EVM हॅकिंगः हरिकृष्ण प्रसाद वेमुरू - या हॅकरला भेटणं निवडणूक आयोग टाळतंय का?

हरिकृष्ण प्रसाद वेमुरू हे नाव सर्वांत आधी 2010 साली चर्चेत आलं. त्यांच्यावर EVM हॅकिंगचा तसंच EVM चोरल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

'नेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले हरिकृष्ण प्रसाद वेमुरू आता तेलुगू देसम पक्षात आहेत, शिवाय आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये तांत्रिक सल्लागार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन किंवा EVMशी छेडछाड केली जाऊ शकते का, याच्या चाचणीसाठी तेलुगू देसमनं हरिकृष्ण प्रसाद यांच्या नावासह प्रस्तावित टीमची यादी निवडणूक आयोगाकडे सोपविली. निवडणूक आयोगानं त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला. त्यामुळं हरिकृष्ण प्रसाद आता पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

हरि प्रसाद सांगतात, "कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासोबत छेडछाड केली जाऊ शकते. त्यामुळे EVMचा दुरुपयोग होणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी एक पावती मिळायला हवी."

हरिप्रसाद 2009 पासून EVM हॅकिंगचा मुद्दा मांडत आहेत. 'इलेक्शन वॉच'चे तत्कालिन संयोजक व्ही. व्ही. राव यांचे तांत्रिक सहाय्यक म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे. राव EVMच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते.

निवडणूक आयोगानं सप्टेंबर 2009 मध्ये EVM हॅकिंग चॅलेंजसाठी त्यांना आमंत्रित केलं होतं. मात्र हरिप्रसाद यांच्या टीमला मात्र काम पूर्ण करण्यापूर्वीच अडविण्यात आलं. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं म्हटलं, की हरिकृष्ण प्रसाद यांची टीम EVM हॅकच करू शकली नाही.

हरिप्रसाद यांनी मात्र आयोगाचं हे म्हणणं फेटाळून लावलं. आयोगानं आपल्याला काम पूर्णच करू दिलं नाही, असा त्यांचा दावा आहे. या पूर्ण प्रसंगाचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं.

व्ही. व्ही. राव सांगतात, "आमचं काम थांबविण्यासाठी निवडणूक आयोगानं अतिशय पोकळ कारण दिलं होतं. EVM उघडलं तर ECILच्या पेटंटचं उल्लंघन होईल, असं आयोगाचं म्हणणं होतं."

महाराष्ट्रातून EVM चोरल्याच्या आरोपावरून हरिप्रसाद यांना 2010 साली अटकही करण्यात आली होती. EVM कसं हॅक करता येऊ शकतं, याचं प्रात्यक्षिकच हरिप्रसाद यांनी 29 एप्रिल 2010ला एका तेलुगू चॅनेवर दाखवलं होतं.

ज्या EVMवर हरिप्रसाद प्रात्यक्षिक देत होते, त्याचा वापर महाराष्ट्रामधील निवडणुकीत करण्यात आला होता.

12 मे 2010 ला महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं त्यांच्याविरुद्ध EVM चोरीची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हरिप्रसाद यांना अटक करण्यात आली.

यासर्व घटनाक्रमाला उजाळा देताना व्ही.व्ही. राव यांनी सांगितलं, "2009 मध्ये आम्ही EVMशी संबंधित 50 प्रश्न घेऊन निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधला. त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर न मिळाल्यानं आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. EVMवरील या याचिकेदरम्यानच हरिप्रसाद यांनी आम्हाला तांत्रिक मदत केली होती."

"इतर काही परदेशी तज्ज्ञांनीही हरिप्रसाद यांच्यासोबत काम केलं होतं. आम्ही एका तेलुगू चॅनेलवर EVM कसं हॅक करता येऊ शकतं, यांचं लाइव्ह प्रात्यक्षिक दाखवत होतो. हे EVM महाराष्ट्रातील एका व्यक्तिनेच दिलं होतं. याप्रकरणी प्रसाद यांना अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर ते तेलुगू देसम पार्टीसोबत गेले."

EVMसाठी तुरुंगात

EVMच्याच मुद्द्यावर 2010 साली सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटिअर फाउंडेशन या संस्थेनं हरिप्रसाद यांना पुरस्कारानं गौरविलं होतं. मिशिगन विद्यापीठाचे तीन प्रतिनिधी तसंच हरिप्रसाद यांच्यासह नेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे चार प्रतिनिधी आणि नेदरलँडमधील एक प्रतिनिधी यांनाही फ्रंटिअर फाउंडेशननं गौरवलं होतं.

2010 साली अमेरिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या कम्प्युटिंग मशिनरी संमेलनामध्ये हरिप्रसाद यांनी 'भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या सुरक्षेसंबंधी विश्लेषण' या विषयावर एक रिसर्च पेपरही प्रसिद्ध केला होता.

हरिप्रसाद यांनी आपल्या लिंक्डइन अकाउंटवरही EVMच्या मुद्द्यावर स्वतःचा बचाव केला होता.

त्यांनी लिहिलं होतं, "मी सुरक्षेच्या कारणावरून पहिल्यांदा स्वतंत्ररीत्या EVMची तपासणी केले. त्यासाठी मला तुरुंगात डांबण्यात आलं. माझी चौकशी केली गेली. मी हे सर्व काही एकट्यानं सहन केलं, कारण माझ्यासोबत जे लोक होते ते तरी सुरक्षित राहतील."

EVMच्या प्रश्नावर वर्षभर निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही काहीच निष्पन्न झालं नाही, असंही त्यांनी लिहिलं.

सध्या हरि प्रसाद हे आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये वेगवेगळ्या तांत्रिक गोष्टींवर सक्रियरीत्या कार्यरत आहेत. ते आंध्र प्रदेश ई-गव्हर्निंग काउन्सिलचे सदस्य होते आणि आंध्र प्रदेशच्या रिअलटाइम गव्हर्नन्स कमिटीचे तांत्रिक सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केलं आहे.

सध्या ते 'आंध्र प्रदेश फायबर ग्रिड परियोजने'चे प्रभारी आहेत आणि फायबर ग्रिड सोबतच आंध्र प्रदेशमध्ये कनेक्टिव्हिटीचंही काम पाहत आहेत.

आरोप-प्रत्यारोप

आंध्र प्रदेश सरकारनं हरिप्रसाद यांना 333 कोटी रुपयांचे प्रकल्प दिल्याचा आरोप विधानसभा निवडणुकीदरम्यान Y. S. जगन मोहन रेड्डी यांनी केला होता. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी हे आरोप फेटाळून लावले होते.

काही दिवसांपूर्वीच तेलुगू देसम पार्टीवर मतदारांचा डेटा वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा हरिप्रसाद यांनी एका टीव्ही स्टुडिओमधील चर्चेत सरकारचा बचाव केला होता.

हरिप्रसाद यांचे भाऊ वेमुरू रवीकुमार तेलुगू देसमचे अनिवासी भारतीय विभागाचे प्रभारी आहेत.

नेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत हरिप्रसाद हे सीतापल्ली गॅस पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्युचर स्पेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मॅक्सिमायजर टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सपरन्सी फाउंडेशनच्या संचालक मंडळाचेही सदस्य होते.

काही दिवसांपूर्वीच हरिप्रसाद यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं ट्वीट केलं होतं, "निवडणूक आयोग देत असलेल्या माहितीप्रमाणे VVPATची पावती एका पारदर्शक खिडकीमध्ये 7 सेकंदासाठी दिसते. मात्र वास्तवात ही पावती अवघ्या 3 सेकंदासाठीच दिसते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)