You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
NRC सोशल : 'नागरिकत्वाची तपासणी राजकारणविरहित असावी'
आसामप्रमाणे मुंबईत NRC करण्याच्या मागणीविषयी वाचकांनी विविध मतं व्यक्त केली. अनेकांना राजकीय पक्षांची भूमिका योग्य वाटली तर काहींनी अशा तपासण्या राजकाराणविरहित असायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स अर्थात NRC सर्व्हेनंतर आसाममध्ये 40 लाख लोकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे. पण, अनेकांनी त्यांची नावं चुकीच्या पद्धतीनं वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
मुंबईतही बांगलादेशी आहेत, असं म्हणत भाजप, मनसेने आसामप्रमाणे NRC घेण्याची मागणी केली आहे. याच मुद्द्यावर होऊ द्या चर्चामध्ये आम्ही वाचकांना त्यांच मत विचारलं होतं.
विशाल मोकळ म्हणतात, "राजकारणविरहित तपासणी होऊ देणे गरजेचे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून या विषयी खोलात जाऊन प्रशासनामार्फत ओळख पटवून योग्य न्याय द्यावा. तसेच हे ही लक्षात घ्यायला हवे की भारतीय अशिक्षित समाजात अनेक जण आता आणि आणि याआधीपण जन्म-मृत्यूची नोंद करीत नव्हते."
मिलिंद वैद्य यांच्या मते, राज्यकर्त्यांची भूमिका अगदी योग्यच आहे.
विजया पाटील म्हणतात, "काहींना अजूनही त्या आसिंधु ब्रह्मदेशापर्यंतच्या भारताची स्वप्न पडतात. त्यांचे याबाबत काय म्हणणे आहे? आणि नागरिकत्वासाठी या सर्वांनी हिंदू धर्मात प्रवेश केला तर काय म्हणणे असेल मग?"
संकेत देशपांडे म्हणतात, "योग्य भूमिका आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये NRC लागू झाली पाहिजे."
कुल ऑल्वेज या नावाने फेसबुक अकाउंट असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे, "एकदाचं संपूर्ण भारतात NRC करा आणि प्लीज त्यानंतर सर्वांना सुखाने राहू द्या."
बाबू डिसुझा म्हणतात, "साठ सालापासून राहणारे केवळ NRCमध्ये नाव नाही या एकाच कारणास्तव बाहेरचे ठरवले जातात. NRCचा उपयोग केवळ राजकीय फायद्यासाठी होत आहे. कोणतीही नोंदणी परिपूर्ण नसते. म्हणून काय त्यांचे अस्तित्व नाकारायचे? आता मुंबई ची मागणी होते. पुढेमागे अन्य शहरांतही हे लोण पसरेल. एकमेकांविषयी अविश्वास निर्माण होईल. प्रादेशिक संकुचिततेने देशाची अखंडता धोक्यात येईल."
मिलिंद म्हात्रे म्हणतात, "आधीच मुंबईत लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे हे बरोबर आहे."
प्रणिल बडगुर्जर यांच्या मते, "सत्ताधारी पुढारी आणि अधिकारी फक्त मतांसाठी लाचारी पत्करून त्यांना आधारकार्ड, मतदानकार्ड देतात."
सचिन सावंत, पंकज बोरसे, अमोल मगदूम, राजेश शिर्के, प्राजक्ता सावे, शुभम म्हात्रे यांनाही भूमिका योग्य वाटते. तर बिलाल अहमद यांना भाजप देशात अराजकता माजवत असल्याचं वाटतं. प्रवीण लोणारे यांना बांगलादेशींसह इतर राज्यातून आलेल्या लोकांनाही बाहेर काढलं पाहिजे असं वाटतं.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)