विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिरच्या अध्यादेशाच्या मागणीमागचं राजकारण काय आहे?

गेल्या काही महिन्यांपासून खूप प्रयत्न होऊनही अयोध्येतल्या धर्मसभेत अपेक्षेप्रमाणे गर्दी जमा झाली नसली तरी राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हिंदू संघटना आणि संत हे वचन देत आहेत की 11 डिसेंबरला काही ना काही होऊ शकतं.

"मी सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनाच्या आधारावर सांगत आहे की पंतप्रधान भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करतील. अध्यादेश येऊ शकतो किंवा आणखी काही होऊ शकतं," हिंदू धर्मगुरू स्वामी रामभद्राचार्य यांनी बीबीसीला सांगितलं.

25 नोव्हेंबर रोजी ते हेच म्हणाले होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एका महत्त्वाच्या मंत्र्याकडून आपल्याला आश्वासन मिळालं आहे, असा दावा त्यांनी केला होता.

पण मंदिर निर्मितीचा कायदा तयार होईल किंवा अध्यादेश येईल अशी शक्यता केवळ संतानी केलेल्या दाव्यावरच आधारित नाही. 'कायदा बनवा किंवा अध्यादेश काढा' आणि 'संविधान से बने, विधान से बने' (राज्यघटनेच्या मार्गाने व्हावं आणि योग्य मार्गाने व्हावं) अशा प्रकारच्या घोषणा निनादत आहेत. केवळ याच घोषणांच्या आधारे आपण म्हणू शकत नाही की अध्यादेश येईल, पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कायदेशीर हालचाली देखील करत आहे. ही बाब देखील आपण लक्षात घ्यायला हवी.

धर्मसंसद अयोध्येत झाली. त्यापासून शेकडो मैलं दूर राजस्थानच्या अलवरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नागपुरात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासंदर्भात विधानं केली.

प्रायव्हेट मेंबर बिलची भाजपकडून तयारी

कर्नाटकच्या धारवाडमधले भाजपचे खासदार प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिलचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. तर भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याची घोषणा केली आहे. त्या दोघांची तयारी ही एका योजनेचा भाग वाटत आहे.

राकेश सिन्हा यांनी बीबीसीला म्हटलं आहे की "दुसऱ्या राजकीय पक्षाकडून उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांनी आपलं प्रायव्हेट मेंबर बिल अद्याप सभागृहात ठेवलं नाही."

पण प्रल्हाद व्यंकटेश जोशी यांच्या बिलाचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षाच्या कार्यालयात पोहोचला आहे.

जोशी यांनी बीबीसीला सांगितलं "अध्यक्षांकडून उत्तर येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यांचं उत्तर आल्यानंतरच कळेल की संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल की नाही."

"त्यांच्या मतदार संघातून वेळोवेळी राम मंदिराच्या निर्मितीबाबत मागणी जोर धरते. त्यामुळे त्यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याचा विचार केला," असं जोशी सांगतात.

भाजप प्रवक्ते शाहनवाज हुसैन यांचं म्हणणं आहे की "प्रल्हाद जोशी यांचं बिल हे वैयक्तिक पातळीवर आहे. संसदेत इतर मुद्द्यांवर देखील प्रायव्हेट मेंबर बिल्स येतच असतात. त्यापैकी हे देखील आहे."

हिंदू संघटनांची मागणी आहे की कायदा आणा किंवा अध्यादेश आणा याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे असं विचारलं असता हुसैन सांगतात की "हा त्यांचा हक्क आहे."

'विहिंपचं आंदोलन मोठ्या योजनेचाच भाग'

ऑक्टोबरमध्ये या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा झाली. संत सभा झाल्या आणि विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्येत धर्मसभादेखील घेतली. दिल्लीत रामलीला मैदानात रविवारी एका सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

विहिंपचं म्हणणं आहे की दिल्लीतलं आंदोलन हे राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा बनवण्याच्या योजनेतील तिसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात विहिंपने संतांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना एक निवेदन देणं, दुसऱ्या टप्प्यात राज्यपाल आणि सर्व पक्षांच्या संसद सदस्यांना भेटण्याचं काम पूर्ण केलं आहे.

"सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी राम मंदिराच्या निर्मितीच्या कायद्यासाठी पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे," असा दावा विहिंपचे संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन केला आहे.

"गेल्या कित्येक दशकांपासून राम मंदिराचा मुद्दा हा वेगवेगळ्या कोर्टात अडकलेला आहे. तिथं याचा निकाल लागू शकणार नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर कायदा तयार होण्याची अपेक्षा आहे," असं जैन सांगतात.

अयोध्या द डार्क नाइट या पुस्तकाचे सहलेखक धीरेंद्र झा विचारतात, "रामभद्राचार्य यांचं विधान, सरसंघचालकांचं विधान आणि विहिंपचे एका पाठोपाठ एक कार्यक्रम हे सर्व काही विनाकारण तर होत नाहीये ना?"

मोदी आणि भागवत यांच्यातील एकवाक्यता काय सांगते?

जेव्हा अयोध्येत धर्मसभा सुरू होती त्याच वेळी नरेंद्र मोदी हे राजस्थानमध्ये प्रचार करत होते. राम मंदिराचा मुद्दा न्यायालयात अडकलेला आहे यासाठी काँग्रेसच जबाबदार असल्याचं विधान पंतप्रधानांनी प्रचारावेळी केलं होतं.

दुसऱ्या बाजूने नागपूरमध्ये सरसंघचालक मोहन भागवतांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या हुंकार रॅलीमध्ये विधान केलं, "सुप्रीम कोर्ट लोकांच्या भावना समजून घेत नाहीये. त्यामुळे मंदिराच्या निर्मितीसाठी कायदा येणं आवश्यक आहे."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अभ्यासक दिलीप देवधर सांगतात, "सध्या मोदी-शहा-भय्याजी आणि भागवत यांचा युनिटी इंडेक्स 100 टक्के आहे. म्हणजे जेव्हा हे सर्व लोक एकाच स्वरात बोलत आहेत तेव्हा त्या गोष्टी गांभीर्यानं घेणं आवश्यक आहे."

"बाबरी मशीद आणि राम मंदिर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. अशा वेळी सरकार कायदा आणण्याची चूक करणार नाही. विहिंप आणि संघाचे नेते या मुद्द्यावर विधान करत आहे. आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी त्यांचे हे प्रयत्न आहेत त्याहून अधिक या गोष्टीला जास्त महत्त्व देता कामा नये," असं राजकीय विश्लेषक अजय सिंह सांगतात.

अध्यादेश कोर्टात टिकेल का?

सरकारकडे या विषयावरचा अध्यादेश आणण्याचा अधिकार आहे, पण सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाला आव्हान मिळू शकतं आणि नंतर कोर्ट त्याला रद्द करू शकतं, असं राज्यघटनातज्ज्ञांच म्हणणं आहे.

राम मंदिरात कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यसभेत बहुमत आवश्यक आहे. पण अद्याप ते त्यांच्याकडे नाही.

"मंदिर निर्मितीच्या कायद्याची मागणी म्हणजे 'केवळ शुद्ध राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, हे सरकारकडूनच केलं जात आहे.' जर संसदेत हा कायदा मंजूर झाला नाही तर मोदी सरकार असं म्हणू शकतं की आम्ही प्रयत्न तर केले, पण इतर पक्षांनी आमची साथ नाही दिली," असं RSS मधील एका सूत्राचं म्हणणं आहे.

राम मंदिर निर्मिती विधेयक आणण्याची दुसरी पण बाजू आहे. यावरून भाजपच्या हे लक्षात येईल की त्यांच्यासोबत युती करण्यासाठी इतर कोणते पक्ष तयार आहेत. सर्वांत मोठी अडचण ही काँग्रेसची होईल कारण काँग्रेसनं सॉफ्ट हिंदुत्वाचं कार्ड खेळायला सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत ते काय निर्णय घेतील हे पाहण्यासारखं असेल.

जर त्यांनी विरोध केला तर काँग्रेस ही हिंदू विरोधी आहे अशी ओरड भाजपकडून होऊ शकते आणि जर त्यांनी समर्थन केलं तर असं होऊ शकतं की काँग्रेसपासून ते पक्ष दूर जातील ज्यांच्याकडे मुस्लीम मतदार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)