अमृतसर रेल्वे अपघात : रावणदहन कार्यक्रमाची 'परवानगीच नव्हती', मृतांचा आकडा 58 वर

फोटो स्रोत, Reuters
- Author, रविंदर सिंह रॉबिन
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, अमृतसरहून
अमृतसर रेल्वे दुर्घटनेनंतर धोबीघाटच्या त्या दसरा कार्यक्रमाचं खरं रुप समोर येऊ लागलं आहे. कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवाने घेण्यात आले नव्हते तसंच एकरभर परिसरात 20,000 माणसं सामावतील असा दावा करण्यात आला होता.
दसऱ्याचा सण होता. रावण दहनाचा कार्यक्रम ऐन रंगात आला होता. रावणाचा पुतळा जळू लागला. रावणाच्या पुतळ्यातील फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. हे सगळं अंगावर येऊ नये म्हणून माणसं मागे सरकू लागली. कार्यक्रमाच्या ठिकाणाजवळच रेल्वे मार्ग होता. तेवढ्यात वेगाने आलेली ट्रेन लोकांना चिरडत गेली. आनंदाचं वातावरण क्षणार्धात बदललं आणि आक्रोश, किंकाळ्या सुरू झाल्या. छिन्नविच्छिन्न प्रेतांचा खच पडला. होत्याचं नव्हतं झालं.
काही लोकांनी या अपघातासाठी रेल्वेला जबाबदार धरलं आहे. काहींच्या मते पोलीस प्रशासन जबाबदार आहे तर काहींनी रेल्वे मार्गावर उभं राहणाऱ्या माणसांचीच चूक असल्याचं सांगितलं.
मात्र काहींच्या मते ही दुर्घटना केवळ संयोजकांच्या हलगर्जीपणामुळेच झाली असल्याचा दावा केला आहे.

मृतांचा आकडा 58
अमृतसर अपघातातील मृतांची संख्या 58 असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं.
आधी अपघातातील मृतांची संख्या 59 असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर काही तासांनंतर मृतांचा आकडा 57 असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र अपघातात जखमी व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आणि मृतांचा आकडा 58 झाला.
'जखमींवर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असल्याने मृतांच्या आकड्यासंदर्भात फोनच्या माध्यमातून माहिती जमा करण्यात आली. शीराविना सापडलेल्या एका मृतदेहाची ओळख अद्यापही पटलेली नाही', असं अमृतसरचे डेप्युटी कमिशनर कमलदीप सिंग यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

धोबीघाट येथे आयोजित दसरा कार्यक्रमासाठी संयोजकांकडे पोलीस आणि अमृतसर महानगरपालिका यांची परवानगी होती का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
धोबीघाट येथे दसरा कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी कोणत्याही स्वरुपाची परवानगी नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं होतं. मात्र डेप्युटी कमिशनर अमरीक सिंह पोवार यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी सुरक्षाव्यवस्थेची परवानगी दिली असल्याचं सांगितलं. मात्र अमृतसर महापालिकेनं धोबी घाट येथे आयोजाला परवानगी नाकारली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
ठिकाणासाठी परवानगी नसल्याने पोलिसांची सुरक्षाव्यवस्थेसाठी परवानगी आपोआप रद्द झाली असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

फोटो स्रोत, EPA
अमृतसर महापालिकेच्या आयुक्त सोनाली गिरी यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं. त्या म्हणाल्या की, आम्ही कोणत्याही स्वरुपाची परवानगी दिली नव्हती.
''माझ्या माहितीनुसार धोबीघाट संयोजकांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी परवानगी अर्जही दाखल केला नव्हता. अशा स्वरुपाच्या कार्यक्रमासाठी अग्निशमन दलाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असतं. याशिवाय आरोग्य विभागाकडूनही अनुमती मिळवावी लागते. मात्र संयोजकांनी यापैकी कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही,'' असं अमृतसरचे महापौर करमजीत सिंह रिंटू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
मात्र या सगळ्या गदारोळात एक पत्र समोर आलं आहे. 15 ऑक्टोबरचं हे पत्र आहे. दसरा समितीचे अध्यक्ष सौरभ मदन मीठू यांनी डीसीपी यांना हे पत्र लिहिलं होतं. दसरा कार्यक्रम आयोजन करणार असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.
या कार्यक्रमास कॅबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, त्यांच्या पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू प्रमुख पाहुणे असतील असंही त्यांनी या पत्रात म्हटलं होतं. या दोघांच्या उपस्थितीमुळे त्यांना पोलिसांची सुरक्षाव्यवस्था लागेल असं त्यांनी म्हटलं होतं. लोकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती.
दुर्घटनेनंतर मीठू यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांचा मोबाईल नंबर बंद आहे असं सातत्याने सांगण्यात आलं.

मोहकमपुरा पोलीस स्टेशनचे एसएचओ यांनी 17 ऑक्टोबर रोजी एक रिपोर्ट दिला होता. दसरा कार्यक्रमासाठी लाऊडस्पीकर लावण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. या कार्यक्रमात साधारणत: 20,000 माणसं सहभागी होतील असंही नमूद करण्यात आलं होतं. लाऊडस्पीकर लावण्यासाठीही एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच परवानगी दिली जाते.
धोबीघाट परिसराची व्याप्ती एक एकर एवढी आहे. त्यामुळे या मैदानात 20,000 माणसं एकाचवेळी सामावू शकत नाहीत. या मैदानात येण्याजाण्यासाठी केवळ एकच गेट आहे आणि तेही दहा फूटांचं आहे. मैदानाच्या दुसऱ्या बाजूला एक शामियाना उभारण्यात आलं आहे. त्या ठिकाणहून व्हीआयपी लोकांच्या येण्याजाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
संयोजकांनी रेल्वे मार्गाच्या दिशेने एलईडी टीव्ही बसवला होता. स्टेजपासून दूर असणाऱ्या माणसांना रावणदहनाचा कार्यक्रम एलईडीवर स्पष्टपणे पाहता येऊ शकतो.

फोटो स्रोत, Google Earth
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संपूर्ण कार्यक्रमाची देखरेख करत होते.
''रेल्वेचे अतिरिक्त डीजीपी यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या आदेशाचं पालन करताना पंजाबच्या गृहमंत्र्यांनी जालंधरचे आयुक्त बलदेव पुरुषार्थ यांना अमृतसर दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत,'' असं पोलीस महानिर्देशक सुरेश अरोरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
हे पाहिलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)









