राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून मित्रपक्ष स्वीकारतील?

जेव्हा देशातील विरोधकांच्या राजकारणाची चर्चा सुरू होते, तेव्हा सर्वांत जास्त प्रश्न उपस्थित केले जातात, ते राहुल गांधी यांच्याबद्दल.

अर्थात 'राहुल गांधींच्या नावावर विरोधकांचं एकमत होईल का? काही विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व मान्य नाही, मग महाआघाडीचं भविष्य काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे 2019 मध्ये राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर टिकाव धरू शकतील का?'

अर्थात हे सगळे प्रश्न नरेंद्र मोदी यांच्या 'अपराजित' प्रतिमेच्या ओझ्याखाली दबल्यानेच विचारले जात असल्याचं दिसतं.

हे प्रश्न स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय राजकारणाच्या इतिहासालाही नजरेआड करतात.

कारण विरोधकांनी सर्वसंमतीने निवडलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वात कधी निवडणुका लढवल्यात? लोकसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा कधी भाजपविरोधी आघाडी किंवा महाआघाडीला यश मिळालंय, तेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कायमच निवडणुकीनंतर निवडण्यात आला आहे.

मोरारजी देसाई, VP सिंह, देवेगौडा, गुजराल इतकंच काय पण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत हीच स्थिती राहिली आहे.

कुठल्या एका नावावर कधीही एकमत झालं नाही. किंवा तशी गरज आहे, असं विरोधकांनाही वाटलं नाही.

स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशात काँग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे नवनिर्वाचित खासदारांनी निवडलेले नेतेच कायम पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले.

अर्थात निवडणुकीचा प्रचार याच नेत्याच्या नेतृत्वात व्हायचा. मात्र विरोधकांनी मतदानाआधी कधीही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा केली नाही.

अर्थात पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची सुरुवात भाजपानेच केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांना भाजपनं पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं होतं.

नाव जाहीर न करण्याचा प्रघात

त्यानंतर भाजपनं 2014च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून समोर आणलं. मात्र 2004 साली जेव्हा काँग्रेस विरोधी पक्षात होती, तेव्हा त्यांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताच निवडणूक लढवली होती.

विशेष म्हणजे त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचं नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी करत होते, आणि त्यांच्याकडे 'शायनिंग इंडिया' सारखी आकर्षक घोषणाही होती.

मात्र पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित न करताही वाजपेयींच्या NDAला लोकांनी सत्तेतून बेदखल केलं.

अर्थात UPAच्या बैठकीत भविष्यातील प्रशासनाचा अजेंडा ठरवण्यात आला. आणि निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील विरोधकांच्या आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट झालं.

विशेष म्हणजे कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. नवनिर्वाचित काँग्रेस खासदारांनी एकमतानं पंतप्रधानपदासाठी सोनिया गांधी यांचं नाव पुढे केलं.

मात्र सोनिया गांधींनी त्याला नकार दिला. त्यानंतर काँग्रेसनं नाट्यमयरीत्या डॉ.मनमोहन सिंग यांची लोकसभेच्या नेतेपदी निवड केली. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी त्याला सहमती दर्शवली आणि डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

त्यामुळे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांकडून कुठल्या एका नेत्याला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून त्यावर एकमताची अपेक्षा करणं देशाच्या संसदीय परंपरेच्या आणि इतिहासाच्या विपरीत ठरेल. आणि ते एक प्रकारचं अज्ञानही आहे.

जे देशाच्या संसदीय लोकशाहीऐवजी 'राष्ट्रपती प्रणाली' लागू करण्याच्या बाजूचे आहेत, त्यांनी असं म्हटलं तर समजू शकतो.

पण भारतीय संसदीय लोकशाहीची ही परंपराही नाही, आणि त्याची आवश्यकताही नाही.

भारतीय संविधानाच्या कलम 74, 75, 77 आणि 78चा अभ्यास केला, तर हे चित्र स्पष्ट होईल.

स्टॅलिन यांच्या विधानाचा परिणाम काय?

संविधान आणि परंपरेच्या पटलावर आजचं दृश्यं पाहिलं तर काँग्रेस आजही विरोधकांमधील सर्वांत मोठा पक्ष आहे.

आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विरोधकांच्या भविष्यातील महाआघाडीचे महत्त्वपूर्ण सूत्रधार बनले आहेत.

अर्थात हे स्वीकारूनच रविवारी चेन्नईत द्रमुक नेते MK स्टॅलिन यांनी राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करा, असा प्रस्ताव ठेवला.

पण स्टॅलिन यांच्या प्रस्तावात शुद्ध तर्क आणि वस्तुस्थितीपेक्षा अतिउत्साह दिसून आला.

त्यातही राहुल गांधींसह व्यासपीठावरील तमाम नेत्यांच्या हातात द्रमुक आयोजकांनी तलवारी दिल्या होत्या. हे अतिउत्साहाचं प्रदर्शन तिथेही दिसून आलं.

RSS-भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांनी सोशल मीडियावर बराच काळ राहुल गांधी गंभीर नसल्याची प्रतिमा रंगवून त्याचा प्रचार केला.

त्यांना 'पप्पू' संबोधत अज्ञानी म्हणून हिणवलं. मात्र गुजरात विधानसभा निवडणुकीत 'पप्पू' नेच 'महाबली मोदी' यांचा घाम काढला.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं भाजपला जोरदार टक्कर दिली. अर्थात सत्ता स्थापन करण्यात मात्र भाजपला यश मिळालं.

तर दुसरीकडे सुरुवातीच्या अडचणींनंतर कर्नाटकातही काँग्रेस-JD(S) आघाडीचं सरकार बनलं.

डिसेंबर 2018 च्या 'राजकीय परीक्षेत' राहुल गांधी यांना मोठं यश मिळालं. मेनस्ट्रीम मीडियानं पाच राज्यांच्या निवडणुकांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधीची सेमीफायनल म्हटलं होतं.

या पाचमधील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड हिंदी भाषिक राज्यं आहेत. जिथं काँग्रेसनं भाजपला हरवून सत्ता काबीज केली आहे.

त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या 'अपराजित प्रतिमेला' तडा गेला आहे. या तीनही राज्यातील काँग्रेसच्या यशामुळे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं राजकीय वजन वाढलं आहे.

एके काळी शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधींचंही नेतृत्व मानायला तयार नव्हते. पण आज तेच नेते राहुल गांधींनाही स्वीकारायला तयार आहेत हे विशेष.

शरद पवारांपासून शरद यादव, एम.के.स्टॅलिन, चंद्राबाबू नायडू, माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा, तेजस्वी यादव, फारुक अब्दुल्ला आणि सुधाकर रेड्डी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षाचे नेते भाजपविरोधी आघाडीसाठी राहुल यांचं नेतृत्व मान्य करत आहेत.

दुसरीकडे अजून तीन प्रमुख विरोधी पक्षांनी अजूनही राहुल गांधी यांचं नेतृत्व मान्य करण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवलंय. ज्यात तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींचा समावेश आहे.

जयपूर, भोपाळ आणि रायपूरमधील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थिती टाळून मायावती, ममता आणि अखिलेश यांनी विरोधकांमधील सहमतीत अजूनही अडचणी असल्याचं आधोरेखित केलं.

राजकीय निरीक्षक उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाची ही गरज असल्याचं मानतात.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील विजयामुळे काँग्रेसनं उत्तर प्रदेशातही आपले हात पाय पसरावेत, हे मायावती आणि अखिलेश यांना रुचणारं नाही, त्यामुळेच हे घडत असल्याचं राजकीय विश्लेषकांना वाटतंय.

जिथं पंतप्रधानपदाच्या दावेदारीचा प्रश्न येतो, तिथं बसपा समर्थकांचा एक गट मायावतींचं नाव पुढे करतो. पण मायावतींना हे पक्कं ठाऊक आहे, की निवडणुकीनंतर जो पक्ष सर्वाधिक जागा जिंकतो, त्यालाच पंतप्रधानपदावर दावा करण्याचा नैतिक अधिकार आहे.

त्यात विरोधकांच्या आघाडीतील अनेक पक्षांनी आधीच राहुल गांधी यांचं नेतृत्व मान्य करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशातील दोन प्रमुख पक्ष वेगळी भूमिका घेण्याची जोखीम उचलतील असं वाटत नाही.

त्यामुळे शक्यता अशीच आहे, की दोन्ही नेत्यांची सध्याची भूमिका ही केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा किंवा रणनीतीचा भाग असावी.

दुसरीकडे मायावती आणि अखिलेश यांच्यावर काँग्रेसला साथ देऊ नये, यासाठी केंद्रातून सतत दबाव आहे, असंही म्हटलं जातं.

त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीनं या नेत्यांना 'घेरलं' जातं. मात्र ही बाबसुद्धा स्पष्ट आहे, की आपल्या सुरक्षित राजकीय भविष्यासाठी सपा आणि बसपा केंद्रात आपल्याला 'अनुकुल' सरकार येईल यासाठी आग्रही असतील. त्यामुळे शेवटच्या काळात हे दोन्ही पक्ष विरोधी आघाडीशी हातमिळवणी नक्कीच करतील.

आणि शेवटी ममता बॅनर्जींचाच प्रश्न असेल तर त्या स्वत:च पश्चिम बंगालमधील भाजप-संघाच्या वाढत्या घेराबंदीमुळे त्रस्त आहेत.

त्यामुळे भविष्यातील विरोधकांच्या आघाडीत सहभागी होण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय शिल्लक नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)