नरेंद्र मोदी स्वबळाची भाषा सोडून मित्रपक्ष मिळवण्यासाठी का धडपडत आहेत?

'कधीकधी सत्य हे कल्पितापेक्षा अद्भुत असतं' असं म्हणतात. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय बघायला मिळाला. तोही साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून.

या निवडणुकांच्या प्रचाराच्या दरम्यानच भाजप या पाचही राज्यांत हरणार आणि तीन राज्यांमधील सत्ता गमावणार याची जाणीव मोदींना झाली होती, असं आता दिसू लागलं आहे.

त्यामुळे अशा संभाव्य पराभवाचं खापर आपल्यावर फुटणार नाही किंवा त्याबाबत राज्य स्तरावरील नेतृत्वाला जास्त जबाबदार मानण्यात येईल याची काहीशी तजवीज त्यांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे केली, असं आता दिसू लागलं आहे.

मध्य प्रदेश असो वा राजस्थान अथवा छत्तीसगड-तिन्ही राज्यांतल्या प्रचारात मोदींनी पूर्वीसारखे स्वतःला झोकून दिले नाही. गुजरात आणि कर्नाटकाप्रमाणे सर्वस्व झोकले नाही. तिथल्या निवडणूक सभांपेक्षा कमी सभा घेतल्या.

पोस्टर्समध्ये देखील 'सब कुछ मोदी' दाखवले नाही. स्थानिक नेत्यांना देखील पोस्टरमध्ये तेवढेच स्थान दिले गेले. आपण स्वतःच्या हिमतीवर सत्ता आणू शकतो, असा एक प्रकारचा दंभ मोदींना पूर्वी असायचा. मे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत लाट निर्माण करणाऱ्या मोदींना त्याचा अभिमान असेल तर त्यात वावगे नाही.

पण ही निवडणूक आपण फिरवू शकत नाही, असं मोदींनी अगोदरच ताडलं असण्याची शक्यता आता दिसू लागली आहे. भाजप या तीन राज्यांत म्हणावी तशी आता भरभक्कम नाही.

छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये तर भाजपला पंधरा वर्षांच्या सरकारविरोधी भावनेला तोंड द्यावं लागेल आणि राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंवरील रोष पक्षाला महागात पडेल, असं पंतप्रधानांच्या आधीच लक्षात आलं असावं.

सर्वच बाबतीत पंतप्रधानांना शेकडो स्रोतांकडून माहिती मिळत असते. देशात माहितीच्या दृष्टीने सगळ्यांत परिपूर्ण अथवा श्रीमंत नेता पंतप्रधानच असतो. कारण ते फक्त गुप्तचर संस्थेच्या अहवालावर अवलंबून नसतात.

त्यांना सर्व थरांतून सदैव माहिती मिळत असते. याशिवाय भाजपचं जमिनीवरील नेटवर्क चांगलं काम करतंच, पण त्याचबरोबर संघ कार्यकर्ते देखील संपर्कातील मेरुमणी मानले जातात.

मध्य प्रदेशमध्ये माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसला शेवटच्या क्षणापर्यंत चिवट झुंज दिली हे निर्विवाद.

पण गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीत मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांना जी हातघाईची लढाई करावी लागली होती. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास अचानक काँग्रेसने सेक्युलर जनता दलाला पुढे करून शेवटच्या क्षणी कसा गिळंकृत केला, त्याने मोदी सावध झाले नसते तरच नवल होतं.

मोदींचा बदलता सूर

पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या प्रचारात मोदींनी जो एक वेगळाच सूर लावला, त्यावरून देखील ते या राज्यांच्या निकालांबद्दल पूर्णपणे साशंक होते, असं वाटतं. लोकसभा निवडणुकीवर या राज्यांचा परिणाम होऊ नये म्हणून आता वेगळी रणनीती आखली पाहिजे असं त्यांना वाटत होतं असं दिसतं.

'उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव आहेत, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि डावे आहेत. यात गैर काहीच नाही. पण या काँग्रेसला मात्र संपवलं पाहिजे, हद्दपार केलं पाहिजे, वनवासात पाठवलं पाहिजे' असा सूर या निवडणूक प्रचारात त्यांनी लावला होता.

त्याचा अर्थ स्पष्ट होता. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस मजबूत होत आहे याची स्पष्ट पावतीच मोदींनी दिली होती. मोदी किती बरोबर आहेत हे डिसेंबर ११ ला देशाच्या लक्षात आलं.

संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी 'काँग्रेसमुक्त भारता'च्या संकल्पनेची त्यांनी पुन्हा मांडणी केली. पण हा 'जुगाड' चालला नाही. उत्तर भारतात 'जुगाड' हा शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे वापरतात. त्याचा अर्थ काहीतरी करून एखादी वस्तू कामचलाऊ बनवणे. भारत हा 'जुगाडू टेकनॉलॉजी' चा जनक मानला जातो.

मोदींच्या या नव्या जुगाडाचा अर्थ असा की त्यांचा 'काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याचा वादग्रस्त प्रकल्प हमखास यशस्वी करण्यासाठी त्यांना आता प्रादेशिक पक्षांचा मदतीचा हात हवा आहे. 'एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ'च्या गजराप्रमाणे ते 'एकमेकां साहाय्य करू, अन् काँग्रेसला हद्दपार करू' असंच जणू त्यांनी सांगितलं.

कोणत्याही प्रकारे कोणाही प्रादेशिक पक्षाने काँग्रेसचं तोंडही बघू नये, त्यांना युती करायची असेल तर भाजपचे दरवाजे खुले आहेत, आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून सगळ्यांच्या उद्धाराचा आणि काँग्रेसच्या नायनाटीचा कार्यक्रम राबवू असा त्यांचा हा संदेश होता.

मोदींचा हा प्रयोग फसला असंच सध्या दिसत आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाच्या एक दिवस आधीच सत्ताधारी आघाडीतील उपेंद्र कुशवाह यांचा छोटेखानी पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला.

राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं पाहिजे अशी खेळी द्रमुकनं खेळून विरोधी पक्षात काँग्रेस अध्यक्षाचा रुतबा वाढला आहे याची प्रचिती दिली आहे.

अकाली दलासारखा भाजपचा मित्रपक्ष देखील वाजपेयींच्या काळात होती तशी मजबूत आघाडी उभारा अन्यथा संकटाला तयार रहा अशी स्पष्टोक्ती करत आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ५४३ पैकी अवघ्या ४४ जागांवर रोखून मोदींनी एक प्रकारे देशातल्या सर्वांत जुन्या राजकीय वटवृक्षाचं बोन्साय बनवलं. ही खचितच थक्क करणारी कामगिरी होती. पण २०१९ म्हणजे 'बहुत कठीण डागर पनघट की' असं मोदींना म्हणावं लागणार अशी परिस्थती बनत आहे.

(या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मतं ही लेखकाची वयक्तिक मतं आहेत. बीबीसी मराठी या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)