पत्रकारांच्या छळाचं ताजं उदाहरण म्हणजे मणिपूरचे किशोरचंद्र वांगखेम

मणिपूरमध्ये 27 नोव्हेंबरच्या दुपारी केबल न्यूजच्या पत्रकाराच्या दोन मजली घरासमोर साध्या वेशातले जवळपास अर्धा डझन पोलीस येऊन धडकले.

पोलीस प्रमुखांना तुमच्याशी बोलायचे आहे म्हणत ते 39 वर्षांचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम यांना घेऊन गेले.

"काही होणार नाही, काळजी करू नका", असं त्यातील एका पोलीस अधिकाऱ्याने म्हटल्याचं किशोरचंद्र यांच्या पत्नी रंजिता इलांगबम सांगत होत्या.

किशोरचंद्र आंघोळीला गेले होते आणि त्यानंतर ते पत्नी आणि पाच आणि एक वर्षाच्या दोन मुलींसोबत जेवायला बसणार होते. तेवढ्यात पोलीस आले होते. किशोरचंद्र यांनी आपण वकिलाला फोन करू शकतो का, असे विचारले. मात्र पोलिसांनी नकार दिला आणि ताबडतोब तयार व्हायला सांगितले.

पत्नी रंजिता आणि त्यांचा भाऊ दुसऱ्या कारमधून पोलिसांच्या मागे गेले.

पोलीस ठाण्यात किशोरचंद्र यांची जवळपास पाच तास चौकशी सुरू होती. संध्याकाळ होता होता कडाक्याची थंडी पडायला सुरुवात झाली. त्यामुळे गरम कपडे घेण्यासाठी रंजिता घरी गेल्या. त्या परतल्यावर तुमच्या पतीला राजधानी इम्फाळमधल्या तुरुंगात नेण्यात आल्याचं त्यांना सांगण्यात आले.

"मला धक्काच बसला. सुरुवातीला नकार दिल्यानंतर मुख्य पोलीस निरीक्षक आम्हाला भेटले आणि माझ्या पतीला ताब्यात घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले.

त्यांच्यासाठी काही गरम कपडे आणि ब्लँकेट घेऊन यायला सांगितले. त्यांना का ताब्यात घेतले हे आम्हाला दुसऱ्या दिवशी पेपरमधूनच कळाले", असे रंजिता यांनी सांगितले.

किशोरचंद्र यांचा गुन्हा तरी काय होता? त्यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी मणिपूरच्या सत्ताधारी भाजप सरकारविरोधात आपल्या फेसबुक पेजवर चार व्हीडिओ आणि कमेंट टाकली होती. मणिपूरचे मुख्यमंत्री हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातलं खेळणं आहे, अशा आशयाची ती पोस्ट होती.

नुकत्याच झालेल्या एका सरकारी कार्यक्रमात, वसाहतवादाविरोधात मणिपूरनेही लढा दिला होता याचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले होते, "विश्वासघात करू नका. मणिपूरच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान करू नका".

या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक के. बॉबी यांनी एक अहवाल दिला. या अहवालात फेसबुक बघत असताना आपल्याला हे व्हीडिओ दिसले. हे व्हीडिओ "द्वेष पसरवणारे किंवा अवमान करणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे किंवा सरकारविरोधी असंतोष पसरवणारे किंवा तसा प्रयत्न करणारे असल्याचे" त्यांनी लिहिले. याशिवाय किशोरचंद्र यांनी "असंवैधानिक आणि असभ्य भाषा वापरली आणि असभ्य वर्तन" केल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

किशोरचंद्र यांनी टाकलेल्या फेसबुक पोस्टमुळे त्यांना पोलिसांनी घेऊन जाण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती.

यापूर्वी ऑगस्टमध्येसुद्धा त्यांनी सत्ताधारी भाजपला 'बुद्धु जोकर पार्टी' म्हटल्याने त्यांना चार दिवसांसाठी अटक करण्यात आली होती. प्रक्षोभक पोस्ट टाकल्यानेच त्यांना अटक केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

चार "अवमानकारक पोस्ट" आणि सरकारवर टीका करणारी प्रतिक्रिया दिल्याने त्यांना दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा ताब्यात घेण्यात आले.

सहा दिवस पोलीस ठाण्यात राहिल्यानंतर त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले आणि पोलिसांनी त्यांची कोठडी मागितली. मात्र न्यायमूर्तींनी मागणी फेटाळली आणि किशोरचंद्र यांना मुक्त केले. पोलिसांनी ज्याला 'देशद्रोही' पोस्ट म्हटले त्या केवळ 'नेतृत्वाविरोधात बोलीभाषेत व्यक्त केलेल्या भावना आहेत', असे कोर्टाने म्हटले.

कोर्टाच्या आदेशाने निराश झालेल्या पोलिसांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी नव्याने आदेश जारी करत किशोरचंद्र यांना पुन्हा ताब्यात घेतले. यावेळी पोलिसांनी किशोरचंद्र यांच्याविरोधात 38 वर्ष जुन्या अत्यंत कठोर असा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला. विरोध आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारांनी अनेकदा या कायद्याचा वापर केलेला आहे.

सार्वजनिक शांतता भंग होत असेल किंवा राज्याच्या सुरक्षेला धोका असल्यास कोणताही औपचारिक गुन्हा न नोंदवताता किंवा कोर्टात सुनावणी न करतासुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला वर्षभरासाठी ताब्यात घेता येते.

मात्र किशोरचंद्र यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे कुठलाच सार्वजनिक अडथळा निर्माण झालेला नाही किंवा कुठलीही समस्या ओढावलेली नाही. त्यामुळे त्या पोस्टने सार्वजनिक शांतता कशी भंग झाली किंवा राज्याच्या सुरक्षेला कसा धोका पोहोचला, हे मात्र समजू शकलेले नाही.

खरं म्हणजे गेल्या चाळीस वर्षांपासून मणिपूर धुमसत आहे. अंतर्गत वांशिक संघर्ष, स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी आणि स्थानिक आदिवासींसाठी ठोस कृती या सर्वांमध्ये मणिपूर होरपळत आहे. मात्र किशोरचंद्र यांची पहिल्यांदा सुटका करताना न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात म्हटलेले आहे, "किशोरचंद्र यांची पोस्ट शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वाटत नाही".

सैन्य आणि सरकार यांच्याकडून होणाऱ्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी या कठोर कायद्याचा सगळ्याच सरकारांनी वारंवार वापर केलेला आहे. एका प्रकरणात तर लैंगिक आरोग्याविषयी माहिती देणारी पुस्तिका वाटल्याने स्थानिक समाजाच्या भावना दुखावल्याचं कारण देत या कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती.

भाजपाशासित उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी या कायद्याखाली 160 मुस्लीम तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं, असा टीकाकारांचा आरोप आहे.

भारतात पत्रकारांच्या छळाचं ताज उदाहरण म्हणजे किशोरचंद्र वांगखेम...

रिपोर्टर्स विथाऊट बॉर्डर्स या संस्थेच्या जागतिक वृत्तसंस्था स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 138वा लागतो. पाच उपरोधिक ट्वीट केले म्हणून याच ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीतील संरक्षणतज्ज्ञ आणि स्तंभलेखक अभिजीत अय्यर-मित्रा यांना 44 दिवसांसाठी अटक करण्यात आली होती.

किशोरचंद्र यांचे वकील चोंगथम विक्टर म्हणतात, "हा सर्व प्रकार म्हणजे सरकार अधिकृतपणे करत असलेला अधिकाराचा गैरवापर आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आहे."

पतीला अटक झाल्यानंतर आपण त्यांना तुरुंगात दोन वेळा भेटल्याचे जयंती यांनी सांगितले. त्या म्हणतात, "ते धीराने परिस्थिती हाताळत आहेत आणि त्यांना आत्मविश्वास आहे. ते माझी समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते आणि सगळं नीट होईल म्हणून सांगत होते".

"तरी आम्हाला काळजी वाटते. खूप खूप काळजी वाटते. माझी मोठी मुलगी तर सतत विचारते, बाबा कुठे गायब झाले?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)