मृत्युदंडाच्या शिक्षेनं खरंच बलात्काऱ्यांवर वचक बसतो का?

केंद्र सरकारनं यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली. देशभरात घडलेल्या बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभेनं त्याला मंजुरी दिली आहे.

महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी या सुधारणेसाठी पुढाकार घेतला. या शिक्षेमुळे लहान मुलांवरील अत्याचार कमी होतील असं मनेका यांना वाटतं.

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2013ला दिल्लीत ज्योती सिंग हिच्यावर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. उपचारादरम्यान ज्योतीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशभरात तीव्र निषेध झाला. त्यानंतर सरकारनं महिलांवरील बलात्कार करणाऱ्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.

लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावणारा भारत हा दक्षिण आशियातला चौथा देश आहे. याआधी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांनी अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे.

पण अशा शिक्षेमुळे लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये खरंच घट होते का, याबाबत मतभिन्नता आहे.

बीबीसीनं इतर तीन देशांमधली परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

अफगाणिस्तान

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचं फर्मान कधी काढण्यात आलं?

2009 पर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये बलात्कार हा गुन्हा नव्हता. 2009 मध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार महिलांवरील अत्याचारासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात आला.

त्यात महिलांवर किंवा लहान मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांसाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

मृत्यूदंडामुळे बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं?

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या तरतुदीनंतरही अफगाणिस्तानमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते. मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याची उदाहरणं अफगाणिस्तानमध्ये फार नाहीत.

तालिबान राजवटीत दोषींचा जाहीर शिरच्छेद करण्यात येत असे. मात्र 2001 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अफगाणिस्तान सरकारनं खूपच कमी लोकांना ही शिक्षा दिली आहे.

या शिक्षेसाठी राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी असलेला आदेश अत्यावश्यक असतो.

अमेन्स्टी इंटरनॅशनलनं केलेल्या अभ्यासानुसार, 2009 पासून 36 दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र यापैकी बलात्कार प्रकरणातील दोषी किती याचा आकडा समजू शकलेला नाही.

2014 मध्ये महिलांच्या गटावर बलात्कार करणाऱ्या पाच पुरुषांना फाशी देण्यात आली होती. दोन तासांच्या सुनावणीनंतर राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझई यांनी दोषींच्या डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी केली होती.

पाकिस्तान

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद कधी?

लैंगिक अत्याचारांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावणारा पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातला पहिलाच देश आहे. 1979 मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांच्या लष्करी प्रशासनानं हुदुदद्वारे व्यभिचार आणि बलात्कारासाठी दगडानं ठेचून मारण्याची शिक्षा ठरवली होती.

महिला आणि लहान मुलींवर बलात्कार झाला आहे की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी चार पुरुष साक्षीदारांची साक्ष आवश्यक होती. खरंतर महिला आणि लहान मुलींचं शोषण करणारी ही अट होती. बलात्कार सिद्ध न झाल्यास तो व्यभिचार ठरवण्यात येत असे आणि त्यासाठी महिलेलाही शिक्षा देण्यात येत असे.

हुदुद वटहुकूमात 2006 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्याऐवजी प्रोटेक्शन ऑफ वुमन कायदा पारित करण्यात आला.

व्यभिचाराला स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नोंद करण्यात आलं. बलात्कारा या गुन्ह्याचा समावेश पाकिस्तान दंड संहितेत करण्यात आला. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि 16 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

मृत्यूदंडामुळे बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं?

12 वर्षांपूर्वी बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

2008 ते 2014 या कालावधीत मृत्यूदंडाच्या शिक्षेवर बंदी घालण्यात आली होती. राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मानवाधिकारासंदर्भातील उल्लंघनाच्या दबावामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला होता. या कालावधीचा अपवाद वगळता पाकिस्तानात मृत्यूदंडाची शिक्षा वारंवार सुनावली जाते.

2006 पासून बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषी आढळल्यानं 25 लोकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे असं पाकिस्तानातल्या मानवाधिकार आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.

बलात्काराच्या घटना दहशतवादी घटनांप्रमाणेच गांभीर्याने घेतल्या जातात. मात्र परिस्थितीत बदल झालेला नाही. बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे.

मात्र दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे असं 'जस्टीस प्रोजेक्ट पाकिस्तान' या विधीहक्कांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या झैनाब मलिक यांनी सांगितलं.

बांगलादेश

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद कधी झाली?

बांगलादेशच्या संसदेनं 1995 मध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन्स अॅक्टद्वारे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, असिड अटॅक तसंच लहान मुलांच्या तस्करीसाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली.

मात्र शिक्षेच्या कठोरतेवर टीका करण्यात आली. अपुऱ्या पुराव्यामुळे अनेक आरोपी मोकाट सुटले आणि त्यांना कमी शिक्षा झाली.

2000 साली या कायद्यात बदल करण्यात आले. नव्या कायद्यानुसार महिला आणि मुलींवरील बलात्कारासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. याव्यतिरिक्त आजीवन कारावास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली.

बांगलादेशमधील स्थिती

मृत्यूदंडामुळे बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालं?

24 वर्षांपूर्वी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद झाल्यानंतरही बांगलादेशमधील बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालेलं नाही.

"मृत्यूदंडामुळे बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात धाक बसतो हे सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. बलात्कारप्रकरणी शिक्षा होण्याचं प्रमाणही कमी आहे. बलात्काराची तक्रार दाखल करणाऱ्या तसंच साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही संवेदनशील आहे," असं मानवाधिकार कार्यकर्त्या सुलताना कमल यांनी सांगितलं.

जगात दिल्या जाणाऱ्या मृत्यूदंडांपैकी 50 टक्के बांगलादेशात होतात असं जगभरात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या अमेन्स्टी इंटरनॅशनलनं स्पष्ट केलं.

मृत्यूदंडाला आता विरोधाचं प्रमाणही वाढलं आहे. 2015 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. बलात्कारप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा असंवैधानिक आहे आणि शिक्षा देताना सर्वसमावेशक विचार व्हावा असंही न्यायलयानं सांगितलं.

भारतासाठी धडे

1. पुरेशा घटना उजेडात येत नाहीत

दक्षिण आशिया प्रदेशात ज्यांच्यावर बलात्कार झाला आहे अशा व्यक्तींना समाजात कलंक समजलं जातं. समाजाकडून विपरीत वागणूक मिळत असल्यानं बलात्कारबद्दल तक्रार नोंदवली जात नाही.

अफगाणिस्तानमधील स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग यासंदर्भात वेळोवेळी संशोधन करतं. बलात्कार झालेल्या स्त्रीशी लग्न करण्यासाठी फारच कमी पुरुष तयार असतात. बलात्कारामुळे स्त्री गरोदर राहिल्यास, बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची सक्ती केली जाते.

भारताप्रमाणेच, अफगाणिस्तानमध्ये सक्तीच्या आणि अल्पवयीन विवाहावर बंदी आहे. मात्र तरीही असे विवाह सर्रास होतात.

अफगाणिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थेच्या 2012 अहवालाप्रमाणे बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या महिलेवर व्यभिचाराचा आरोप केला जातो. अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार हा गुन्हा नाही.

पोलीस, न्यायव्यवस्था तसंच सरकारी यंत्रणेकडून मदत आणि पाठिंबा मिळण्याऐवजी बलात्काराची तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेला उपेक्षेची, हीन वागणूक मिळते. त्या महिलेकडे नैतिक गुन्हा केल्याच्या दृष्टिकोनातून बघितलं जातं.

महिलांविषयक प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांची तसंच यंत्रणांची विश्वासार्हता वाढवण्याच्या दृष्टीनं भारतातल्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र बदल कूर्म गतीनं होत आहे. बलात्काराच्या घटना आणि पोलिसात त्याची तक्रार दाखल करण्याची वेळ यातलं अंतर आजही प्रचंड आहे.

बलात्काराच्या घटनांसंदर्भात तक्रार नोंदवण्याचं प्रमाणच कमी आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेनं बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण कमी होणार नाही असं अफगाणिस्तानमधील स्वतंत्र मानवाधिकार आयोगाचे कार्यकारी संचालक मोहम्मद मुसा महमूदी यांनी सांगितलं.

2. दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या खासदार सईदा सुग्रहा इमाम यांनी गेल्या पाच वर्षांत बलात्काराचे आरोप असणाऱ्यांना शिक्षाच झाली नसल्याचा आरोप केला आहे.

दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी आहे याचं मुख्य कारण शिक्षेचं कठोर स्वरुप. अनेकदा पोलीस प्रकरण आपापसात सोडवावं यासाठी प्रयत्नशील असतात. ते पीडितांना तक्रार मागे घेण्याची सूचना करतात. यामुळे आरोपी मुक्त होण्याची शक्यता बळावते.

बलात्कार प्रकरणासंदर्भात कुठलीही तडजोड होऊ शकत नाही हे पक्कं असतानाही बलात्कार प्रकरणातील आरोपी मोकाट सुटतात. भारतातही अनेक चळवळवाद्यांनी यासंदर्भात आवाज उठवला आहे. बलात्कारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना मृत्यूदंड देण्याला भारतातल्या चळवळवाद्यांचा विरोध आहे.

कायद्यात बदल होऊनही महिला आणि लहान मुलं यांच्यावरील अत्याचारांचं प्रमाण कमी झालेलं नाही.

"पोलिसांचा तक्रार करणाऱ्या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असतो. सामूहिक बलात्काराची तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. पुरुषांच्या गटाविरोधात तक्रार नोंदवून घेतली तर त्यांनाच शिक्षा होऊ शकते. म्हणूनच तक्रार दाखल करून घ्यायला नको अशी भूमिका असते," असं पाकिस्तानातल्या जस्टीस्ट प्रोजेक्टच्या श्रीमती मलिक सांगतात.

बलात्कारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी पाकिस्तानच्या कायद्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आलेत.

भारता प्रमाणेच बलात्कार प्रकरणाची योग्य रीतीनं चौकशी, दोन्ही बाजूंची डीएनए चाचणी, पीडित तसंच प्रकरणातील संलग्न व्यक्तींच्या सुरक्षेची काळजी, जलदगतीनं खटला याची जबाबदारी असे बदल पाकिस्तानात करण्यात आले आहेत.

मात्र भारतातला यासंदर्भातला अनुभव लक्षात घेता या सगळ्या मुद्यांची चोख अंमलबजावणी होत नाही असं चित्र आहे.

3. संथ गतीने न्याय

कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रचंड खर्च, प्रलंबित खटले, टू फिंगर टेस्टसारख्या मानसिक खच्चीकरण करणाऱ्या चाचण्या यामुळे प्रकरण न्यायालयाबाहेरच मिटवलं जातं, असं बांगलादेशमधले कार्यकर्ते सांगतात.

टू फिंगर टेस्टवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र असंवेदनशील पद्धतीनं शारीरिक चिकित्सा आणि प्रदीर्घ काळ चालणारे खटले न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेतले अडथळे आहेत.

बांगलादेशमध्ये पारंपरिक न्यायालयं बलात्कार संदर्भातील खटल्यांचा निकाल देतात. मात्र या खटल्यांवर निकाल देणं त्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाही.

या न्यायालयात कार्यरत पुरुष कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोन पारंपरिक असतो आणि त्याचा खटल्याच्या निर्णयावर परिणाम होतो.

न्यायालयापर्यंत पोहोचणाऱ्या बलात्काराच्या खटल्यांसंदर्भात ओधिकार फाऊंडेशन काम करतं. अदिलऊर रेहमान खान या संघटनेचे सचिव आहेत.

"भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात बोकाळला आहे. त्यामुळे मृत्यूदंडाचा धाक राहिलेला नाही. राजकीय लागेबांधे असणाऱ्या आरोपांना जामीन मिळतो आणि थोड्या दिवसांनी ते सुटतातही. त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी कोणीच प्रयत्नशील नसतं," असं अदिलऊर यांनी सांगितलं.

मृत्यूदंड कठोर शिक्षा असली तरी या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत होणारी हेळसांड पीडितेला तक्रार करण्यापासून परावृत्त करू शकते.

अद्ययावत कायद्याच्या बरोबरीनं पोलीस, न्यायव्यवस्था, सरकारी अधिकारी यांच्यासह समाजाची बलात्कार पीडितेविषयक मानसिकता अमूलाग्र बदलणं आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)