शबरीमला मंदिर महिला प्रवेश : सुप्रीम कोर्टाला पटलंय तर आपल्याला का नाही?

सुप्रीम कोर्टाने महिलांना केरळच्या अयप्पा स्वामी मंदिरात प्रवेशाला परवानगी दिली, पण अजूनही या विषयावर आंदोलनं आणि वाद सुरू आहेत. या शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाला काही महिलांचाही विरोध आहे, केवळ या कारणामुळे महिलांवरची प्रवेशबंदी पूर्ववत करावी, हा युक्तिवाद प्रतिगामी आणि दिशाभूल करणारा आहे, असं इतिहासकार देविका जे. यांना वाटतं.

शबरीमलाच्या या 'रूढीला जपण्यासाठी' जो हिंसाचार उफाळला आहे, त्याचं समर्थन करताना अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यापैकी सर्वांत क्रूर अशी थट्टा वाटणारा दावा म्हणजे, मंदिर प्रवेशाचं समर्थन करणं हे हिंदू धर्माविरोधात 'उच्चभ्रू स्त्रीवादी षडयंत्र' आहे.

पण मला हे ऐकून काहीच आश्चर्य वाटलं नाही. शबरीमला मंदिर ज्या दक्षिण भारतीय राज्यात आहे, त्या केरळबद्दल एक मिथक आहे सतत सांगितलं जातं, की तिथे मातृसत्ताक पद्धती टिकून आहे आणि तिथल्या स्त्रियांना पूर्ण स्वातंत्र्य आणि समान अधिकार आहेत.

केरळबद्दल रंगवण्यात आलेल्या या सुंदर चित्रावर अनेक विरोधाचे शिंतोडे उडत असले तरी हे मिथक आजही राजरोसपणे पसरवलं जातं. उदाहरणार्थ, घरगुती आणि लैंगिक छळापासून मुक्तता, उत्पन्नाचे स्वतंत्र स्रोत आणि मानसिक आरोग्य हे विकासाचे काही अपरंपरागत निकष आहेत. या निकषांवर केरळात स्त्री-पुरुष समानतेवर उत्तम संशोधन झालेलं आहे आणि ही दरी वाढत असल्याचं त्यात स्पष्ट होतं.

उदाहरणार्थ, एकीकडे शिक्षित स्त्रियांची संख्या वाढत असताना घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्याची मागणीही यातही वाढ झाल्याचं अभ्यासात आढळून आलं आहे. केरळमध्ये जवळपास 92% महिला शिक्षित आहेत, तरीही केवळ 24.8% महिलाच स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत, याचीही नोंद घ्यावी लागेल.

केरळमध्ये राहत असल्याने मी हे खात्रीने सांगू शकते की इथे स्त्रीविषयी तितकाच द्वेष आहे जितका भारतातल्या इतर कुठल्याही भागात असेल. याशिवाय इथे फेमिनिस्ट लोक कमी आहेत, सत्तेच्या केंद्रांपासूनही महिला दूर आहेत आणि त्यांच्यावर इतर भागांसारखेच इथेही हल्ले होतातच, हे सर्वश्रुत आहेच.

मात्र टीकाकार नेहमीच त्यांच्या युक्तिवादाला बळकटी मिळेल, असेच तथ्य पुढे करतात. खरंतर त्यांचं म्हणणं लोकांना पटावं, यासाठी त्यांनी स्थानिक टिव्हीवरसुद्धा उच्चभ्रू महिला प्रवक्त्यांना नेमलं आहे.

मात्र इथला दुटप्पीपणा स्पष्टपणे दिसतो. तुम्ही इतक्या 'उच्चभ्रू वर्गातल्या' आहात आणि तुमच्या आस्थासुद्धा इतक्या कॉस्मोपॉलिटन आहेत की त्या सामान्य स्त्रिया किंवा भाविकांचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असं केरळमधल्या आणि केरळबाहेरील ज्या स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं उघडपणे समर्थन केलं आहे त्यांना सांगण्यात आलं आहे. पण टिव्हीवर येणाऱ्या महिला प्रवक्त्या, ज्यांच्याकडे बरेच अधिकार आणि सत्ता आहे, त्या मात्र केरळमधल्या सामान्य स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करू शकतात.

शबरीमलातील देवांचं ब्रम्हचर्य किंवा पावित्र्य कायम राखण्यासाठी महिलांनी मंदिरात जाऊ नये, या समजुतीचा सर्वच स्त्रीवादी लोकांनी, उच्चभ्रू असो किंवा नसो, विरोध करायला हवा. मंदिरात स्त्रियांच्या येण्याने पुरुष भाविकांची 'लैंगिक इच्छा' जागृत होते, असं मंदिर प्रवेशाला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे म्हणजे मुलीच्या पेहरावामुळे किंवा मुलगी उशिरा घराबाहेर होती त्यामुळेच तिच्यावर बलात्कार झाला, असं म्हणण्यासारखंच आहे.

परंपरेच्या नावाखाली अशा समजुती पसरवल्या जात असतील तर लोकशाही व्यवस्थेतल्या प्रत्येकाने याला विरोध करणं महत्त्वाचं आहे. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या सामाजिक सुधारणांच्या लाटेत अनेक बुरसटलेल्या प्रथा-परंपरा बाद झाल्या. तर मग आजही हीच परंपरा का सुरू ठेवण्यात आली आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

अनेक महिला परंपरा आणि आस्थेच्या बाजूने आहेत, हे म्हणणं म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. इतिहासात कधीही एखाद्या गोष्टीच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले म्हणून ती गोष्ट योग्य ठरलेली आहे, असं नाही किंवा महिलांचा जमाव या जमावापेक्षा काही कमी आहे, असं मानण्याचंही काही कारण नाही.

अमेरिकेतल्या स्त्रियांना मताधिकार मिळावा, यासाठी जी चळवळ उभी राहिली त्याकडे बघितलं तर त्याकाळी अनेक महिलांनीच मतदानाच्या अधिकाराला विरोध केला होता, हे वाचून आज आश्चर्य वाटेल.

गेल्या काही महिन्यांत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयालने अनेक ब्रिटिशकालीन प्रतिगामी कायद्यांना केराची टोपली दाखवली आहे. उदाहरणार्थ, समलिंगी संबंधांना अवैध ठरवणारा 157 वर्षं जुना कायदा कोर्टाने रद्द केला.

शबरीमलाबाबत त्याच न्यायालयाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे : देव स्त्री आणि पुरुष यांच्यात भेद करत नाही तर त्याच्या देवळात हा भेदाभेद का?

प्रवेशबंदी उठवताना "धर्माचरणाचा अधिकार स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही दिला आहे," असं न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ही बाब पटली असेल तर आपल्याला का नाही?

(लेखिका इतिहासकार आणि सामाजिक घडामोडींच्या भाष्यकार आहेत.या लेखातली मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)