मालेगाव स्फोट प्रकरण : कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यावर आरोप निश्चित

एनआयएच्या विशेष न्यायालयानं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी 2008च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणामध्ये त्यांची मुक्तता करण्याची मागणी केली होती.

ही याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यानंतर या प्रकरणातल्या सातही आरोपींवर आरोप निश्चिक करण्यात आले आहेत.

साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांचा त्यात समावेश आहे.

त्यांच्यावर कट्टरवादी षड्यंत्र रचणं, हत्या आणि इतर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.

सोमवारी 29 ऑक्टोबर रोजी याबाबत सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालायनं सर्व आरोपींवर आरोप निश्चितीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायमुर्ती एस. एस. शिंदे आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपिठानं पुरोहित यांच्या याचिकेवर पुढच्या महिन्यात सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा संपूर्ण घटनाक्रम

1) 29 सप्टेंबर 2008 - मालेगावच्या भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीवर बॉम्बस्फोट, एकूण 7 ठार तर 92 जखमी.

2) 30 सप्टेंबर 2008 - मुंबई दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक ग्रामीण पोलीसांसमवेत तपास सुरु केला, तत्कालीन गृहमंत्र्यांची ATS कडे तपास देण्याची घोषणा

3) 23 ऑक्टोबर 2008 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह राकेश धावडे, अजय तथा राजा रहिकार आणि जगदीश म्हात्रे यांना आरोपी म्हणून दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक कोर्टात हजर केलं.

4) 24 ऑक्टोबर 2008 - रामजी तथा नारायण गोपालसिंग कलासंग्रह आणि श्याम साहू यांच्या सहभागाचा गृहमंत्री आणि ATSकडून उल्लेख.

5) 1 नोव्हेंबर 2008 - या स्फोटात लष्करी जवानाचा समावेश असल्याच्या बातम्यामुळे खळबळ.

6) 4 नोव्हेंबर 2008 - लष्कर सेवेतील ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्करानं एटीएसच्या ताब्यात दिलं, नाशिक न्यायालयात हजर.

7) नोव्हेंबर 2008 - निवृत्त लष्करी अधिकारी मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी नाशिक कोर्टात हजर. उपाध्याय आणि पुरोहित यांनी कट करून 2003-04 च्या दरम्यानचं RDX मालेगाव स्फोटासाठी वापरल्याचं ATSनं न्यायालयासमोर मांडलं.

8) 20 जानेवारी 2009 - एकूण 14 जणांवर ATSकडून आरोपपत्र दाखल. साध्वी, कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीचीच आहे हे मांडलं. तर रामजी कलासंग्र व संदीप डांगे फरार घोषित.

9) 31 जुलै 2009- सर्व 11 आरोपींविरोधात खटला चालविणाऱ्या विशेष कोर्टानं मकोका खारीज केला.

10) 31 जुलै 2010 - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2010 मध्ये 11 आरोपींच्या विरोधात मकोक्याचा खटला पुन्हा सुरू केला.

11) 13 एप्रिल 2011 - गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) मालेगाव स्फोट प्रकरणासह 2007 मध्ये झालेला समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, मक्का मशिद स्फोट आणि अजमेर दर्गा स्फोटाचा तपास सुरू केला .

12) 23 सप्टेंबर 2011 - सर्वोच्च न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

13) 15 एप्रिल 2015 - मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवत आजपर्यंत पुरावा दाखल नाही, या सबबीवर सर्वोच्च न्यायालयानं मालेगाव आरोपींवर मकोका अंतर्गत आरोप ठेवता येणार नाही असं सुनावलं.

14) 24 जून 2015 - इंडियन एक्स्प्रेसनं या प्रकरणी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांची मुलाखत छापली. NIA या प्रकरणी दबाव टाकत असल्याचं सालियन यांनी मुलाखतीत म्हटलं.

15) नोव्हेंबर 2015 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीस विशेष न्यायालयाचा नकार.

16) 12 एप्रिल 2016 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि इतर पाच जणांवर NIAनं आरोप कमी केले. जामिनाला विरोध नसल्याचही स्पष्ट केलं.

17) 14 ऑक्टोबर 2016 - मुंबई उच्च न्यायालयात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या जामिनावर सुनावणी. केस दाखल नसताना भोगलेल्या करावासावर उच्च न्यायालायाची तपास यंत्रणांकडे विचारणा.

18) 17 एप्रिल 2017- लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्या जामिनाला विरोध करणार नसल्याचं NIAनं स्पष्ट केलं. आरोपपत्र दाखल नसल्याचं कारण दिलं.

19) 25 एप्रिल 2017 - मुंबई उच्च न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. NIA कोर्टात पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश.

20) 17 ऑगस्ट, 2017 - सर्वोच्च न्यायालयानं लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्या जामिनाच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.

21) 21 ऑगस्ट 2017 - सर्वोच्च न्यायालयानं लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांना जामीन मंजूर केला.

22) 27 डिसेंबर 2017 - NIAच्या विशेष न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय आणि अजय रहिकार यांच्यावरील मकोका हाटवला. सर्वांवर IPC आणि UAPA कायद्यातील कलमांनुसार खटला चालणार असं जाहीर केलं.

23) 29 ऑक्टोबर 2018 - NIAच्या विशेष न्यायालयानं कर्नल प्रसाद पुरोहित यांची खटल्यातून मुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)