मराठा आरक्षणाचा हा मसुदा तरी कोर्टात टिकू शकेल का?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे आला असून, 1 डिसेंबरला जल्लोष करण्यासाठी तयारी सुरू करावी, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पेटलेला मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा अखेर शमण्याची चिन्हं आहेत, असं म्हणता येईल.

पण मग एवढे मोर्चे काढूनही मराठा समाजाला आरक्षण का मिळाले नाही, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय. नेमकी काय अडचण होती? ती राजकीय होती की कायदेशीर?

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये न्या. पी. बी. सावंत यांनी सांगितलं होतं की "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पहिली पायरी ओलांडायची आहे ती आपण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत हे सिद्ध करण्याची."

"याबाबतीत पूर्वी दोन आयोग नेमण्यात आलेले होते. त्या दोघांनीही मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, असं सांगत कलम 16 अंतर्गत मागासवर्गांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यास विरोध दर्शवला होता," असं सावंत सांगतात.

नारायण राणे यांच्या समितीने 'मराठा हे कुणबी आहेत,' असा निष्कर्ष काढत त्या आधारावर त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, असं म्हटलं होतं. पण काही जण या आरक्षणाविरोधात होते आणि त्यामुळे तो मुद्दा रखडला, असं राणे यांनी म्हटलं.

आरक्षणाबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?

राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं.

पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

त्यामुळे जेव्हा पण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात जातो, तेव्हा आरक्षण नाकारलं जातं.

मग तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे, असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वलोकन करता येईल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

कोटा वाढवता येईल का?

"मराठाला समाजाला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश करावा लागेल. हे काम मागासवर्गीय आयोगाला करावं लागेल," असं न्या. सावंत सांगतात.

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत सावंत सांगतात, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत सांगतात.

महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल.

कोटा वाढवता येईल पण...

"कोटा वाढवता येईल पण तो फक्त मराठा समाजासाठीच राहील, असं म्हणता येणार नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट जातीकरिता किंवा धर्माकरिता आरक्षण नाही. उदाहरणार्थ, मागासवर्गीयांमध्ये अनेक जाती आहेत. पण 'अमूक जातीला अमूक कोटा किंवा तमूक जातीला तमूक कोटा,' अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही," असं सावंत समजावून सांगतात.

मराठा आरक्षण का लागू होत नाही, या संदर्भात विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. अहवाल सादर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर ते म्हणाले, "नुकताच सादर झालेल्या अहवालामध्ये मराठ्यांच्या मागासवर्गीय असण्याचे पुरावे असतील, असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षण मिळण्यात बरीच चालढकल करण्यात आली. त्यामुळे मराठा तरुणांचं नुकसान झालं आहे. आता सरकारनं योग्य पावलं उचलून लवकरात लवकर वैधानिक कारवाई पूर्ण करावी."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)