समझौता स्फोट प्रकरण: असीमानंद यांच्यासह चारही आरोपींची सुटका

2007च्या समझौता ब्लास्ट प्रकरणात असीमानंद यांच्यासह चारही आरोपींची कोर्टाने निर्दोष सुटका केली आहे. 12 वर्षांपूर्वी झालेल्या या बाँबस्फोटप्रकरणी पंचकुलाच्या एका विशेष NIA कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

18 फेब्रुवारी 2007च्या रात्री दिल्लीहून लाहोरला जाणाऱ्या समझौता एक्स्प्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. यात 68 लोकांचा जीव गेला होता.

सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी हरियाणा पोलिसांनी केली आणि नंतर या हे प्रकरण National Investigation Agency किंवा NIA कडे सोपवण्यात आलं होतं.

पाकिस्तानची तीव्र प्रतिक्रिया

इस्लामाबादस्थित भारतीय राजदूताला पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बोलावून घेत या खटल्याच्या निकालाविषयी नाराजी व्यक्त केली. पाकिस्तानच्या प्रभारी परराष्ट्र सचिवांनी आरोपींची मुक्तता झाल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला.

"या खटल्याची वाटचाल अतिशय कूर्म गतीने सुरू होती, हे आम्ही भारताला कळवलं होतं. या खटल्यातील आरोपींना भारत मदत करत होता, जेणेकरून ते निर्दोष सुटतील. पाकिस्तानने वारंवार हा मुद्दा रेटला होता, कारण या हल्ल्यात 44 निष्पाप पाकिस्तानी नागरिकांनी जीव गमावला होता."

ते पुढे म्हणाले, "या खटल्याचा निकाल म्हणजे भारताच्या दुतोंडी भूमिकेचं प्रतीक आहे. आमच्यावर कट्टरतावादाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप होतो. प्रत्यक्षात भारताने त्यांना मदत केली आहे. या आरोपींनी सार्वजनिकपणे आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. यासंदर्भात भारताने सर्व न्यायालयीन पर्यायांची चाचपणी करावी, जेणेकरून आरोपींना शिक्षा होईल."

पाहा हा खास रिपोर्ट

गेल्या 12 वर्षात या प्रकरणात काय काय झालं?

18 फेब्रुवारी 2007

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये धावणारी समझौता एक्स्प्रेस 2001च्या संसदेवरील हल्ल्यानंतर बंद करण्यात आली होती. जानेवारी 2004 मध्ये ही गाडी पुन्हा सुरू करण्यात आली. आठवड्यातून दोनदा ही ट्रेन चालायची.

18 फेब्रुवारी 2007ला ही ट्रेन दिल्लीहून लाहोरला चालली होती. तेव्हा हरियाणाच्या पानिपत जिल्ह्यातील दिवाना रेल्वे स्टेशनजवळ ट्रेन असताना त्यात बॉम्बस्फोट झाला. यात 68 लोकांना जीव गमवावा लागला आणि 12 जण गंभीर झाले. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये अधिक जण पाकिस्तानी नागरिक होते.

या घटनेच्या दोन दिवसांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद अहमद कसुरी भारतात येणार होते. बाँबस्फोटांची दोन्ही देशांमध्ये कठोर शब्दांमध्ये निंदा करण्यात आली, पण यामुळे कसुरी यांचा भारत दौरा रद्द झाला नाही.

भारतीय प्रशासनानं दुखापतग्रस्त 7 पाकिस्तानी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी पाकिस्तानच्या वायुदलाच्या विमानाला देशात यायची परवानगीही दिली.

19 फेब्रुवारी 2007

19 फेब्रुवारीला दाखल FIRनुसार, रात्री 11: 53ला दिल्लीपासून जवळपास 80 किमी अंतरावर असलेल्या पानिपतमधील दीवाना रेल्वे स्टेशनजवळ ट्रेनमध्ये स्फोट झाला. यामुळे ट्रेनच्या दोन जनरल डब्यांना आग लागली. प्रवाशांना दोन स्फोटांचा आवाज ऐकायला आला आणि त्यानंतर ट्रेनच्या डब्यांमध्ये आग पसरली.

मृत्युमुखी पडलेल्या 68 जणांमध्ये 4 रेल्वे कर्मचारी आणि 16 लहान मुलांचा समावेश होता.

नंतर पोलिसांना घटनास्थळावरून दोन सुटकेस बाँब मिळाले, ज्यांचा स्फोट झाला नव्हता.

20 फेब्रुवारी, 2007

प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीनुसार पोलिसांनी दोन संशयितांची चित्रं प्रसिद्ध केली. हे दोघं दिल्लीत ट्रेनमध्ये बसले होते आणि रस्त्यात कुठेतरी उतरले आणि त्यानंतर स्फोट झाला.

संशयितांची माहिती देणाऱ्यांना एक लाख रुपये देण्याची घोषणा पोलिसांनी केली. हरियाणा राज्य सरकारनं या खटल्यासाठी एका विशेष चौकशी समितीची स्थापना केली.

15 मार्च 2007

हरियाणा पोलिसांनी इंदूरमधून दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं. या स्फोटासंबंधीची ही पहिली अटक होती.

सुटकेसच्या कव्हरच्या माध्यमातून पोलीस या दोघांपर्यंत पोहोचले होते. ही घटना घडण्याच्या काही दिवसांपूर्वी इंदूरच्या एक बाजारातून हे कव्हर खरेदी करण्यात आले होते.

यानंतर अशाच प्रकारचे स्फोट हैदराबादची मक्का मशीद, अजमेर दर्गा आणि मालेगावमध्ये. या सर्व प्रकरणांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं सांगण्यात आलं.

समझौता एक्स्प्रेस बाँबस्फोटात हरियाणा पोलीस आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाला 'अभिनव भारत' या हिंदुत्ववादी संघटनेचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळाले.

याप्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांचीही चौकशी करण्यात आली.

26 जुलै 2010

हे प्रकरण राष्ट्रीय तपासणी संस्थेकडे (NIA) सुपूर्द करण्यात आलं.

26 जून, 2011

NIAने 5 जणांविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली. पहिल्या चार्जशीटमध्ये नबकुमार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे आणि लोकेश शर्मा यांची नावं होती.

तपास संस्थेनुसार, हे सर्व अक्षरधाम (गुजरात), रघुनाथ मंदिर (जम्मू) आणि वाराणसीच्या संकट मोचन मंदिरावर झालेल्या इस्लामी कट्टरतावादी हल्ल्यांमुळे दु:खी होते. बाँबचा बदला बाँबनेच घ्यायचा, अशी या सर्वांची इच्छा होती.

नंतर NIAने पंचकुला विशेष न्यायालयासमोर एक अतिरिक्त चार्जशीट दाखल केली. इथेच 24 फेब्रुवारी 2014पासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

ऑगस्ट 2014

NIA असीमानंद यांच्याविरोधात कोर्टात कुठलाही ठोस पुरावा देऊ शकली नाही. म्हणून आरोपी स्वामी असीमानंद यांना जामीन मंजूर केला जातो.

CBIने त्यांना 2010मध्ये उत्तराखंडच्या हरिद्वारमधून अटक केली.

2006 ते 2008 या दोन वर्षांत भारतात अनेक ठिकाणी बॉम्ब हल्ला घडवून आणण्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

असीमानंद यांच्यावरील खटला त्यांच्या स्वत:च्या साक्षीवर आधारित होता. पण ती साक्ष पोलिसांच्या छळापोटी आणि दबावाखाली देण्यात आली होती, असं म्हणत नंतर त्यांनी आपला जबाब मागे घेतला होता.

कोण आहेत असीमानंद?

पश्चिम बंगालच्या हुगळी जिल्ह्यातले असीमानंद यांचं खरं नाव नबकुमार सरकार असं आहे. त्यांनी वनस्पती विज्ञान (Botany) विषयात पद्व्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. असीमानंद हे जितेन चटर्जी किंवा ओमकारनाथ या नावांनीही ओळखले जातात.

असीमानंद हे स्वत:ला साधू मानतात तसंच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्तेही राहिले आहेत. 1977 साली त्यांनी संघाच्या वनवासी कल्याण आश्रमसाठी काम सुरू केलं. जवळजवळ 20 वर्षं मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रात त्यांनी संघासाठी काम केलं आहे.

2007मध्ये हैदराबादच्या मक्का मशिदीवर बाँब हल्ला झाला. Improvised Explosive Device किंवा IEDचा वापर करून या हल्ल्यात झाला होता. यात 9 लोकांचा मृत्यू झाला तर 50हून जास्त जखमी झाले होते.

तेव्हा असीमानंद यांना याप्रकरणी मुख्य संशयित म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पहिल्यांदाच अशा घटनेत हिंदुत्ववादी संघटनेच्या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीचं नाव समोर आलं होतं.

2010मध्ये असीमानंद यांना CBIनं ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार असीमानंद यांनी 1995मध्ये गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात इतर हिंदू संघटनांसोबत 'हिंदू धर्म जागरण आणि शुद्धीकरण' हे कार्य सुरू केलं. त्यांनी शबरी माता मंदीर बनवलं आणि शबरी धाम स्थापन केलं.

आदिवासीबहुल भागांमध्ये हिंदू धर्माचा प्रसार करणं आणि आदिवासींचं ख्रिस्ती धर्मांतर होण्यापासून रोखण्यात असीमानंद काम करत होते.

हैदराबादच्या मक्का मशीद स्फोटांप्रकरणी त्यांची चौकशी होत असतनाच त्यांचं नाव अजमेर, मालेगाव आणि समझौता एक्सप्रेस स्फोटांच्या खटल्यांमध्येही आरोपी म्हणून आलं.

असीमानंद यांचा जबाब आणि युटर्न

मार्च 2017मध्ये NIA कोर्टाने 2007च्या अजमेर स्फोटांप्रकरणी असीमानंद यांची पुराव्याअभावी सुटका केली.

पण 2010मध्ये दिल्लीतल्या तीस हजारी कोर्टात असीमानंद यांनी स्फोट घडवल्याची कबुली दिली होती. अजमेर शरीफ, मक्का मशीद, समझौता एक्सप्रेस आणि मालेगावमध्ये त्यांनी इतर सहकाऱ्यांबरोबर स्फोट घडवून आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. "हिंदूंवर मुस्लिमांनी केलेल्या हल्ल्यांचा हा बदला" असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

42 पानांच्या या जबाबात असीमानंद यांनी आणखी कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा खुलासा केला होता. त्यात त्यांनी संघाचे वरिष्ठ नेते इंद्रेश कुमार, संघ प्रचारक सुनील जोशी आणि साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांची नावं घेतली होती.

सुनील जोशी यांची 29 डिसेंबर 2007रोजी मध्य प्रदेशमध्ये गोळ्या घालून हत्या झाली होती.

असीमानंद यांच्या मते "सगळे मुस्लीम दहशतवादी हल्ले परतवून लावायचे असतील तर बाँबचं उत्तर बाँबनेच द्यावं लागेल."

आपला गुन्हा मान्य करताना असीमानंद म्हणाले होते की, "हैदराबादच्या मक्का मशिदीला लक्ष्य केलं होतं, कारण हैदराबादच्या निझामाला पाकिस्तानला जायचं होतं."

पण नंतर, NIAने आपल्याकडून असा जबाब बळजबरीने वदवून घेतला होता, असं त्यांनी सांगितलं.

त्यानंतर त्यांची मक्का मशीद आणि अजमेर शरीफच्या दोन हल्ल्यांमधून सुटका करण्यात आली होती. पण समझौता एक्सप्रेस प्रकरणातले त्यांच्यावरील आरोप कायम आहेत.

या प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा कोर्टानं 2014मध्ये असीमानंद यांची जामिनावर सुटका केली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)