भारत-अमेरिकेतल्या ट्रेडवॉरमुळे पडणार खिशाला चाट

उत्पादनांच्या आयात धोरणावरून अमेरिकेचं चीन आणि युरोपबरोबर 'कर युद्ध' सुरू आहे. त्यातच आता यात भारतानंही उडी घेतली आहे. भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनिअमवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी वाढीव आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भारतानं तात्काळ पावलं उचलंत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शेती उत्पादनांवर वाढीव शुल्क लावलं आहे. यामुळे अमेरिकी बदाम, अक्रोड आणि सफरचंद भारतीय बाजारपेठांमध्ये कमालीचे महागणार आहेत.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सियान लूंग यांच्यात १ जूनला महत्त्वपूर्ण भेट झाली. या भेटीदरम्यान लूंग यांनी मुक्त व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढीवर भर देण्याच्या कल्पनेला प्रोत्साहन दिलं.

यावेळी पंतप्रधान मोदींनी सूचक वक्तव्य केलं. मोदी म्हणाले की, "सुरक्षित भिंतींच्या चौकटीत कोणताही तोडगा निघू शकत नाही. पण, खुल्या वातावरणात हे शक्य आहे. आम्ही सर्वांसाठी समान संधी असलेल्या वातावरणाच्या शोधात आहोत. खुल्या आणि स्थैर्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारास पाठिंबा देणाऱ्या देशाच्या मागे भारत नेहमीच उभा राहील."

पण, सध्या अमेरिका जागतिक व्यापारात आपली वर्चस्ववादाची भूमिका कायम ठेऊन आहे. स्टीलवरील आणि एकंदर व्यापारावरील आयात शुल्क कमी करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. म्हणून भारतानं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीत कठोर संदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे जशास तसं या न्यायानं वागण्याचा भारतानंही निर्णय घेतला आहे. यासाठी काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क चांगलंच वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेत कडक शब्दही वापरण्यात आले आहेत. 'सध्या घडणाऱ्या घडामोडींमुळे ही कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' अशा आशयाचे हे शब्द आहेत.

नेमकं काय घडलं?

भारतानं सध्या शेती ते स्टील या क्षेत्राशी निगडीत अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवलं आहे.

यात सफरचंद, बदाम, अक्रोड, चणे, कोळंबी यांचा समावेश आहे. हे शुल्क २० टक्के ते ९० टक्के एवढ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं आहे.

त्यामुळे बदामांच्या फळांवर पूर्वी ३५ रुपये प्रतिकिलो एवढे आयात शुल्क होते. ते आता वाढून ४२ रुपये प्रतिकिलो झालं आहे. तर, कवच असलेल्या बदामांवरील आयात शुल्क १०० रुपये प्रतिकिलोंऐवजी १२० रुपये प्रतिकिलो झालं आहे.

ताज्या सफरचंदांवर आता ७५ टक्के शुल्क लागणार आहे. पूर्वी हे शुल्क केवळ ५० टक्के होतं. अक्रोडवरील शुल्कात तर भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. हे शुल्क ३० टक्क्यांवरून थेट १२० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं आहे.

भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय?

भारतीय ग्राहकांना आता इथून पुढे अमेरिकेतल्या कृषी उत्पादनांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

त्यामुळे आशियामधल्या सुक्यामेव्याच्या सर्वाधिक मोठ्या बाजारपेठेत व्यापारी काळजीत पडले आहेत.

बदामांच्या व्यापारावर याचा जास्त परिणाम होईल, असं या व्यापाऱ्यांना वाटतं. भारत हा बदाम आयात करणारा सर्वांत मोठा देश असून आपल्याकडे बदामांची ८० टक्के आयात ही एकट्या अमेरिकेतून होते.

कंवरजीत बजाज हे बदामाच्या व्यापारात गेल्या ५९ वर्षांपासून आहेत. या काळात त्यांनी अमेरिकेसोबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्काचं युद्ध पाहिलेलं नाही.

बजाज सांगतात, "दरवर्षी ९०,००० टन अमेरिकी बदाम भारतात येतात. त्यामुळे आयात शुल्कात वाढ झाल्यास त्यांना बाजारातला ५० टक्के हिस्सा गमवावा लागेल. याचा परिणाम तिथल्या शेतकऱ्यांवर आणि त्यांच्या महसूलावर होणार आहे. व्यापारीही ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान आणि स्पेनमधून आयात होणाऱ्या बदामांकडे वळतील. पण, भारतीय ग्राहकांना बदामांसाठी कमीत-कमी १०० रुपये किंवा त्याहून अधिक पैसे जास्तीचे मोजावे लागतील. तर रिटेल दुकानांमध्ये या किंमती त्याहीपेक्षा अधिक असतील."

ही आयात शुल्क वाढ कमी न झाल्यास बदामांच्या अनधिकृत वाहतुकीला सुरुवात होण्याची भीतीही व्यापाऱ्यांना सध्या भेडसावत आहे. पण, मालाची किंमत कमी असल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना संधी उपलब्ध होणार आहे.

नवी दिल्लीतल्या खाद्य बाजारपेठेतले तज्ज्ञ केथ सुंदरलाल यांनी देखील यावर आपलं मत व्यक्त केलं.

सुंदरलाल सांगतात, "अमेरिकेतल्या सफरचंदांची गुणवत्ता ही इथल्या स्थानिक उत्पादकांच्या फळांच्या गुणवत्तेपेक्षा अधिक आहे. जर, बाजारपेठेत उत्तम गुणवत्तेचं हे फळ नसेल तर त्याचा त्रास हा स्थानिक उत्पादकांना होईल. कारण, चांगलं फळ बाजारात नाही म्हणून स्थानिक उत्पादकांच्या हलक्या गुणवत्तेच्या फळांना चांगला भाव मिळणार नाही."

भारतीय निर्यातदारांचं काय होणार?

भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनिअमवरी आयात शुल्कात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अनुक्रमे २५ आणि १० टक्के वाढ केल्यानंतर त्याचा मोठा फटका भारतातल्या लघुउद्योजकांना बसला आहे.

हरियाणाच्या कुंडलीमधल्या प्रीतपाल सिंग सरना यांच्या कुटुंबातली तिसरी पिढी सध्या या उद्योगात राबते आहे. त्यांच्याकडे तयार झालेली भांडी जगभरात पोहोचतात. १ कोटी रुपयांची भांडी ते दरवर्षी अमेरिकेत पोहोचवतात.

पण, गेल्या ७० वर्षांत पहिल्यांदा ही मागणी मंदावल्याचं त्यांना जाणवलं आहे. विशेषतः ट्रंप यांच्या स्टीलवरील आयात शुल्कावरील वाढीच्या निर्णयानंतर ही मागणी मंदावल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सरना सांगतात, "आमच्या एकूण विक्रीपैकी २५ ते ३० टक्के विक्री ही एकट्या अमेरिकेत होते. त्यामुळे अमेरिका ही आमच्यासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. पण, सध्या आम्ही सगळेच चिंतेत आहोत. लोक सध्या या व्यापाराच्या चक्रापासून लांब राहण्याचा निर्णय घेत आहेत. कारण, त्यांना या व्यापाराच्या युद्धात अडकायचं नाही."

जर ही स्थिती कायम राहिली तर मला माझ्या कारखान्यात कामगार कपात करावी लागेल आणि ही सगळ्यांत भीषण परिस्थिती ठरेल, अशी भीतीही सरना यांनी बोलून दाखविली.

पुढची पावलं काय असतील?

अमेरिकेच्या या धोरणाबद्दल भारतानं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनकडे तक्रार नोंदवली आहे. पण, याबद्दलची बोलणी अद्यापही यशस्वी ठरलेली नाहीत.

पण, सध्या भारताला आशा आहे. कारण, भारतानं चर्चेची दारं अजूनही खुली ठेवली आहेत.

भारतात सध्या काही उत्पादनांवर तात्काळ कर लावण्यात आला आहे. अमेरिकन कोळंबीचा यात समावेश आहे.

अमेरिकेतून एक पथक याबाबत भारतीय व्यापाराशी निगडीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणार आहे. यानंतर व्यवहार पूर्वपदावर येतील अशी त्यांना आशा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)