You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
धनगर समाजाचा सरकारच्या मेगाभरतीला विरोध : #5मोठ्याबातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. मेगाभरतीला धनगर समाजाचा विरोध
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 72,000 पदांच्या भरतीला आता धनगर समाजाने स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे. आधी 'एसटी'चे दाखले, मगच भरती करा, अशी मागणी यशवंत सेनेनं केली आहे.
"सत्तेवर येण्यापूर्वी विरोधी बाकावरील देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मराठा आरक्षण मंजूर होईपर्यंत मेगाभरतीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे मराठा समाजापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या धनगर समाजाची आहे," असं यशवंत सेनेचे अध्यक्ष माधव गडदे यांनी म्हटलं आहे.
"धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे दाखले मिळाल्यास सुमारे दीड कोटी समाज बांधवांना त्याचा फायदा होईल. परिणामी, मेगाभरतीला स्थगिती द्या," असंही गडदे यांनी म्हटलं आहे.
2. कट्टरवादी हल्ल्यांपेक्षा जास्त मृत्यू खड्ड्यांमुळे - सर्वोच्च न्यायालय
खड्ड्यांमुळे गेल्या पाच वर्षांत देशात 15,000 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ही बाब स्वीकारार्ह नाही; कट्टरवादी हल्ल्यांत किंवा सीमेवर मरण पावणाऱ्यांपेक्षा ही संख्या मोठी आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.
दरवर्षी खड्ड्यांमुळे मोठ्या संख्येने मृत्यू होतात, याचा अर्थ प्रशासन रस्त्यांची देखभाल करत नाही, असं न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं म्हटलं आहे.
खड्ड्यांच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीनं दिलेल्या अहवालावर खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
माजी न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने दिलेल्या अहवालात 2013 ते 2015 या काळात देशात 14 हजार 926 जण मृत्युमुखी पडल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणी सर्व राज्यांशी चर्चा करून या अहवालावर उत्तर द्यावे, असे आदेश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहे.
या प्रकरणावर जानेवारीत सुनावणीत होणार आहे.
3. कांद्याचे पैसे मोदींना पाठवलेल्या शेतकऱ्याची चौकशी सुरू
कांदा विक्रीतून आलेले पैसे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनीऑर्डर केल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संजय साठे यांची चौकशी सुरु झाली आहे. द हिंदू बिझनेस लाईननं ही बातमी दिली आहे.
750 किलो कांदा विकल्यानंतर 1064 रुपये इतकी रक्कम रक्कम संजय साठे यांना मिळाली होती.
ही रक्कम त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवून कांदा उत्पादकांच्या व्यथेकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न केला होता.
"मी एखाद्या पक्षाशी संबधित आहे का, शेती किती, एखाद्या पक्षाने सांगितल्यावरून हा स्टंट केला का अशा अनेक अंगाने माझी उलटसुलट चौकशी सुरू आहे," असं साठे यांनी म्हटलं असलयाचं या बातमीत म्हटलं आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
4. कृषी निर्यात धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुरुवारी कृषी निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.
या धोरणामुळे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्तन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन पूर्ण होईल, असा दावा सरकारनं केला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी माध्यमांना सांगितलं की, "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी निर्यात धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्तन्न 2022पर्यंत दुप्पट करण्याचं आश्वासन पूर्ण होणार आहे. या धोरणामुळे सेंद्रीय आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्यात येणार आहेत."
5. गायक मिका सिंग दुबई पोलिसांच्या ताब्यात
गायक मिका सिंगला दुबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.
मिकाने अश्लील फोटो पाठवल्याचा दावा एका अल्पवयीन मुलीने केला आहे. या प्रकरणाची यूएईमधील प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
पोलिसांनी मिकाला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरु आहे. मिका सिंगला रविवारी कोर्टासमोर हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे, असं बातमीत म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)