लोकसभा निवडणूक 2019: 'दलितांविरोधात होणाऱ्या दंगली थांबवणाऱ्यालाच माझं मत' #MyVoteCounts

"मागच्या महिन्यात इथेच बंदुका धडाडल्या होत्या," 18 वर्षांची अंकिता सांगत होती. बोलता बोलता तिने मला लांब हात करून दाखवलं की कोणत्या भिंतींना गोळ्या लागल्या होत्या. गावातल्या त्या जुन्यापुराण्या भिंतींना आधीच इतकी भगदाडं पडली होती की त्यातली गोळ्यांची कुठली आणि गरिबीची कोणती ओळखणं मुश्कील व्हावं.

गाव अब्दुलपूर, तालूका पुरकाझी, जिल्हा मुझ्झफरनगर. अंकिता इथलीच.

"मोटरसायकल चालवताना मागून हॉर्न का देतो म्हणून त्यांच्या जातीच्या लोकांनी आमच्या गावातल्या एका मुलाशी भांडण उकरून काढलं. वाद वाढला तसा आमच्या गावातली लोक मध्ये पडली आणि त्यांना पळवून लावलं. पण एवढ्यावर भांडण थांबतं तर काय? त्या लोकांनी मनात राग ठेवला. दुसऱ्या दिवशी रात्री ट्रॅक्टर भरून माणसं आली. आणि संपूर्ण गावातून रायफलीने गोळ्या चालवत ओरडत गेले की तुम्ही दलितांनी कितीही आरडाओरड केली तरी आमच्या पुढे जाऊ शकणार नाही. मी घरात दडून बसले होते. चुकून जरी त्यांच्या रस्त्यात कोणी बाई किंवा लहान मुल आलं असतं तर? या विचारानेच मला कापरं भरतं," ती सांगते.

उत्तर प्रदेशातल्या एका छोट्या गावातल्या मुलीला येत्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये कोणता मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो हे समजून घ्यायला आम्ही अब्दुलपूरला आलो होतो. आल्या आल्या आमच्या पंजाबी ड्रायव्हरने घोषित केलं, 'ये गाव तो दलितोंका है'.

त्याच्या अशा बोलण्यात काही चूक नव्हती, हे इथली परिस्थिती पाहून लक्षात येतं.

"माझी इच्छा आहे की इथे होणाऱ्या सततच्या दंगली, हिंसा थांबाव्यात. बस, जो कोणी या दंगली, दलितांना केली जाणारी मारहाण थांबवेल, त्यालाच मी माझं मत देईन," अंकिता ठामपणे सांगते.

दंगलींचा महिलांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होत असेल, दंगलीच्या, हिसेंच्या,अत्याचारांचा घटनांच्या बातम्या होतात, किती बळी, किती जखमी यांची चर्चा होते, पीडितांना मदतही जाहीर केली जाते पण या सगळ्याच्या पलीकडे या हिंसेत सापडलेल्या, वाचलेल्या, तग धरून राहिलेल्या बायकांवर त्याचा काय परिणाम होतो? पुरुषांवर होणाऱ्या परिणांपेक्षा हे परिणाम वेगळे असतात का, त्यांना होणारे त्रास वेगळे असतात का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मी शोधत होते.

अंकिता म्हणते, हिंसेचा सगळ्यात जास्त परिणाम हा मुलींवर आणि महिलांवर होतो. तिचं ही खरंच म्हणा, तिचंही शिक्षण थांबलंय त्यामुळेच. घरचे लग्नही उरकायच्या बेतात आहेत. अंकिताला मात्र अजिबात लग्न करायचं नाही.

अंकिताची आई, ओमबरी खरं खंबीर आहे. आपल्या मुलीला बारावीपर्यंत शिकवणारी गावातली पहिली आई.

अंकिता नववी-दहावीत असताना आसपास चांगली शाळा नाही म्हणून अंकिताच्या आईने तिला २ वर्ष हॉस्टेलला ठेवलं. इतकंच नाही तर आसपासच्या बायकांनी पण आपल्या मुलींना शाळेत घालावं असा आग्रह ती करायची.

"लोक मला म्हणायचे की मुलीला एवढ्या दूर ठेवल आहेस, ती शाळा नाही, तिथे नेऊन मुलींना विकतात मी सांगायचे. पण मी ठाम होते माझी मुलगी विकली जाईल, मग तुम्ही नका काळजी करू. तुम्ही पण तुमच्या मुलींना शाळेत घाला," ओमबरी सांगतात. आणि आसपासच्या बायकांनी खरंच त्याचं ऐकलं.

पोरीबाळी शाळेत जायला लागल्या, मग अचानक काय बिघडलं?

"आता वातावरण खराब आहे. मागच्या वर्षी दोन एप्रिलला इथे ज्या दंगली झाल्या त्या नंतर काही सुधारलंच नाही. मग मी माझ्या मुलीला धोक्यात कसं घालू, त्यापेक्षा ती लग्न करून सासरी गेली तर बरं," ओमबरी उत्तरतात.

आम्ही पोचलो तेव्हा गावात शुकशुकाट होता. गावातली सगळी कर्ती सवरती मंडळी शेतात किंवा अजून कुठे काम करायला गेलेली. पुरुष सहसा तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन रोजंदारीची काम करतात तर स्त्रिया आसपासच्या शेतात काम करतात. गावातल्या प्रत्येकाकडे थोडीफार जमीन, चार-दोन म्हशी आहेत. त्यांचं करता करता बायकांचा दिवस संपतो. या जोडीनेच जंगलात जाऊन सरपण वगैरे आणणं ही काम त्यांचीच.

या गावात फक्त अंकिताच्या कुटुंबाकडे स्वतःची जमीन नाहीये. आरक्षण हा आर्थिक मुद्दा नसून सामाजिक मुद्दा का आहे ते या गावात आल्यावर समजतं. गावात क्वचितच कोणी उपाशी पोटी झोपत असेल. पोटापुरतं प्रत्येकाला मिळतं. आपल्या मुलांना शाळेत शिकवायची इच्छाही आहे. इथल्या आयांची, त्यासाठी या बायाबापड्या प्रयत्नही करतात पण त्यांच्या मुली शाळेत जाणार म्हटलं की या माऊल्यांच्या काळजात लकाकत.

"दोन किलोमीटरवर शाळा आहे पण तिथे माझी पोरगी नीट पोहचेल की नाही ठाऊक नाही. दलितांच्या मुलींना येताजाता कोणीही छेडावं, हात धरावा आणि प्रशासनाने त्यावर काही कारवाई करू नये अशी परिस्थिती आहे," तिथल्याच रहिवासी कविता सांगतात.

त्यांची मुलगी रिया आता नववीला आहे. अनेकदा मी माझ्या मुलीला शाळेत पाठवत नाही कारण तिच्यासोबत जायला मुली नसतात. कधी कधी शाळेतले शिक्षकच फोन करून सांगतात की आज शाळेत मुलं नाहीयेत फारसे, तर आज तुम्ही येऊ नका, असं त्या सांगतात.

दिल्लीजवळ असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या मुझफ्फरनगर, शामली, सहारनपूर अशा जिल्ह्यांत जातपात आणि धर्माच्या मुद्द्यावरून होणारी हिंसा नवीन नाही.

"हा भाग खूप मागासलेला आहे, इथले लोक खूप जुन्या विचारांचे आहेत. जातीच्या भिंती इथे अजूनही घट्ट आहेत. इथल्या सवर्णांची इच्छा असते की दलितांनी दबून राहावं. त्यासाठी दलितांना दहशत घालायला इथे अनेकदा हिंसा झालेली दिसते," या भागात एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या रेश्मा परवीन सांगतात.

"सुदैवाने दलित आता जागरुक होत आहेत, आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. पण त्यामुळे काही तथाकथित उच्च जातीच्या लोकांना त्रास होतो, मग एकट्या व्यक्तीला गाठून मारहाण करणं, दलितांच्या मुली शाळेत किंवा कुठे जात असतील तर त्यांना छेडणं, त्यांचा विनयभंग करणं, प्रसंगी बलात्कार करणं असे प्रसंग घडतात," असा आरोप त्या करतात.

"अशा बलात्कारांच्या बाबतीत तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई केली जात नाही. उच्चवर्णींयांचा पोलिसांवर दबाव असतो, अनेकदा पैसै देऊन गोष्टी मिटवल्या जातात. पुरावे नष्ट करणं तर नेहमीचंच," असाही त्यांचा आरोप आहे.

"त्यामुळे तुम्हाला खोटं वाटेल पण आम्ही जी काही जागरुकता शिबिरं घेतो त्यात मुलींच्या बाबतीत काही बरं वाईट झालं तर पुढे काय करायचं, कोर्टासाठी पुरावे कसे जमा करायचे हेही सांगतो. अगदी हेही की बलात्कार झालेल्या मुलीचे कपडे सीलबंद करा, तिला आंघोळ घालू नका, परिस्थितीचा व्हीडिओ काढून ठेवा एक ना हजार," रेश्मा पोटतिडीकीने सांगतात.

पण दंगली थांबवाव्यात एवढाच अंकिताचा हेतू नाही. तिला महिलांच्या अनेक मुद्द्यांवर काम करायचं आहे. दलित महिलांना जातीवरून होणाऱ्या हिंसेला सामोर जावं लागतं, तसंच घरगुती हिंसा, कमी वयात लग्न, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्याची हेळसांड अशा अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात.

"सुरुवातीला आम्ही यासाठी काम करत होतो. रेश्मादीदींच्या पाठिंब्याने मी आसपासच्या गावांमध्ये मुलींमध्ये जनजागृती करायला जायचे. आम्ही अनेक विषयांवर काम करत होतो, वाटतं होतं की महिलांची परिस्थिती सुधरण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश येईल पण तसं काही झालं नाही. हे सगळं पडलं बाजूला. आता आम्ही दंगलीच्या आणि हिंसेच्याच दडपणाखाली जगतो. रोज सकाळी जेव्हा आई, वडील भाऊ बाहेर निघतात तेव्हा ते सहीसलामत परत येतील की नाही याची शाश्वती नसते," अंकिता शून्यात बघत राहाते.

इथे असणाऱ्या महिलांच्या आयुष्याकडे नजर टाकली तर लक्षात येत की कसली समानता आणि कसलं शिक्षण, सध्या तर त्यांचा सगळा संघर्ष फक्त जिवंत राहाण्याचा आहे.

पण तरीही एक आशा दिसते. अंकितासारख्या पोरीबाळींच्या विचारात. तिला पुढच्या पाच वर्षांत शिक्षण पूर्ण करायचं आहे, नोकरी करायची आहे. आणि तिच्याच भाषेत सांगायचं झालं, 'तिच्या भागात कोणतीही मुलगी शाळेतून ड्रॉपआऊट होणार नाही' याची काळजी घ्यायची आहे. त्यासाठी प्रसंगी घरच्यांशी भांडायचीही तिची तयारी आहे.

"म्हणून माझं मत महत्त्वाचं आहे. मला हवं तसं सरकार यायला हवं. मग सगळं बदलेल," अंकिता सांगते.

ज्या गावात नावाला फक्त वीजेचे खांब दिसतात आणि दिवस-रात्री अंधारात बुडालेले गावातं अशा पणत्यांनी प्रकाश येतो म्हणतात...

(2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मुलींच्या आशा आकांक्षा जाणून घेण्यासाठीसाठी बीबीसी विशेष मालिका.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)