लोकसभा 2019 : औरंगाबादमध्ये विरोधकांची फूट खासदार चंद्रकांत खैरेंच्या पथ्यावर?

औरंगाबादमध्ये चंद्रकात खैरे सलग चारवेळा निवडून आले आहेत. काँग्रेसतर्फे सुभाष झांबड यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने अब्दुल सत्तार यांनी बंड केलं आहे. काय आहे नेमका मुद्दा?

औरंगाबादचे सिल्लोड, फुलंब्री आणि पैठणवगळता उर्वरित तालुके आणि शहर असा मतदारसंघ आहे. गेल्या चार टर्मपासून शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे या मतदारसंघातून निवडून येत आहेत.

त्यांनी 1999, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये विजय मिळवला होता. 1999 मध्ये त्यांनी बॅरिस्टर अंतुले यांना, 2004 मध्ये रामकृष्ण बाबा पाटील यांना. 2009 मध्ये उत्तमसिंह पवार आणि पाच वर्षांपूर्वी नितीन पाटील यांचा पराभव केला होता. हे सर्व काँग्रेसचे उमेदवार होते.

औरंगाबादमध्ये नगरसेवक म्हणून कारकीर्द सुरू केलेल्या खैरे यांनी पालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळलं. त्यानंतर आमदार ते मंत्री अशा भूमिका हाताळल्या.

काही महिन्यांपूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसने भाजपवर मात केली होती. तीन राज्यातील यशामुळे खैरे यांचा पराभव करणं सोपं आहे, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगते आहे. मात्र केंद्रात काँग्रेसचं आघाडी सरकार असतानाही खैरे यांनी बाजी मारली होती.

"चंद्रकांत खैरे आणि सुभाष झांबड बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. बहुसंख्याक समाजाला आपला प्रतिनिधी यावा वाटणं साहजिक आहे. सत्तार यांनी दबावतंत्र अवलंबलं आहे. मात्र त्यामागे तर्कसुसंगता दिसत नाही. आमदारकी वाचवण्यासाठीचा हा प्रयत्न दिसतो," असं ज्येष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "विकास कामांची बैठक नसतानाही निवडून येणारे खासदार असं चंद्रकांत खैरेंबद्दल म्हटलं जातं. परंतु यंदाही निवडणुकीत विजयी उमेदवार बदलेल अशी परिस्थिती नाही. शिवसेनेचे असे ठोस मतदार आहेत. ती मतं खैरे यांना मिळतात. सेना-भाजप युती असल्याने या मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता नाही."

ते सांगतात, "असाउद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने औरंगाबादमध्ये पाय रोवले आहेत. मात्र लोकसभा तसंच विधानसभेत त्याने प्रचंड फरक पडण्याची शक्यता नाही. महापालिका पातळीवर स्थानिक मुद्दे आणि समाजाच्या बळावर त्यांना मतं मिळू शकतात. विधानसभेपर्यंत कार्यकर्त्यांचं बळ पाठिशी राहावं म्हणून लोकसभेसाठी एमआयएमने उमेदवार उभा केला आहे. तसं केलं नाही तर अन्य पक्ष कार्यकर्त्यांना पळवून नेऊ शकतात. या सगळ्यात दुष्काळनिवारण असेल किंवा विकासाचे अन्य मुद्दे मागे पडलेत. पक्षीय राजकारणाचीच चर्चा आहे''.

ज्येष्ठ पत्रकार संजय वरकड यांनी औरंगाबादच्या निवडणुकांमागचा अन्वयार्थ उलगडला.

ते म्हणतात, ''औरंगाबादच्या निवडणुका हिंदू-मुस्लिम मुद्याभोवती केंद्रित असतात. शिवसेनेचा स्वत:चा असा ठोस मतदार आहे. पाच वर्षांत काय झालं याचा विचार न करता हे मतदार शिवसेनेला मत देतात. दुसरीकडे निवडणुका घोषित होईपर्यंत काँग्रेस पक्ष निद्रिस्त असतो. काँग्रेस पक्षात अंतर्गत बंडाळ्या खूप आहेत. सुभाष झांबड यांना जिल्हाप्रमुखांनी नाकारलं होतं. मात्र काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने झांबड यांच्या नावावर मोहोर उमटवली."

ते पुढे म्हणतात, ''चारवेळा निवडून आलेल्या खैरे यांनी वेळोवेळी राजकीय समजूतदारपणा दाखवला आहे. त्यांची संसदीय कामगिरी चांगली आहे. संसदेत प्रश्न विचारण्यात सातत्य आहे. निवडून आल्यास मतदारांच्या अपेक्षा वाढतील''.

एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांचं नाव खासदारकीच्या उमेदवारीसाठी चर्चेत आहे. आता निवडणुका लढवल्या नाहीत तर विधानसभेच्या वेळी कोणत्या भूमिकेसह मतदारांसमोर जाणार असा कार्यकर्त्यांचा रेटा आहे. निवडणुका जिंकण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी निवडणूक लढवणं प्रतिष्ठेचं आहे.

"खैरेंविरोधात पर्यायी सक्षम उमेदवार काँग्रेस-राष्ट्रवादीला देता आला नाही. विरोधकांमध्येच फूट असल्याने त्याचा फायदा खैरेंना होतो. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेने मराठी भाषाप्रेम आणि मराठी माणसाप्रती प्रेम याबळावर पाय रोवले नाहीत. बाळासाहेब ठाकरेंनी 1988 मध्ये औरंगाबादमध्ये भाषण केलं होतं. त्यावेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रखरतेने रेटला होता. त्यातूनच या भागात पक्षाने बाळसं धरलं. त्यामुळे इथे मतांचं ध्रुवीकरण होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत 31 वर्षांत लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये सेनेने वर्चस्व गाजवलं आहे. एमआयएमने उमेदवार उभा केल्यास मुस्लिम मतं त्यांना मिळू शकतात, पण शिवसेनेची ठोस मतं खैरेंना मिळणार. एका खासदाराला नमवण्यासाठी पाच आमदार ताकद पणाला लावत आहेत," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद माने यांनी सांगितलं.

"औरंगाबादमध्ये मतांचं ध्रुवीकरण होतं. यातूनच हिंदू-मुस्लिम अशी विभागणी होऊन मतदान होतं आणि विकास कामांचे मुद्दे मागे पडतात. सुभाष जांबड, अब्दुल सत्तार आणि इम्तियाज जलील यांची संपूर्ण मतदारसंघावर पकड नाही. ते विशिष्ट भागापुरते मर्यादित आहेत. काँग्रेस पक्ष निवडणुकाच्या वर्षभर आधी कामाला लागतो. तेवढी तयारी पुरेशी नाही," असं ज्येष्ठ पत्रकार धनंजय लांबे सांगतात.

ते पुढे सांगतात, काँग्रेस पक्ष जणू दिल्लीत सत्ताबदल झाला आहे अशा थाटात वावरत आहे. अब्दुल सत्तार यांचे बंड त्याचंच प्रतीक आहे. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती तशी नाही.

"खैरे यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. मात्र शहरातील महापालिकेला, जिल्हा परिषदेला ते मार्गदर्शन करू शकलेले नाहीत. मतदारसंघासाठी, जिल्ह्यासाठी व्हिजन लागते. ती त्यांच्याकडे नाही. दुसरीकडे मतदारसंघातील थिंकटॅँक विकासकामांसाठी नेतृत्वावर आवश्यक दबाव टाकू शकला नाही. म्हणूनच मतदारसंघासाठी निधी तसंच उद्योग आणण्यात अपयशी ठरले आहेत. मात्र मतदारांसमोर खैरे सोडून दुसरा सक्षम पर्याय नाही. मराठवाड्यासारख्या भागावर वरचष्मा राखण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेला खैरे यांच्या नेतृत्वाला मान देणं आवश्यक ठरतं," असं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)