काँग्रेसनं तिहेरी तलाक कायदा रद्द करण्याची भूमिका का घेतली आहे?

काँग्रेस सत्तेमध्ये आल्यास तिहेरी तलाक कायदा रद्द करू असं विधान गुरुवारी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी केलं. दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सुष्मिता देव यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळं काँग्रेस तिहेरी तलाकच्या प्रश्नाचं पुन्हा राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या महिला सदस्यांनी सुष्मिता देव यांची भेट घेतली. तिहेरी तलाक कायद्यातील गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्दयाला विरोध केल्याप्रकरणी या महिलांनी सुष्मिता देव यांचे आभार मानले. भाजप मनमानी पद्धतीनं हा कायदा रेटत असल्याचा आरोपही या महिलांनी केला.

'नकारात्मक भूमिका'

भाजपला मात्र हे आक्षेप मान्य नाहीत. सुष्मिता देव यांचं विधान हे अतिशय नकारात्मक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपच्या नेत्या शायना एनसी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. "अनेक इस्लामिक देशांमध्येही तिहेरी तलाक अवैध आहे. मग आपल्या देशात त्याची आवश्यकता काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. आम्ही त्याच्याच आधारे कायदा बनवलाय. हा मुस्लिम महिलांच्या मताचा प्रश्न असून त्याचं राजकारण करणं अयोग्य आहे."

का आहे काँग्रेसचा विरोध?

मुळात काँग्रेस आणि सुष्मिता देव यांनी पहिल्यांदाच तिहेरी तलाक कायद्याला विरोध केलेला नाही. डिसेंबर 2017 मध्ये तत्काळ तिहेरी तलाकवर बंदीसाठीचे मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 मांडण्यात आले होते.

तिहेरी तलाकविरोधात कायद्याची आवश्यकता काँग्रेसनं मान्य केली असली तरी केंद्र सरकारनं मांडलेल्या विधेयकाला काँग्रेसनं तेव्हाही विरोध आहे. मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकातल्या तरतुदी या रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याची भूमिका काँग्रेसनं घेतली होती.

लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाही सुष्मिता देव यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. सरकारनं मांडलेलं हे विधेयक मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण करणारं नसून मुस्लिम पुरूषांना गुन्हेगार ठरवणारं आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. नवऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित महिलेला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची जबाबदारी कोण घेणार, तिच्या आणि मुलांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी कशी दिली जाणार या प्रश्नांची उत्तरं तिहेरी तलाक विधेयकातून मिळत नसल्याचं देव यांनी म्हटलं होतं.

आजही सुष्मिता देव आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शायना एनसी यांनी मात्र कायद्याचा धाक नसेल तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी शक्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.

केवळ काँग्रेसच नाही तर अन्य विरोधी पक्षांनीही तिहेरी तलाक विधेयकामधील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळेच लोकसभेत संमत झालेलं हे विधेयक राज्यसभेत अजूनही प्रलंबित आहे. भाजपकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्यामुळं हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही.

महिलांच्या हितापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य

अर्थात या कायद्याला होणारा विरोध हा मुस्लिम महिलांच्या हितासाठी कमी आणि सोयीच्या राजकारणासाठी होत असल्याची खंत मुस्लिम महिला मंचच्या संचालिका रूबिना पटेल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली. गुन्हेगारीकरणाच्या तरतुदीला त्यांनीही आक्षेप नोंदवला. "तिहेरी तलाक दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या तरतुदीमुळे मुस्लिम पुरूषांना सरसकट गुन्हेगाराच्या चौकटीत उभं केलं जात आहे. याचा नकारात्मक प्रभाव मुस्लिम समाजावर पडू शकतो. या कायद्यामुळे मुस्लिम समाजातली असुरक्षितता आणि कट्टरतावादी मानसिकता वाढीस लागेल," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

याचा अर्थ कायदाच नको असा नाहीये, हेदेखील रूबिना पटेल यांनीही स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानंही तिहेरी तलाक अवैध ठरवला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

कोणत्या तरतुदींवर काँग्रेसला आक्षेप

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)