावून परतलो तेव्हा चंदीगढच्या लोकांनी आम्हाला हे सांगितलं.

तेव्हा तिथं दहशतीचं वातावरण होतं आणि त्यांना हे दाखवून द्यायचं होतं की तिथे कोणालाही झेंडा फडकवता येणार नाही.

झेंडा फडकवताना लाल चौकात तुमच्यासोबत कोण कोण होतं?

सगळ्यांची नावं लक्षात नाहीत, पण काहीजणांची नावं लक्षात आहेत. चमनलाल होते. ते तेव्हा तिथले प्रमुख कार्यकर्ते होते. आणि कदाचित त्यावेळी जम्मू-काश्मीरचे अध्यक्ष होते.

पक्षाचे उपाध्यक्ष कृष्णलाल शर्मा सोबत होते. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सोबत होते. ते या यात्रेचे व्यवस्थापक होते. मदनलाल खुराणा होते. पश्चिम बंगाल आणि गुजरातचे काही लोक सोबत होते.

झेंडा फडकवण्याची सोय करण्यासाठी आधीपासून पोहोचलेले लोकही हजर होते. पण स्थानिक लोक यामध्ये सहभागी होऊ शकले नाहीत.

तुम्ही तिथे 15 मिनिटं होतात. काय झालं त्या 15 मिनिटांमध्ये?

त्या 15 मिनिटांमध्ये रॉकेट्स फायर करण्यात आली. 5 ते 10 फुटांवर गोळ्या झाडण्यात येत होत्या. कुठूनतरी गोळीबार होत होता. जवळच कुठेतरी बॉम्बही टाकण्यात आला.

याशिवाय ते आम्हाला शिव्या देत होते. पण आम्ही त्यांना फक्त राजकीय उत्तरंच दिली. त्या दिवशी असं म्हटलं जात होतं की काश्मीरशिवाय पाकिस्तान अपूर्ण आहे. म्हणून मग आम्ही अटल बिहारी वाजपेंयीच्या म्हणण्याचा पुनरुच्चार केला की पाकिस्तानशिवाय हिंदुस्तान अपूर्ण आहे.

मी असंही म्हटलं होतं की लाल चौकात जेव्हा तिरंगा फडकवण्यात येत आहे तेव्हा त्याची सलामी पाकिस्तानी रॉकेट्स आणि ग्रेनेड्स देत आहेत. ते आमच्या झेंड्याला सलामी देत होते.

तुम्ही म्हणालात की त्यावेळी नरेंद्र मोदी तुमच्यासोबत होते. त्यांची भूमिका नेमकी काय होती हे तुम्ही सांगू शकाल का?

ती यात्रा यशस्वी होईल याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. यात्रा प्रदीर्घ होती. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे प्रभारी होते आणि नरेंद्र मोदी त्यांच्यात समन्वय साधत होते.

यात्रा सुरळीत सुरू रहावी, लोकांचा आणि गाड्यांचा प्रवाह सुरू रहावा, सर्वकाही वेळेत व्हावं हे सर्व काम नरेंद्र मोदींनी मोठ्या कौशल्याने केलं. आणि जिथे गरज असायची तिथे ते भाषणही द्यायचे.

यात्रेचा अभिन्न हिस्सा म्हणून ते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सोबत होते.

तुम्ही झेंडा फडकवल्यानंतर काय बदललं?

हे पाहा, तिरंगा फडकवण्याचा सर्वांत मोठा परिणाम फौजेच्या मनोधैर्यावर झाला. त्यांच मनोधैर्य भरपूर वाढलं. कारण त्यांना असं वाटत होतं की ते तिथे लढत आहेत, मरत आहेत.

जनतेचंही मनोधैर्य खचलं होतं. वातावरण चांगलं नव्हतं. राज्य सरकार सत्ता संघर्षात गुंतलेलं होतं. याचा फायदा घेत सर्व काश्मीरमधलं वातावरण बिघडवण्यात येत होतं.

तिरंगा फडकण्यात आल्यानंतर लगेच गोष्टी बदलल्या आणि देश याबाबतीत आपल्यासोबत आहे, ते ज्या कठीण परिस्थितीमध्ये राहत आहेत ते देश जाणतो, यावर लोकांचा विश्वास बसला.

तिथे पाकिस्तानकडून जो दहशतवाद पसरवण्यात येत होता, ती परिस्थिती बदलण्याचा संदेश संपूर्ण देशभरात गेला. मला वाटत नाही की याआधी अशी जागृती कधी घडवण्यात आली होती. यामुळे जनजागृती झाली आणि काश्मीर भारताचा हिस्सा आहे हा संदेश अगदी लहान मुलांपर्यंतही पोहोचला.

370 हटवण्यासाठी सरकारने ज्याप्रकारे पावलं उचलली, टेलिफोन, इंटरनेट बंद करण्यात आलं, ते किती योग्य आहे असं तुम्हाला वाटतं?

हा सरकारी निर्णय आहे. सरकारने कोणत्या माहितीच्या आधारे इंटरनेट आणि टेलिफोन लाइन्स बंद केल्या याविषयी मला माहिती नाही.

पण त्यांना काही विशेष माहिती मिळाली असेल ज्याच्या आधारे त्यांनी हे निर्णय घेतले असावेत. जे योग्य वाटलं ते त्यांनी केलं. 370 हटवण्याचा त्यांचा निर्णय योग्य आहे. यासाठी जी घटनात्मक प्रक्रिया अवलंबण्यात आली ती देशासमोर आहे.

हे सगळं घटनेनुसार करण्यात आलं. सरकारने काश्मिरसाठी जी काही पावलं उचलली आहेत ती त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार उचलण्यात आली असणार आणि हा त्यांचा अधिकार आहे.

भारत हा लोकशाहीभिमुख देश आहे आणि इतकं मोठं पाऊल उचलण्याआधी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यात आली नाही, तिथल्या स्थानिक नेत्यांशीही कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. हे कितपत योग्य आहे?

तिथल्या लोकांशी चर्चा करायची की नाही हे सरकारला जास्त चांगलं माहिती आहे. पण 370 हटवण्यासाठी जी काही प्रक्रिया संसदेमध्ये अवलंबण्यात आली ती योग्य असल्याचं मला वाटतं.

आता प्रश्न विचारला जातोय की स्थानिक नेत्यांशी चर्चा का करण्यात आली नाही. यावर मला असं विचारायचं आहे की आणीबाणीच्या वेळी चर्चा का करण्यात आली नव्हती. अनेक सरकारांनी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत ज्यावर जितकी चर्चा होणं गरजेचं होतं तितकी करण्यात आली नाही.

बहुमत असलेल्या एका प्रजासत्ताक सरकारला त्यांचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. सरकारच्या या निर्णयावर लोकांनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. या काही गोष्टीही पाहणं गरजेचं आहे.

पण भारतासारख्या प्रजासत्ताक देशामध्ये इतक्या मोठ्या निर्णयाआधी स्टेकहोल्डर्ससोबतही न बोलणं, यावर तुम्ही काय म्हणाल?

निदर्शनं झाली आहेत. तिथल्या लोकांनाही आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे. पण माझ्यामते त्यांनी हे समजून घ्यायला हवं की हा निर्णय त्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलाय.

आता तिथल्या लोकांना त्यांनी शांतता, विश्वास आणि धार्मिक सौहार्द मिळवून देणं ही सरकारची ही जबाबदारी आहे. इतर पक्षांनीही यासाठी सोबत यायला हवं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)