मोदींना ट्रंप यांचा झटका; नव्या नियमांमुळे भारताचं नुकसान होणार?

अमेरिकेनं मंगळवारी GSP प्रणालीत बदल करत या प्रणालीतून भारताला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारसाठी हा निर्णय आव्हानात्मक आहे. कारण ट्रंप यांनी हा निर्णय भारतातल्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे.

या निर्णयावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसा वेळ नाहीये.

भाजपनं आतापर्यंत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाला यशस्वी म्हटलं आहे. पण ट्रंप यांच्या या निर्णयाकडे मोदी सरकारचं अपयश म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.

ट्रंप यांचा निर्णय काय?

अमेरिका त्यांच्या प्रिफ्रेंशियल ट्रेड पॉलिसीच्या जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेन्सेसमधून (GSP) भारताला बाहेर काढणार आहे.

आजवर या प्रणालीमुळे भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या 1930 उत्पादनांना अमेरिकेत कोणतंही आयात शुल्क भरावं लागत नव्हतं.

या प्रणालीमुळे विकसनशील देशातल्या उत्पादनांना अमेरिकेत आयात शुल्क द्यायची गरज नव्हती.

जगभरात भारतानं या प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा घेतला आहे.

भारतावर काय परिणाम?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेनशचे अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्त सांगतात की, "GSP प्रणालीतून बाहेर काढल्यामुळे भारतातल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील प्रतिस्पर्ध्यांना नुकसान होईल. यासोबतच ग्राहकांचंही नुकसान होईल. बहुतेक रासायनिक उत्पादनांची किंमत 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी हा एक मोठा हिस्सा आहे."

"यामुळे अमेरिकेच्या 'इम्पोर्ट डायवर्सिफिकेशन' योजनेवरही परिणाम होऊ शकतो. याद्वारे अमेरिका चीनची जागा घेऊन विकसनशील देशांसाठी प्रमुख पुरवठादार होऊ पाहत आहे," ते पुढे सांगतात.

ट्रंप यांना काय हवंय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप नेहमीच करपद्धतीवरून भारताला लक्ष्य केलं आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी भारताला 'टॅरिफ किंग' अशी उपाधी दिली होती आणि अमेरिकी उत्पादनांना सूट देण्याची मागणी केली होती.

मेडिकल साधनांवरील प्राईसिंग कॅप हटवण्याची अमेरिकेची मागणी आहे, या कॅपमुळे अमेरिकी कंपन्यांना नुकसान होत आहे.

याबरोबरंच अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या आयटी आणि कृषी उत्पादनांना भारतात व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे.

तसंच डेअरी उत्पादनांवरील अटी भारत सरकारनं रद्द कराव्यात, असंही अमेरिकेला वाटतं.

भारत काय करू शकतं?

भारताचे वित्तीय सचिव अनुप वाधवान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "याप्रश्नी दोन्ही देश सुवर्णमध्य गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील करांबाबत ते म्हणाले, "हे कर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार आहेत."

"आम्ही अमेरिकेशी चर्चा करत होतो. अमेरिकेची कृषी उत्पादनं, डेयरी उत्पादनं आणि आयटी उत्पादनांना काही अटींवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची आणि मेडिकल साधनांची किंमत ठरवण्याची आमची तयारी होती. पण या चर्चेचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला नाही. आमचे व्यापारी संबंध चांगले आहेत, त्यावर काही परिणाम झालेला नाही," ते पुढे सांगतात.

"GSPमधून हटवण्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होणार नाही आणि हे 19 कोटी डॉलरपर्यंत मर्यादित राहिल," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

व्यापारी संबंधांवर काय परिणाम?

भारत आणि अमेरिकेच्या राजकीय संबंधांच्या केंद्रस्थानी व्यापारच आहे. अमेरिकेच्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देश दरवर्षी 126.2 अरब डॉलरचा व्यापार करतात.

गेल्या वर्षी भारतातून आयात होणाऱ्या स्टील आणि अल्युमिनियमवरील कर वाढवण्यात आला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानं 29 अमेरिकी उत्पादनांवरील करांत वाढ केली होती. यात बदामांचाही समावेश होता. पण याप्रश्नी चांगला तोडगा निघू शकेल, अशी आशा असल्यामुळे भारतानं हा वाढीव कर लागू केला नव्हता.

भारतानं नुकतंच नवीन ई-कॉमर्स धोरण जाहीर केलं आहे. याअंतर्गत भारतात व्यापार करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्या अॅमेझॉन आणि वॉलमर्टच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांमध्ये तणाव आला आहे.

यानंतर भारतात डेटासंबंधी नवीन नियम लागू करण्यात आले. याअंतर्गत भारतात व्यापार करणाऱ्या मास्टरकार्ड आणि व्हिसा सारख्या कंपन्यांना सांगण्यात आलं की, भारताशी संबंधित डेटा भारतातच ठेवा. यामुळे या कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर परिणाम झाला आहे.

अशातच आता अमेरिकेनं उचललेल्या या पावलामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांमध्ये तणावाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुढे काय?

अमेरिकेनं भारताला GSPच्या लाभापासून रोखण्यासाठी 60 दिवसांचा वेळ दिला आहे. यादरम्यान चर्चेच्या माध्यमातून काही मार्ग काढता येईल, अशी भारताला आशा आहे. लवकरच काही मार्ग निघेल, अशी दोन्ही देशातल्या व्यापारी संघटनांना आशा आहे.

US-इंडिया बिझनेस काउन्सिलनं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, GSPला अमेरिकेतील चेंबरमध्ये मिळणाऱ्या पाठिंब्याचा विचार करता काउन्सिल मागणी करतं की, भारताला GSPचा लाभ नियमितपणे मिळायला हवा. दोन्ही देशांमधील व्यापारी वादाचा विचार करता GSP प्रणालीमुळे दोन्ही देशांना फायदाच झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)