गोंदियात बिबट्याच्या पिलाला फरपटत नेऊन मारलं

गोंदियापासून 51 किलोमीटरवर आणि टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया अर्थात नागपूरपासून 100 किलोमीटरवर असलेलं कोयलारी गाव.

7 जानेवारी म्हणजे सोमवारी गावालगत असलेल्या जंगल परिसरात एक बिबट्याचं पिल्लू जखमी अवस्थेत पडल्याचं गावकऱ्यांना समजलं.

लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पण ती मदतीसाठी नव्हती. कुणी सेल्फी काढू लागलं. कुणी बिबट्याला शेपटानं धरून ओढू लागलं. जखमी असल्यानं प्रतिकाराची ताकदच त्या बछड्यात नव्हती. दंगा आणि गोंधळ सुरू झाला. बछडा बावरला. घाबरला.

अखेर कुणीतरी त्या बछड्याच्या शेपटाला धरून त्याला शेतात ओढून नेलं. चहूबाजूंनी लोकांनी सेल्फीसाठी गर्दी केली. अखेर ही बाब वनाधिकाऱ्यांना समजली. त्यांनी बिबट्याच्या पिल्लाला आपल्यासोबत नेलं. त्याच्यावर दोन दिवस उपचार केले. पण दुर्दैवानं ते पिल्लू वाचू शकलं नाही.

त्याच दिवशी बिबट्याचा छळ करतानाचे व्हीडिओ, फोटोज व्हायरल झाले. माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या. मग वनाधिकारी जागे झाले. त्यांनी वनहक्क कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. प्रकाश पुराम, लोकेश कापगते आणि असिफ गोंडिल या तीन जणांना अटक केली. त्यांना कोर्टाने 11 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अजूनही या प्रकरणाती इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पण ज्या पद्धतीने बिबट्याच्या पिलाचा छळ झाला ते पाहून वन्यजीव प्रेमींमध्ये संताप आहे.

विकृत मानसिकतेचं दर्शन

डॉ. जेरील बानाईत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की "ज्या पद्धतीनं जखमी बिबट्यावर उपचार करण्याऐवजी लोकांनी त्याचा छळ केला, त्याच्या शेपटीला धरून फटपटत ओढलं. त्याच्यासोबत सेल्फी काढल्या. हे सगळं आपल्या विकृत मानसिकतेचं दर्शन घडवणारं आहे."

यापुढे जाऊन जेरील बानाईत यांनी कायदा-सुव्यवस्थेवरही बोट ठेवलं आहे. "सध्या कायद्याचं कुणालाही भय राहिलेलं नाही. आपण काहीही केलं तरी कुणीही आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाही, असं लोकांना वाटतंय. वन्यजीवांना जर वाचवायचं असेल तर आजही कठोर कायदे आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आणि ही समस्या आहे."

खरंतर वनाधिकाऱ्यांना या परिसरात असलेल्या बिबट्यांची नीट माहिती होती. कारण 8 महिन्यांपूर्वीच एका मादीनं 3 बिबट्यांना जन्म दिला होता. तीनही बछडे स्वावलंबी झाल्याने आईपासून वेगळे झाले होते. त्यातील दोन बिबटे सोमवारी म्हणजेच 7 तारखेला जखमी अवस्थेत आढळले. पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हा तिसरा बछडा मात्र लोकांच्या हाताला लागला आणि त्याचा छळ झाला. हाल झाले.

भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा (1972) काय सांगतो?

वन्यजीवांची अवैध शिकार, त्यांची हाडे, मांस, कातड्याची तस्करी कायद्याने गुन्हा आहे. 2003 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, नव्या कायद्यात शिकारीबाबत शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली.

2013 मध्ये वन्यजीव संरक्षण सुधारणा विधेयक तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी सादर केलं.

यावेळी 1972 साली संमत करण्यात आलेल्या मूळ कायद्यात महत्वाचे बदल करण्यात आले. नव्या तरतुदींनुसार कायदाभंग करणाऱ्यांना 7 वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)