मराठा आरक्षण दिल्यामुळे भाजपला निवडणुकांत फायदा होईल का?

निवडणुकीच्या राजकारणात मराठा समाज हा दखलपात्र आणि प्रभावी समूह आहे. प्रत्येक निवडणुकीवर विलक्षण प्रभाव टाकण्याची क्षमता त्या समूहाला लोकसंख्या बळामुळे मिळालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष मराठा समूहाची दखल घेतो. लोकसभा आण विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन भाजपने मराठा राजकारणाची व भाजपच्या राजकारणाची नवीन कथा लिहिण्यास सुरुवात केली.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर याचा किती प्रभाव पडेल हा चित्तवेधक प्रश्न आहे. याचे साधे आकलन म्हणजे मराठा आरक्षणाचा सरळ प्रभाव दोन्ही निवडणुकांवर पडणार नाही. कारण 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आरक्षणाची संरचना आणि धोरण निश्चित केले होते. त्या संरचनेस आणि धोरणास मागास वर्ग आयोगाची केवळ शिफारस पाहिजे होती.

सध्या ही प्रक्रिया भाजपने पूर्ण केली. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस व भाजप-शिवसेना या दोन्ही राजकीय छावण्या मराठा आरक्षणाच्या क्षेत्राचा दावा करणार आहेत. या अर्थाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरळ प्रभावाच्या ऐवजी स्पर्धात्मक प्रभाव टाकणारा जास्त दिसतो.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडला गेला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक काळात सत्त्वपरीक्षा आरक्षण मुद्यावर होत होती. 2014 मध्ये दोन्ही काँग्रेसने आरक्षण आणल्यामुळे व सध्या भाजप-शिवसेना यांनी कायदेशीर अडथळा दूर केल्यामुळे मराठा आरक्षणवाद्यांचा विरोध चारही पक्षांना कमी होणार आहे.

यामुळे खरे तर पक्षांची आणि मराठा आरक्षण चळवळ यांच्यातील करारशक्ती (bargaining power) कमी-कमी होत जाणार आहे. राजकीय पक्षांनी स्वतःची सुटका या प्रश्नापासून करून घेतली ही राजकीय दूरदृष्टी दिसते.

मराठा आरक्षणाला मागास वर्ग आयोगाने मान्यता दिली. याचा सर्वांत जास्त परिणाम महाराष्ट्राबाहेर व भारतीय राजकारणावर देखील होईल. कारण गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सीमांध्र अशा ठिकाणी शेतकरी जातींचा आरक्षण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. साहजिकच प्रत्येक राज्यातील सरकार आणि मागास वर्गीय आयोगावर दबाव वाढणार आहे.

सरतेशेवटी हा दबाव लोकसभा व राज्यसभेवर देखील वाढणार आहे. म्हणजेच सर्व प्रकारच्या राजकीय संस्थांमधील निर्णय महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोगाच्या निर्णयामुळे बदलण्याची शक्यता जास्त आहे.

आरक्षण आणि न्याय

संघ व भाजपने 1980 पासून आरक्षणाचे आधुनिक उदारमतवादी न्यायाच्या तत्त्वापेक्षा वेगळे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व मांडले. त्या धोरणाचा विस्तार हिंदुत्व न्यायाची संकल्पना म्हणून धीम्या गतीने गेल्या चार-पाच दशकात झाला. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सहमतीमुळे संघ व भाजपचे हिंदुत्व न्यायाचे तत्त्व भारतीय राजकारणात अतिजलद गतीने विस्तारणार आहे.

यामुळे सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, निवडणूक, विधानसभा, लोकसभा अशा संस्थांचा आधुनिक उदारमतवादी न्याय हा गुण मागे पडून त्या जागी हिंदुत्व न्याय किंवा नव-उदारमतवादी न्याय हा नवीन न्यायाचा गुण समाविष्ट होत आहे.

नव-उदारमतवादी न्यायाची संकल्पना खरेतर OBC, दलित आणि गरीब मराठ्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे वंचित समूह भाजपकडून बाहेर पडण्याची पार्श्वभूमी तयार झाली आहे. यामुळे भाजपच्या अंतर्गत तणाव निर्माण होतील.

महिलांना दुय्यम वागणूक

मराठयांना संरचनात्मक पातळीवर 16 टक्के आरक्षण देण्यातून त्यांचा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे गरीब आणि वंचित मराठयांच्या पुढील क्षमतांच्या विकासाचा मुद्दा देखील सुटत नाही. क्षमतांचा विकास म्हणजे न्याय या क्षेत्राबद्दल राजकारणाची निश्चित भूमिका नाही. सर्व भारतात स्त्री-पुरुष विषमता वाढत आहे.

अशा वेळी मराठा क्रांती मोर्चात मराठा-मुली-महिला सर्वांत पुढं होत्या. त्यांचा प्रश्न या निर्णयामुळे सुटत नाही. कारण महिलांच्या संदर्भात सर्वांत जास्त दुय्यमत्वाची वागणूक मराठा समूहात दिली जाते. यामुळे मुली-महिलांचा अपेक्षाभंग जास्त होण्याची शक्यता आहे.

मराठा-कुणबी, मराठा-OBC, मराठा-दलित, मराठा पुरुष व मराठा स्त्री यांच्यातील सामाजिक समझोता आणि एकोपा हा राजकारणापुढील सर्वांत मोठा प्रश्न ठरणार आहे. कारण यामुळे नवउदारमतवादी न्यायानुसार सर्वच संबंधाची पुनर्चना घडणार आहे. ही नवीन सामाजिक पुनर्मांडणी जुन्या बहुजन समाज या समाजव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करणारी ठरणार आहे.

राजकीय क्षेत्रातील आरक्षण मराठ्यांना दिले जाणार नाही. केवळ शैक्षणिक आणि नोकऱ्यातील आरक्षण मराठ्यांना देण्याची संरचना घडवली गेली आहे. या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे वर्चस्वशाली मराठ्यांच्या राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप केला गेला नाही.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय भागीदारीला विरोध झाला नाही. हा दावा बरोबर आहे. परंतु कोणत्याही राजकीय संस्थामध्ये संख्या किती आहे, यांची चर्चा होते. डोकी किती या पेक्षा डोक्यात काय आहे हा मुद्दा गरीब मराठयांसाठी फार महत्त्वाचा आहे.

त्याबद्दलचा निर्णय झाला नाही. यामुळे गरीब मराठ्यांच्या पुढे किती संख्या आहे (head count) यापेक्षा सार्वजनिक धोरण गरीब मराठा विकासाचे ठरवले जात नाही. ही मोठी समस्या आहे. यामुळे राजकीय पक्षांच्या विरोधातील असंतोष कमी झाला हा आभास ठरेल. पुन्हा सामाजिक असंतोष धुमसत राहिल. ही वस्तुस्थिती मात्र विसरता येणार नाही.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)