लोकसभा निवडणूक : 'आदिवासी महिलांनी उज्ज्वला योजना नाकारली कारण...'

"लोकशाही.... म्हणजे एवढं नेमकं नाय माहिती लोकशाही म्हणजे काय," हे शब्द आहेत 19 वर्षांच्या कातकरी या आदिवासी समाजातल्या महेश जगतापचे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचं मूळ गाव अंबडवेपासून अवघ्या 10 किलोमीटरवर असलेल्या चिंचाळी या आदिवासी पाड्यात तो राहातो. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मंडणगड या दुर्गम तालुक्यात ही गावं येतात.

महेशचं लग्न झालं आहे आणि त्याला एक वर्षांची मुलगी सुद्धा आहे. मोलमजुरी करून स्वतःचं आणि कुटुंबाचं पोट तो भरतो.

"बाबासाहेबांनी गरिबांसाठी खूप काही केलं, पण कातकऱ्यांच्या वाट्याला काहीच आलं नाही," महेशनं त्यांच्या भावनांना पुढे वाट करून दिली.

निवडणुकांच्या निमित्तानं मी सध्या वेगवेगळ्या भागात फिरत आहे. मंडणगड तालुक्यातल्या काही आदिवासी वाड्या आणि गावांमध्ये फिरल्यावर असे काही महेश मला भेटले.

जेमतेम शिक्षण झालेलं, स्वतःची जमीन नाही आणि रोजगाराचं मोठं साधन नाही, परिणामी मोलमजुरी आणि पडेल ते काम करणं हे ओघानंच त्यांच्या वाट्याला आलेलं.

या तालुक्यातल्या बऱ्याचशा वनजमिनी या खासगी मालकीच्या असल्यानं इथला बहुतांश आदिवासी हा भूमिहिन असल्याचं स्थानिक आदिवासी नेते दीपक पवार यांनी सांगितलं.

मंडणगडमध्ये निसर्ग संपन्नता आणि जगलं मुबलक प्रमाणात आहेत.

हक्काची वनजमीन नसल्यानं आदिवासी समाज जंगलातून वस्तू गोळा करून त्या विकण्याचा जो पारंपरिक व्यवसाय राज्याच्या इतर भागांमध्ये करतो, तो मात्र इथं त्यांना करता येत नाही.

'लोकशाही म्हणजे काय?'

"खासगी जमिनी असल्यानं अनेकदा मालक आदिवासींना जंगली वस्तू गोळा करण्यापासून रोखतात," असं दीपक पवार सांगतात.

महेशच्या चिंचाळी वाडीत 30 घरं आहेत. त्यातली अनेक घरं ही कुडाची किंवा मातीची आहेत.

"स्वतःची जमीन नसल्यानं घरकुल योजनेसाठी जमीन दाखवता येत नाही आणि त्यामुळे घर बांधून मिळत नाही," अशी खंत महेशनं व्यक्त केली.

घर आणि रेशनकार्ड मिळवण्यासाठी त्याची किती खटपट सुरू आहे, हे त्याच्या बायकोनं लागलीच आणून दाखवलेल्या कागदपत्रावरून दिसून आलं.

सरकारी ऑफिसात जाऊन अधिकाऱ्यांशी बोलताना भीती वाटते, असंही तो सांगतो.

लोकशाही बद्दल जेव्हा मी त्याला विचारलं तेव्हा मात्र त्यानं त्याबद्दल त्याला फारसं काही कळत नसल्याचं सांगितलं.

"लोकशाही.... म्हणजे एवढं नेमकं नाय माहिती लोकशाही म्हणजे काय," असं उत्तर त्यानं दिल्यावर शाळेत हे शिकवलं असेल ना मास्तरांनी असं विचारलं, त्यानंतर मात्र तो विचारात पडला.

पण जेव्हा मी त्याला निवडणुका आणि त्याची प्रक्रिया आणि लोकांचे हक्क याबद्दल सांगू लागलो. त्यावेळी मात्र त्यानं त्याच्या मनातला वेगळाच विचार बोलून दाखवला.

"यंदा जर कुणी मत मागायला आलं तर मी त्याच्याकडून आमच्या वाडीसाठी काय काय कामं करणार, ते मत देण्याच्या आधी लिहून घेण्याचा विचार करत आहे," असं त्यानं सांगितलं.

या वाडीवरच्या महिलांना दूरवरून पाणी आणावं लागतं. त्यामुळे नळपाणी योजना मिळावी, तसंच पक्की घरं आणि रोजगार या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

विशेष म्हणजे इतर आदिवासी वाड्यांच्या तुलनेत चिंचाळी वाडी मुख्य रस्त्याला लागून आहे. समोरच असलेल्या गावात नळपाण्याची योजना आहे, पण वाडीत मात्र पाण्याची लाईन आलेली नाही.

'आम्हाला उज्ज्वला योजना नकोच'

या आदिवासी पाड्यांवर फिरताना एक गोष्ट प्राकर्षानं लक्षात आली ती म्हणजे ज्या उज्ज्वला योजनेवरून सध्या देशात जोरदार राजकारण होतंय, ती योजना मात्र इथल्या महिलांनी अक्षरशः नाकारली आहे.

पन्हाळी, पंधरी आणि चिचाळी या गावांमध्ये मी गेलो, या प्रत्येक गावात एखाद दुसरं घर सोडलं, तर एकाही महिलेनं उज्ज्वला योजना घेतलेली नाही.

मंडणगडमध्ये एकूण 32 आदिवासे पाडे किंवा गावं आहेत. त्यापैकी पंधरी हे सर्वांत मोठं गाव आहे. ज्याची लोकसंख्या 600च्या आसपास आहे.

या गावातल्या दोन-तीन घरांमध्ये गॅस आहे. बाकी सर्व महिला चुलीवरच स्वयंपाक करतात.

गॅसची योजना का नाकारली असा प्रश्न मी अनेक महिलांना विचारला, त्याच्याकडून त्यावेळी एकाच प्रकारची उत्तरं आली.

त्यापैकी प्रतिक्षा पवार सांगतात, "गॅस घेतला तर आमचं रेशनवरचं रॉकेल बंद होईल. इथं पावसाळ्यात 3-3 दिवस लाईट नसतात, तेव्हा रॉकेलचाच दिवा लावावा लागतो. मग ते रॉकेल कुठून आणायचं? योजना द्यायला आले होते, पण आम्हीच त्यांना नको सांगितलं."

त्या पुढे बोलताना इतर सर्व महिलांना वाटते ती भीतीसुद्धा व्यक्त करतात. "आमची घरं कुडाची आहेत, जुनी आहेत फार. बरेचदा घरातली सर्व मोठी माणसं मजुरीवर जातात. अशावेळी फक्त लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं घरात असतात. उंदीर आणि घुशी खूप आहेत. त्यांनी गॅसची नळी कुरतडली, तर आमच्या मुलांचं काही बरंवाईट होण्याची भीती वाटते."

प्रतिक्षा यांच सातवीपर्यंतचं शिक्षण झालं आहे. त्यासुद्धा काजूच्या बागेत काम करण्यासाठी जातात.

मंडणगडमधल्या बाजारात काही आदिवासी महिला ओले काजूगर विकताना दिसल्या. त्यांना सुद्धा मी गॅस कनेक्शनबद्दल विचारलं, तेव्हा त्यांनी सुद्धा तशीच समस्या आणि भीती व्यक्त केली जी प्रतिक्षा पवार आणि इतर महिलांना वाटते.

पधंरी गावात फिरताना तिथल्या महिलांनी मला गावातली संडासं दाखवायला नेलं. प्रत्येक घराला एक संडास बांधून देण्यात आलं आहे.

पण ते वापरलंच जात नाही कारण, कुठल्याही संडासाला टाकी किंवा शोषखड्डा खणण्यात आलेला नाही.

त्यावर प्रतिक्षा यांनी सांगितलं, "कंत्राटदार संडास बांधून देण्यासाठी आला, आम्हाला सर्व मजुरी करायला सांगितली, खड्डे पण खणून घेतले, पण नंतर ते पूर्णच केले नाहीत, त्यामुळे ही संडास आता वापरताच येत नाही. एक वर्ष झालं त्याला."

'भारताला खरंच स्वातंत्र्य मिळालंय?'

"या आदिवासींना बाहेरून येणाऱ्या कुठल्याही माणसावर विश्वास नाही, आलेली व्यक्ती आपली माहिती घेऊन बाहेर मोठ्या पैशांमध्ये विकते असा त्यांचा गैरसमज आहे, त्यामुळे त्यांचं प्रबोधन करणं कठीण आहे. शिवाय शिक्षण नाही आणि कमालीची गरिबी हे सुद्धा त्या मागचं कारण आहे," असं कातकरी समाजावर पीएचडी करणारे डॉ. वाल्मिकी परहर सांगतात.

डॉ. परहर मंडणगडमधल्याच लोकनेते गोपिनाथ मुंडे कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

ते पुढे सांगतात, "या समाजाची मुळात संख्या फार कमी आहे, त्यांचं समाज म्हणून उपद्रव मूल्य कमी आहे, त्यांच्याकडे प्रबळ नेता नाही, त्यामुळे हा समाज मागे पडला आहे. गैरआदिवासी समाजातल्या लोकांनी त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी काम करणं गरजेचं आहे."

"या आदिवासींची स्थिती तुम्ही पाहून आलात ना, तुम्हाला खरोखर वाटतं का की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं म्हणून," डॉ. परहर यांनी माहिती देतादेता सवाल उपस्थित केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)